Bhopal Gas Tragedy: जुन्या जखमांचे ओझे

Bhopal Gas Tragedy: भोपाळमध्ये चार दशकांपूर्वी म्हणजे 03 डिसेंबर 1984 रोजी ‘युनियन कार्बाइड’च्या कीटकनाशक कारखान्यातून झालेल्या विषारी वायुगळतीची नुसती आठवणही अंगावर काटा आणते.

या विषारी वायूचा फैलाव झपाट्याने आसमंतात झाला आणि त्यामुळे किमान साडेतीन हजाराहून अधिक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडले.

या विषारी वायूची तीव्रता इतकी भयावह होती की, त्यामुळे या कारखान्याच्या परिसरातील छोट्या मोठ्या गावांतील साडेपाच लाखांहून अधिकांना त्याची बाधा झाली. अनेकांना अपंगत्व आले, तर कित्येकांना त्यामुळे दुर्धर आजारांना सामोरे जावे लागले.

औद्योगिक क्षेत्रातील गेल्या पाच-सात दशकांतील ही सर्वात मोठी दुर्घटना मानली जाते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या शोकांतिकेस आता 40 वर्षे होत असतानाही या अपघाताच्या जखमा कायम अधूनमधून भळभळत राहतात.

त्याचा आणखी खोलवर परिणाम या अपघाताचे चटके सहन केलेल्यांच्या मनावर होत राहतो. ही दुर्घटना म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रांतील एक अपघात होता की मानवी निष्काळजीपणाचा परिपाक ही चर्चा सुरूच राहील.

पण त्या दुर्घटनेमुळे लक्षावधी लोकांच्या केवळ शरीरावरच नव्हे तर मनावरही कधीही न पुसले जाणारे व्रण उमटले. या आपद्‍ग्रस्तांना थोडीथोडकी नव्हे तर आणखी सुमारे साडेसात हजार कोटींची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश कंपनीला द्यावा,अशी मागणी केंद्र सरकारची मागणी होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.

मात्र, त्यामुळेच एखाद्या अपघातास चार दशके उलटून गेल्यावरही आपण त्यास शेवटाकडे नेण्यास कसे अपयशी ठरत आलो आहोत, यावरही लख्ख प्रकाश पडला आहे.

असा प्रकार काही पहिल्यांदाच घडला आहे, असे नाही. महाराष्ट्रातील कोयना धरणास पुढच्याच वर्षी सहा दशके पूर्ण होतील. मात्र, अद्यापही या धरणामुळे विस्थापित होणे भाग पडलेल्या लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधूनमधून डोके वर काढतो.

राज्यातील कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला त्यासंबंधात कायमचा निकाली तोडगा काढता न येणे हे प्रशासकीय तसेच मुख्य म्हणजे राजकीय अपयश म्हणावे लागेल.

भोपाळमध्ये 1984 मध्ये घडलेल्या भयावह दुर्घनेनंतर अवघ्या पाच वर्षांत याबाबत तडजोड होऊन कंपनीने 715कोटींची नुकसान भरपाई संबंधितांना दिली होती.

शिवाय, न्यायालयात दावा सुरू होता. पुढे 1992 मध्ये या प्रकरणातील मुख्य आरोपी युनियन कार्बाइडचा चेअरमन वॉरेन अँडरसन एकदाही न्यायालयात उपस्थित न राहता पळून गेला.

मात्र, या तडजोडीनंतर जवळपास दोन दशकांनी म्हणजे 2010 मध्ये केंद्रातील तत्कालिन सरकारने या प्रकरणात सुधारित दावा दाखल करून, या आपद्‍ग्रस्तांना सात हजार 844 कोटी एवढी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली. पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हे प्रकरण निकाली काढले.

ते काढताना न्यायालयाने केलेली टिप्पणी लक्षात घेण्याजोगी आहे. नुकसान भरपाई प्रकरणात काही भ्रष्टाचार झाला असेल, तरच अशी मागणी एकदा झालेल्या तडजोडीनंतर करता येते, असे या पीठाने निदर्शनास आणून दिले आहे. तसे काही घडल्याचा उल्लेख केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नव्हता.

शिवाय, याच प्रकरणातील 50 कोटी रुपये अद्याप रिझर्व्ह बँकेत पडून आहेत, त्याचा विनियोग आपद्‍ग्रस्तांना अधिक मदत देण्यासाठी केला जावा, असेही या घटनापीठाने सुचवले आहे. दरम्यानच्या काळात झालेले ‘रुपयाचे अवमूल्यन’ असा एक मुद्दा या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित करण्यात आला होता.

तोही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. अर्थात, खरा प्रश्न जुनी दुखणी आपण किती काळ चिघळवत ठेवायची हा आहे. शिवाय, आपल्या देशात अशा घात-अपघातांचा विषय हा राजकीय स्वार्थासाठीही जिवंत ठेवण्यात सर्वच राजकीय पक्षांना रस असतो.

ते टाळणे गरजेचे आहे. खरी गरज आहे, ती कालबद्ध उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची. त्यासाठी धोरणात्मक चौकट ठरविण्याची. तसे न करता चार चार दशके एखादी जखम भळभळत ठेवण्याने विश्वासार्ह सुव्यवस्था निर्माण करण्यात मोठे अडथळे उभे राहतात, हे आपण कधी लक्षात घेणार?

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानमधील हिरोशिमा तसेच नागासकी ही शहरे अमेरिकेच्या बॉम्बहल्ल्यात बेचिराख झाली होती. त्यानंतरच्या पाच दशकांत जपानने पूर्णपणे कात टाकली. ही शहरे अक्षरशः राखेतून पुन्हा उभी केली. आपण मात्र जुन्याच दुर्घटनेच्या जखमा आणि गळू सांभाळत बसलो आहोत.

खरे तर अशा दुर्घटनांत जबाबदारी निश्चित करून, आपद्‍ग्रस्तांना रोख मदत आणि त्यांचे पुनर्वसन हे विषय तातडीने निकाली काढायला हवेत. आपद्‍ग्रस्तांना खरा दिलासा तोच असतो.

घटना घडून गेल्यानंतर आणि मुख्य म्हणजे एकदा नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित झाल्यावर काही दशकांनी केली गेलेली अधिक रकमेची मागणी ही ‘कॉर्पोरेट जगता’ला मान्य होणे कठीणच असते. ‘युनियन कार्बाइड’ प्रकरणातील हा धडाही महत्त्वाचा म्हणावा लागेल.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही नुकसान भरपाईची विनंती फेटाळून लावल्यानंतर तरी सरकार याबाबत काही गांभीर्याने विचार करेल, अशी आशा आहे.