शाळा उघडणार, तर विद्यार्थ्यांनाही जपा!

कोविडमुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष आभासी पद्धतीने सुरू झाले. पहिलीच्या वर्गात किंवा प्राथमिक स्तरावरून माध्यमिकमध्ये, उच्च माध्यमिकमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी नव्या शाळेचे, तेथील शिक्षकांचे मुखदर्शनही घेतले नाही. अनेक वर्गातील विद्यार्थी व शिक्षकांची ओळखही झालेली नाही. अशा अवस्थेत ऑनलाईन, ऑफलाईन पद्धतीने वर्ग सुरू झाले. ऑनलाईन शिक्षण घेताना रेंज समस्या, मोबाईल समस्या निर्माण झाल्या. सुरवातीला सगळीकडे गोंधळ, ताणतणाव निर्माण झाला. पण अलीकडच्या काळात काही प्रमाणात सुसूत्रता आली आणि शाळांतून घेतलेल्या अभ्यासक्रमावर परीक्षाही झाल्या. काहींनी मोठ्या धारिष्ट्याने काही वर्गही सुरू केले. अनेक पालक संघटनांनीही विरोध करूनही आता दिवाळीनंतर २१ नोव्हेंबरपासून शाळा रीतसर दहावी, बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचे परिपत्रकच १० नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आले आहे. या आदेशानुसार शाळा सुरू होणार, पण शासन, शिक्षण खात्याने दिलेल्या मानक प्रक्रिया प्रणालीचे पालन (एसओपी) शाळांतून झाले पाहिजे. तरच आपले विद्यार्थी सुरक्षित राहणार आहेत. राज्य शासनाने परिपत्रक जाहीर केले, म्हणून सर्व सुरळीत होईल, अशा भ्रमात पालक नाहीत, त्यामुळे प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहतील, हे २१ तारखेलाच समजणार आहे.

शिक्षण संचालक संतोष आमोणकर यांनी काढलेले परिपत्रक साधारणतः आठ पानांचे आहे. त्यात नमूद करण्यात आलेले मुद्दे हे इतर एसओपीचा आधार घेऊन समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक मुद्दा हा विद्यार्थी, शिक्षकांच्या आरोग्याचा नेमका विचार करणाराच आहे. त्यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. अशाच नियमानुसार ज्यांनी शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्या राज्यात कोविडने संधी मिळताच हल्ला केला. त्यामुळे पुन्हा शाळा, वर्ग बंद करण्याची पाळी आली. आंध्रप्रदेश, ओरिसा, मिझोराममध्ये स्थिती बिघडली. त्यामुळे काही राज्यांनी काटेकोरपणे नियमांचे पालन करण्याचे ठरवले. ओरिसाने तर शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात शिक्षणमंत्री समीर रंजन दास आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी नव्या कोरोना लाटेबाबत सावधगिरी बाळगण्याचेही जनतेला आवाहन केले आहे. कारण संभाव्य भिती लक्षात घेऊन त्यांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. गोव्याबरोबरच महाराष्ट्रातही शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येथे कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची चर्चा आहे, परंतु त्याबाबत शाळांना भिती नाही, अशाच पद्धतीने निर्णय घेतला जात आहे. पालकवर्ग या निर्णयाच्याविरोधात आहे. त्याचीही दखल घेण्यात आलेली नाही.

कोविड काळात राज्यातील स्थिती समाधानकारक नसतानाही राज्यात पर्यटक, कसिनोमुळे सगळीकडे धिंगाणा सुरू झाला आहे. दिवाळी खरेदीसाठीसुद्धा कोविड अस्तित्वात आहे, हेच जनता आणि व्यापारीही विसरेल आहेत. समुद्र किनाऱ्यावर शॅकमध्ये मौजमजा करणारेसुद्धा मास्क किंवा सुरक्षित अंतराकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. राज्यात धावणाऱ्या अगदीच मोजक्या बसेसचेही निर्जंतुकीकरण नियमित केले जात नाही. आठवड्याला एकदाच बस स्वच्छता केली जात असावी. राज्यात अलीकडच्या काळात कुठेही नियमांचे पालन होत नाही, सगळीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशा काळात फक्त शाळांतूनच ‘एसओपी’चे पालन होईल, याबद्दल पालकवर्गाला विश्वास वाटत नाही. त्यामुळेच पालकांचा शाळेत मुलांना पाठविण्यात विरोध आहे.

