चीनची ‘चेकबुक डिप्लोमसी’

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य असलेले आणि चीनचे परराष्ट्र धोरण हाताळणारे यांग जिची यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच श्रीलंकेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान श्रीलंका सरकारने या कर्जाची मागणी केल्याचे चीनने जाहीर केले आहे. या वर्षी श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेण्याची ही तिसरी वेळ. दोनच महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेच्या सत्तेवर राजपक्षे बंधूंनी आपली मोहोर उमटवली आहे. गेल्या वर्षी अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले गोतबाया राजपक्षे आणि अलीकडेच संसदीय निवडणुकीनंतर पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेले महिंदा राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या राजकारणाचा पोत बदलत त्याला राष्ट्रवादाची झालर लावली आहे.

निखील श्रावगे

 श्रीलंकेच्या नवनिर्वाचित सरकारने नुकतीच चीनकडे ५० कोटी डॉलरच्या कर्जाची मागणी केली. ‘घेतलेल्या कर्जाचा भार कमी करू,’ असे आश्वासन निवडणूक प्रचारात देऊन सत्तेवर आलेल्या राजपक्षे बंधूंनी या आश्वासनाला हरताळ फासत आपली कर्जाची भूक दाखवून दिली आहे. भारताचे जवळपास सगळे शेजारी चीनचे अंकित होत असताना श्रीलंकाही आता त्याच पंथाला लागतो आहे, असे त्यावरून दिसते. आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशाही याच पंक्तीत आहेत. 

चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोचे सदस्य असलेले आणि चीनचे परराष्ट्र धोरण हाताळणारे यांग जिची यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच श्रीलंकेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान श्रीलंका सरकारने या कर्जाची मागणी केल्याचे चीनने जाहीर केले आहे. या वर्षी श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेण्याची ही तिसरी वेळ. दोनच महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेच्या सत्तेवर राजपक्षे बंधूंनी आपली मोहोर उमटवली आहे. गेल्या वर्षी अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले गोतबाया राजपक्षे आणि अलीकडेच संसदीय निवडणुकीनंतर पंतप्रधान म्हणून निवडून आलेले महिंदा राजपक्षे यांनी श्रीलंकेच्या राजकारणाचा पोत बदलत त्याला राष्ट्रवादाची झालर लावली आहे. श्रीलंकेत बहुसंख्य असलेल्या सिंहली समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे राजपक्षे बंधूंचा ओढा परराष्ट्र धोरणाचा विचार करता चीनकडे राहिला आहे. २००५ ते २०१५ दरम्यान श्रीलंकेचे अध्यक्ष असताना महिंदा यांनी चीनला गुंतवणुकीस अनुकूल अशी धोरणे राबवली. त्याचेच ओझे होऊन कर्ज न फेडल्यामुळे श्रीलंकेला आपले हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यावे लागले. तसेच, भारताच्या विरोधाला न जुमानता श्रीलंकेने चिनी पाणबुड्या कोलंबोनजीक तैनात होऊ दिल्या होत्या. 
२०१५मध्ये मैत्रिपाल सिरिसेना आणि रानील विक्रमसिंघे यांनी एकत्र येत महिंदा यांना सत्तेपासून दूर ठेवले. तेव्हा आपल्या पराभवास भारताने हातभार लावला, असा आरोप महिंदांनी केला होता. सिरिसेना - विक्रमसिंघे यांची युती कमी आणि व्यवहार जास्त होता. अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे पटत नव्हते. २०१८मध्ये विक्रमसिंघे यांचा भारताचा दौरा आटोपल्यांनंतर काही दिवसांतच अध्यक्ष सिरिसेना यांनी पंतप्रधानपदावरून विक्रमसिंघे यांची हकालपट्टी केली. पण ती बेकायदा ठरवत त्यांनी काही काळ सत्तेचा गाडा हाकला. एप्रिल २०१९ मध्ये ईस्टर सणादरम्यान झालेल्या भीषण बॉम्बहल्ल्यांनंतर राजपक्षेंच्या बाजूने जनमानस तयार होऊ लागले आणि अध्यक्षीय, संसदीय निवडणुकीत राजपक्षे भाऊ ‘बाहुबली’ ठरले. विक्रमसिंघे यांच्या पारड्यात वजन टाकल्याचा डाव आपल्या अंगाशी येत आहे असे दिसताच मोदी सरकारने राजपक्षे यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. गोतबाया अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांची भेट घेतली आणि संसदीय निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने दूरध्वनी करून महिंदा यांचे अभिनंदन केले. भारतीय उपखंडात आपल्या मित्रदेशांना गळती लागलेली असताना काठावर कुंपणावर बसलेल्या देशांसोबतचे संबंध बिघडू न देण्याचे जोरदार प्रयत्न भारताकडून केले जात असल्याचे यावरून स्पष्टपणे दिसते. 

