Government: सरकार कमी पडते तेथे...! लोकहिताच्या प्रश्नांत सरकार ही अंतिम अधिकारिणी नव्हे

मागच्या लेखात मानवाच्या वैयक्तिक शारीरिक क्षमतांचा सांप्रतच्या जीवनशैलीमुळे झालेला संकोच आणि त्यामुळे शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होत असलेले दुष्परिणाम यावर चर्चा केली होती. त्या क्षमतांची पुनःप्राप्ती कशी होऊ शकेल आणि त्यातून शारीरिक, मानसिक आरोग्याची पुनःप्राप्ती; एक उत्साहपूर्ण जीवनानंद लाभेल हे पाहिले होते, ती एक शाश्वत जीवनव्यवस्थेकडे जाणारी वाटचाल आहे. त्या विषयावर चर्चा करण्याआधी बिनसरकारी उपक्रमाची विविध रूपे अभ्यासणे इष्ट ठरेल.

हे लेख लिहिले जात होते त्याच दिवसात इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख नगरीमध्ये वैश्विक हवामानबदलावर उपाय कार्यक्रम ठरविण्यासाठी शंभराहून जास्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी जमले होते. त्यांचा निष्कर्ष काय असेल याचा अंदाज गेल्या काही दशकांच्या अनुभवावरून आलेला होताच. पण, या खेपेला काहीतरी सक्रियतेची अपेक्षा होती.

काही दशकांपासून वैज्ञानिक भविष्यवेत्ते सांगत असलेले निसर्गाचे भयावह रूप आता प्रकट होण्यास सुरुवात झालेली आहे. उथळ बेटांच्या देशात समुद्र आपले किनारे गिळू लागलेला आहे. त्यातून स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी लागणारी महागडी साधनसुविधा उभारण्याची कुवत त्या देशांकडे नाही. प्राण कंठाशी आणून ते या विश्व परिषदेच्या फलिताकडे उत्कंठेने पाहत होते.

अमेरिका, युरोप, जपान यांसारख्या प्रचंड औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांनी अमर्याद प्रमाणात जी प्रदूषके वातावरणात सोडली, त्यातून ही आपत्ती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, अविकसित आणि विकसनशील देशांना त्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी आणि त्यातून त्यांनी हवामान बदलावर आपापल्या देशात उपाययोजना करावी, असा वरील श्रीमंत राष्ट्रांवर दबाव होता.

100 अब्ज डॉलर असा निधी ठरला होता व त्यांनी तो देण्याचे तत्त्वतः मान्यही केले होते. पण, मध्यंतरी अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे सत्तेवर आले. त्यांनी हवामानबदल हा केवळ बागुलबुवा आहे, असे विधान करून गरीब राष्ट्रांना मदत देण्याचे साफ नाकारले. त्यांच्यानंतर निवडून आलेले ज्यो बायडेन यांनी काहीशी समंजस भूमिका घेतली.

चालू वर्षातसुद्धा हवामानबदलाने जगभर थैमान घातले आहे. कोट्यवधी कुटुंबे बेघर झाली. 10 हजारांच्या जवळपास मृत्यू झाले. भारतात वीस लक्ष एकर शेतीतील पीक बुडले. एक तृतीयांश पाकिस्तान आठवडाभर पावसातच बुडलेले होते. त्या मानाने श्रीमंत देश सुरक्षित होते. पण, इंग्लंडमध्ये कधी न पाहिलेला 40 अंश तापमानाचा उन्हाळा अनुभवावा लागत होता.

अशा परिस्थितीतसुद्धा इजिप्तमधील विश्वपरिषदेत ही मदत देण्याविषयी निश्चित कार्यक्रमही जाहीर केला नाही. फक्त मदत देणे तत्त्वतः मान्य, एवढीच भूमिका घेतली. तसेच ‘सध्या चीन हा सर्वांत जास्त हवामानबदलाला पूरक अशी प्रदूषके वातावरणात सोडत आहे. त्यानेही नुकसान भरपाई अनुदानात सहभागी होणे आवश्यक आहे’ अशी फाटेफोडी भूमिका घेतली गेली.