शिक्षक खात्याने विद्यार्थी, पालक, विद्यालयासाठी आदर्श अशी आरोग्यविषयक नियमावली दिलेली आहे. संस्था चालकांसाठीच नियम व अटी आहेत. त्याचे पालन करणेही संस्था चालकांना बंधनकारक आहे. मुख्य म्हणजे पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शाळेत विद्यार्थ्यांला पाठविण्याबाबतचे लेखी हमीपत्र घेण्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संस्था चालकांनी काटेकोरपणे नियम, अटीचे पालन करायला हवे. तरच आपले विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीही सुरक्षित राहणार आहेत. शाळांतील विद्यार्थी संख्या आणि उपलब्ध वर्ग यानुसार एका वर्गात १२ विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत. ते सहा फूट अंतर ठेवून. शिवाय शिक्षकही सहा फूट अंतर ठेवूनच शिकविणार आहेत. १२ विद्यार्थी आणि सहा फूटचे अंतर हा फॉर्मुला वेगळा व सुरक्षित वाटत असला तरी सुद्धा प्रत्यक्षात शाळेत पोचणारे विद्यार्थी, शिक्षक बसमधून येताना, किती अंतराने येणार आहेत. बसमध्ये एका सीटवर बसूनच येणार आहेत. तेथे हा नियम कोण लावणार, मुळात बसेस कमी आहेत, शहरातून गावातील शाळेत पोचण्यासाठी बसेस नाहीत. त्यात एखादी बस आली, तर ती पूर्ण भरली जाते. त्या ठिकाणी या नियमाचा फज्जा सध्या उडत आहेच. २१ नोव्हेंबरपासून वेगळी व्यवस्था सरकार करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे त्या बसेसमध्ये इतर प्रवाशांसोबत विद्यार्थी शिक्षकांची गर्दी होणारच आहे. या गर्दीत कोविडची लागण होणार नाही, याबद्दल ठामपणे नेमके कोणी उत्तर देईल का? अशा गर्दीतून दुर्दैवाने विद्यार्थी, शिक्षकाला कोविडची बाधा झाली, तर कोविड थेट शाळेत पोचणार आहे. तेथे त्याचा निश्चितपणे हिवाळ्याच्या लाटेच्या काळात परिणाम दिसणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांला बालरथ मिळत नाही, सर्वांना बालरथने पोचविणे शक्यही नाही. त्यामुळे खासगी बसेसचा वापर करावा लागणारच आहे. तेव्हा मुख्य शहरापासून गावापर्यंत शासनाने शाळेच्या वेळेत पुरेशाप्रमाणात बसेस सोडणे गरजेचे आहे. तरच विद्यार्थी व शिक्षक सुरक्षित राहणार आहेत.

शिक्षक खात्याचे नियम, अटी चांगल्या आहेत. त्याबद्दल दुमत नाहीच. पण त्याची कार्यवाही कशी होणार, कोण करणार, हेच मोठे प्रश्न आहेत. कारण अनेक शाळांतून शौचालयाची स्थिती भयानक आहे. पाणी असेल तर नळ मोडलेला असतो आणि नळ असेल तर टाकीत पाणी नसते. शिवाय स्वच्छतेकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. नव्या नियमानुसार शाळा निर्जंतुकीकरण करणे गरजेचे आहे. हे काम दररोज विद्यार्थी शाळेत येण्यापूर्वी करायला हवे. शाळेत मुबलकपणे सॅनिटेशनची व्यवस्था आवश्यक आहे. पण सध्या अनेक ठिकाणी शिक्षक वर्गच आपापल्या बॅगेत, खिशात सॅनिटेशनची बाटली ठेवत आहेत. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना अनेक कामे असतात, त्यांना नेमके प्रशिक्षण द्यायला हवे. ते दिल्यानंतर त्यांचे पालन योग्य प्रकारे व्हायला हवे. तरच शाळा स्वच्छ होतील.
विद्यार्थ्यांचे तापमान मोजणे, शारीरिक शिक्षणाला बंदी, कॅंटीन, मैदानात गर्दी न करणे, भेट देणाऱ्यांना आरोग्य सेतूची सक्ती, मुखावरण (मास्क), सुरक्षित अंतर ठेवणे, एकमेकांना स्पर्श न करणे, एकत्र न बसणे, कुठेही थुंकण्यास मनाई अशा गोष्टींकडे शिक्षक नेमकेपणाने लक्ष देतील, यात शंकाच नाही. शिक्षक नेहमीप्रमाणे या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणार आहेतच. पण ज्या काही गोष्टी त्यांच्या आवाक्यात नाहीत. त्या गोष्टींकडे शाळा व्यवस्थापन आणि शासनाने लक्ष द्यायला हवे. सरकारने शाळांना पुरेशा प्रमाणात मास्क, सॅनिटायझर्सचा पुरवठा करायला हवे. प्रत्येक शाळेत नर्स हवी. याशिवाय विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी आरोग्यविषयक अनेक गोष्टी करणे शक्य आहे. शासन किंवा संबंधित परिसरातील दात्यांनीसुद्धा आपल्या शाळेसाठी म्हणून वाहतूक व्यवस्था, निर्जंतुकीकरण, मास्कचे वाटप करायला हरकत नाही. शाळा, विद्यार्थी आपलेच आहेच. त्यांची काळजी घ्यायला हवी. अनेकांना कोविड काळात दानशूर वृत्तीतून कार्य केले आहे. आता शैक्षणिक वर्ष सुरू होणारच आहे, ते थांबणार नाहीच. तर सर्वांनी शालेय जीवनाशी संबंधित घटकांची काळजी घ्यायला हवी. विद्यार्थी, शिक्षकांना सुरक्षितपणे शाळेत येण्या-जाण्यासाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था ठेवायलाच हवी. यासाठी शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक खात्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. या तीनच खात्यावर अकरावी, बारावी आणि इतर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून 
आहे.