 बांगलादेशाची सावधगिरी

चीनचा असाच प्रयत्न बांगलादेशाच्या बाबतीतही दिसतो आहे. तेथील शेख हसीना सरकारने चीनबरोबर बीजिंग आणि शांघायच्या धर्तीवर बांगलादेशामधील शहरांचा विकास करण्याच्या हेतूने काही करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. चीनने ‘कोरोना’चा सामना करण्यासाठी बांगला देशाला २५ कोटी डॉलरचा निधी आणि इतर साधनसामग्री पुरवली. मात्र हे मदत स्वरूपातील कर्ज म्हणजे तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार असल्याची जाणीव ढाक्‍याला झाली आहे. कारण चिनी लस उत्पादकांनी ‘कोरोना’वरील लसीची चाचणी बांगला देशी नागरिकांवर करताना बांगला देशाने त्याचा खर्चसुद्धा उचलावा अशी अट घातली. त्यातून योग्य तो बोध घेत बांगला देशाने त्यास नकार दिला. चीनच्या मध्यस्थीने पाकिस्तान आणि बांगला देश यांच्यात चर्चेला सुरुवात होत आहे. त्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी एकमेकांना भेटत आहेत. मात्र, सर्वपक्षीय विरोधकांनी तयार केलेले इस्लामाबादेतील राजकीय वादळ शांत करण्यात सध्या इम्रान खान गुंतले आहेत. ते शमल्यानंतर ते या नव्या दोस्तान्यात लक्ष घालतील, असे वाटते.
चीनने दिलेल्या आर्थिक पाठबळामुळे नेपाळ आणि पाकिस्तान हे भारताचे शेजारी शेफारले आहेत. त्यातही एक पाऊल पुढे जात श्रीलंकेला आपल्या दावणीला बांधायचा शी जिनपिंग यांचा डाव आहे. आधीच मान टाकत असलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यात ‘कोरोना’ काळात ओढवलेले आर्थिक संकट यांमुळे श्रीलंकेची आर्थिक पत घसरली आहे. याचा थेट फटका म्हणून कर्ज देणारे पर्याय कमी झाले आहेत. अशावेळी राजपक्षे सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्ज न मागता बीजिंगचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जाची रक्कम सुमारे पाच अब्ज डॉलर इतकी होईल. यात चीनकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी परत चीनकडूनच कर्ज घेणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात पडण्यासारखे आहे. वास्तविक, राजपक्षे यांना अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुकीत दणदणीत बहुमत मिळाले आहे. त्याच्या बळावर काही मूलभूत निर्णय घेत वाढणारे कर्ज आणि एकूणच चीनचे जोखड फेकून देण्याची पावले त्यांना उचलता आली असती. पण तशी त्यांची मानसिकता सध्यातरी दिसत नाही. व्यवस्थेच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपलाच परिचित असावा, तसेच एकाच कुटुंबात सत्ता कशी एकवटेल याचीच काळजी असणाऱ्या राजपक्षे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर अर्थव्यवस्था हा विषय तसा मागे पडला आहे. कर्ज देणारे पर्याय कमी होत असताना श्रीलंका पूर्णपणे चीनच्या बाजूला ओढला गेल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. चीनकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत श्रीलंकेचा ‘पाकिस्तान’ होतोय की काय अशी भीती वाटावी इतकी परिस्थिती गंभीर आहे.

भारतीय उपखंडातील या साऱ्या परिस्थितीचा विचार बारकाईने भारताला करावा लागेल. चीनच्या राक्षसी कर्जाखाली दबल्या गेलेल्या पाकिस्तानकडून चर्चेची नसलेली शक्‍यता, नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात आणि पर्यायाने परराष्ट्र धोरणात चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि थंडीच्या तोंडावर भारताच्या ईशान्य सीमेवर फौजफाटा जमवण्याची चीनची लगबग या बाबी नजीकच्या काळातील भारतापुढील आव्हाने दाखवून देत आहेत. या तिन्ही देशांबरोबर भारताचे संबंध ताणलेले असतानाच आता श्रीलंकेच्या बाबतीत मुत्सद्देगिरीची वाट निसरडी होत असल्याचे चित्र आहे. अमेरिका, भारत, जपान आणि यंदा ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्र येऊन चीनला अटकाव करण्यासाठी ‘क्वाड’अंतर्गत बोलणी सुरू केली आहेत. पुढील महिन्यात हे चारही देश मिळून ‘मलबार युद्धसराव’ करतील. भविष्यात, या गटात श्रीलंका सामील होतो काय याचा अंदाज घेत भारताला संयम आणि वेळप्रसंगी तातडी यांचा मेळ घालावा लागेल. येत्या काही वर्षांत भारताच्या दक्षिणेत नाविक हालचालींना वेग येईल. त्यात श्रीलंकेची या रणनीतीतील भूमिका निर्णायक ठरेल. ती आपल्याला अनुकूल हवी असल्यास त्या देशावर लक्ष ठेवत चिकाटी आणि संयमाने परिस्थिती हाताळावी लागेल यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या