खनिज, तेल, दगडी कोळसा यांच्या वापराने हवामानबदल करणार्‍या वायूंत प्रचंड भर पडते. हे श्रीमंत देश या जीवाश्म इंधनापासून रग्गड पैसा मिळवत आहेत. पण त्या इंधनाच्या वापरातून झालेल्या हवामान बदलामुळे गरीब देश संकटांच्या जबड्यात सापडले आहेत, त्यांना मदत करण्यास पुढे येत नाहीत. रशिया व चीन हे जगातील मोठे देश.

तिथे महत्त्वाकांक्षी हुकूमशहांची युद्धखोरी चालते. त्यांना हवामान बदलाची बिलकूल पर्वा नसल्याचेच चित्र दिसते. ब्राझील हा दक्षिण अमेरिकेतील सर्वांत मोठा देश. जगातील सर्वांत मोठी अ‍ॅमेझोन नदी, सर्वांत मोठे विषुववृत्तीय अरण्य. त्या अरण्याला जगाचे सर्वांत मोठे प्राणवायू कोठार (ऑक्सिजन बँक) म्हटले जाते.

हवामानबदलाला कारणीभूत ठरलेल्या कर्बवायूचे शोषण करणारी निसर्गाची महान व्यवस्था. यातील लाखो हेक्टर जंगल जाळून ही व्यवस्था कमकुवत करण्याचे उपद्व्याप या राजवटीच्या प्रोत्साहनाने चालले. (यंदाच राजवट बदलली आहे.) अशी ही राष्ट्र व राष्ट्रप्रमुख आणि त्यांची राजकारणे.

वैश्विक तापमानवाढ रोखण्यासाठी सातत्याने दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. र्‍हस्व दृष्टीच्या तत्कालीन स्वहिताचे राजकारण करणार्‍या नेतृत्वाला त्यात आस्था दिखाऊपणा पुरतीच. म्हणून राजकीय क्षेत्रातून या प्रश्नावर परिणामकारक जागतिक अभियान सुरू होण्याची आशा हे मृगजळ आहे.

म्हणून लोकांनी राजकारण्यांना दोष देत स्वस्थ बसायचे का? शहामृग म्हणे मरणाशी सामना करण्याऐवजी रेतीत डोके खुपसून मरण पत्करते. तसे मानवी समाज करणार आहे का? शत्रू कितीही मोठा असला तरी मानवी पराक्रमाने त्यापुढे कधी हार स्वीकारली नाही. इथे शत्रू बाहेरचा नाही.

आपल्यातीलच दुर्बलतेशी, सुखलोलुपतेतून निपजलेल्या निष्क्रियतेशी लढायचे आहे. त्यासाठी आपल्या क्षमतांना बलदंड बनवायचे. आपल्या कौशल्याला वळण द्यायचे. आपल्या कार्यपद्धतीला बनवायचे. यातून हवामान बदलासारख्या आभाळाएवढ्या प्रचंड समस्येत काय फरक पडणार, हा प्रश्न उभा राहणार आहेच. कारण व्यवस्थेने आपल्या विचारपद्धतीलाही एक सवय लावून ठेवली आहे, ‘असे काय करायचे ते सरकारनेच. ती सामान्य माणसांच्या कुवतीच्या बाहेरची गोष्ट आहे.’

हे आपल्याच क्षमतेचे अपमूल्यन आहे. या मानसिक दुर्बलतेचा पहिल्यांदा समाचार घेण्याची गरज आहे. ‘कालोवा कारणं राज्ञा:, राजा वा कालकारणम्’ हा महाभारतकालीन प्रश्न. या युधिष्ठिराच्या प्रश्नाला भीष्माचार्याचे उत्तर ‘राजा कालस्य कारणम्’ राजाने काळानुरूप वागायचे का राजाने काळ घडवायचा? हा प्रश्न आणि भीष्माचार्यांचे उत्तर आहे, राजाने काळ घडवायचा.

हे उत्तर त्या काळाकरिता त्यावेळच्या परिस्थितीत ठीक आहे. आजही बर्‍याच बाबतीत ठीक आहे. राजा म्हणजे शासक, हा समाजाचे नेतृत्व करीत असतो. दिशा देत असतो. पण, तो काळाची आव्हाने पेलून काळ-परिस्थितीला दिशा देण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा त्याच्या असमर्थतेसाठी समाजाची हाराकिरी योग्य ठरत नाही.

राजेशाहीच्या व्यवस्थेतून समाजाच्या योगक्षेमाची खात्री देता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तेव्हा मानवी प्रगल्भतेने लोकशाही संकल्पना पुढे आणली. लोककल्याण साधण्यात शासक असमर्थ ठरतो, तेव्हा त्याला निवडणुकीच्या लोकशाही अधिकाराद्वारे हटवायची तरतूद आहे. सरकार बदलणे किंवा सरकारी धोरण बदलणे यासाठी निवडणुकीच्या कालमर्यादेपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही.

सरकारवर दबाव आणून धोरण बदलायला लावता येते. आडमुठेपणाने जनविरोधी धोरण बदलले नाही तर लोकक्षोभ उग्ररूप धारण करून सरकारच उलथून पाडल्याचीही उदाहरणे आहेत. याची चर्चा करण्याचा मथितार्थ असा, की लोकहिताच्या प्रश्नात सरकार ही अंतिम अधिकारिणी नव्हे. सरकारने योग्य ते केले नाही तर ते होणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.

इथे परिस्थिती अजून वेगळी आहे. स्वकल्याणासाठी लोकांनी काही उपक्रम सुरू केल्यास सरकार त्याच्या आड येऊ शकत नाही. गावोगावी चालत असलेली स्वयंसाहाय्य गटांची अल्पबचत योजना सरकारने सुरू केलेली योजना नव्हे. बांगलादेशात सुरू झालेली ही चळवळ गरीब वर्गाची बचत उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी स्वतःची बँक बनली.

अण्णा हजारेंच्या राळेगणसिद्धीसारख्या अनेक ग्रामउत्कर्षाच्या योजना, अपंग, वृद्ध, निराधार, यांसारख्यांच्या कल्याणासाठी चालत असलेल्या संस्था, व्यावसायिक, सामाजिक, शिक्षण, ज्ञान, कला, साहित्य, क्रीडा, आरोग्य अशा अनेक बिनसरकारी संस्था स्थानिक, राज्य आणि देशस्तरावर तसेच विश्वस्तरावरही चालतात.

काही वेळा त्यांना स्थायी संस्थात्मक रूपही नसते. त्या लोकचळवळीच्या स्वरूपात असतात. त्या काहीवेळा उत्स्फूर्त असतात. त्यांना संघटनात्मक रूपही नसावे. व्यवस्थेतील उणिवांची जागा भरून काढण्यासाठी सुबुद्ध नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सुरू केलेले स्वतःचे ‘जन-मन-धन’ यांचे योगदान देऊन चालविलेले उपक्रम असतात.

सरकारचा सहभाग त्यात आलाच तर बराच उशिरा असतो, तोही अत्यल्प. यातील बहुतांश उपक्रमांत सरकारशी संघर्ष नसतो. सरकारवर अवलंबित्वही क्वचितच असते. लोककल्याणाचे असे अनेक विविध प्रकारचे बिनसरकारी विकेंद्रित उपक्रम जगभर चालत असतात. याहून अजून खाली एक स्तर आहे, एक एकल व्यक्तीचा; अतिशय सूक्ष्म पण विशाल व्याप्तीचा. हा स्तर बरेच काही करू शकतो.