एकीकडे आग, दुसरीकडे फुफाटा

बऱ्याच जणांनी लहानपणी ‘मोनोपोली’ ऊर्फ ‘व्यापार’ नावाचा बैठा खेळ खेळला असेल. खेळाडू फासे टाकून आपले दान पडेल तसे ‘मुंबई, ‘कलकत्ता’सारख्या शहरातील जागा, वीज कंपन्या, नळ कंपन्या वगैरे विकत घेत. पण एक न खेळणारा भिडू लागायचा. तो म्हणजे बॅंकवाला! त्याला मात्र स्वतःला या खरेदी- विक्री खेळाची बिलकुल मुभा नसायची. ही आठवण करून द्यायचे निमित्त आहे ते सध्याचे बॅंक व्यवसाय करण्याबद्दलचे वादंग.

जगभरच्या कंपनी कायद्यांत बॅंक कंपनी आणि बिगर बॅंक कंपनी असा भेद जाणीवपूर्वक केला जातो. पूर्वी हे अलगीकरण नसायचे. कंपन्या चालविणारेच बॅंक काढायचे. व्याजाने इतरांकडून ठेवी घ्यायचे. त्याची रक्कम तिसऱ्याच कुणाला चढ्या व्याजी देऊन व्याज तफावतीतला नफा कमवायचे. पण बऱ्याचदा ठेव घेणारा आणि कर्ज घेणारा ‘दुसरा तिसरा’ कुणी नसून ‘पहिलाच’ म्हणजे स्वतःच असे! त्याचा धंदा बुडला की ठेवीदार देशोधडीला आणि बॅंकवाला गायब! हे धोकादायक लचांड संपवण्याकरिता बॅंकेचा व्यवसाय कुणी करावा आणि कुणी करू नये, याची फारकत करणारे कायदेकानू जन्माला आले. कंपन्यांना थेट रोखे (बाँड) विकून कर्ज उभारण्याची मुभा आहे. पण ती बॅंकेच्या ठेवीरूपात झाली की त्याचे परिणाम, व्याप्ती आणि जोखीमांची ठेवण आणि त्याचे विपरित परिणाम व झळ सगळे बदलते. अलीकडच्या वर्ष दोन वर्षात ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र को- ऑपरेटिव्ह बॅंक’, ‘येस बॅंक‘ आणि ‘लक्ष्मी विलास बॅंक‘ या बॅंका गळ्यापर्यंत बुडाल्या. 

या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडे एक अभ्यास गट अहवाल प्रकाशित केला. त्यामध्ये बॅंक व्यवस्था सुधारण्यातील आणि बदलण्यातील एक पाऊल म्हणून सुस्थितीतल्या कॉर्पोरेट्‌सना बॅंक व्यवसायाचा परवाना देण्याचा प्रस्ताव मांडला. अनेक तज्ज्ञांनी अन्य व्यवसायाच्या जोडीने बॅंक व्यवसाय करण्याची परवानगी देणे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे, अशी भीती व्यक्त केली. असे करणे एका मर्यादित अर्थाने रास्त आहे. परंतु या प्रश्‍नाच्या अन्य संदर्भाकडे डोळेझाक होऊ नये. कर्ज बुडितात जाणे ही बॅंक व्यवसायाची अंगभूत जोखीम आणि ठेवण आहे. बॅंक खासगी मालकीची आहे, की सरकारी यामुळे ती बदलता येत नाही. कुणी लबाडांच्या टोळीने कारस्थान करवून बॅंक काढून ठेवीदारांना नागवणे हा टोकाचा प्रकार आहे. तो थोपविणे, होऊ न देणे हे रिझर्व्ह बॅंकेचे एक मुख्य काम आहे, याबद्दल दुमत नाही. पण बुडित कर्ज शून्य असतील, असे स्वर्गीय वातावरण प्रत्यक्षात अवतरत नसते. देशात एकूण ठेवींमध्ये सरकारी मालकीच्या बॅंकांमधल्या ठेवी जवळपास ६५ टक्के आहेत. दिलेल्या कर्जात साठ टक्के कर्जे सरकारी मालकीच्या बॅंकांनी दिलेली आहेत. १९९५ नंतरच्या खासगी बॅंकांशी तुलना करता खासगी क्षेत्रांनी दिलेल्या कर्जात जोखमी- वजन सरासरीने अधिक आहे. पण त्याच आकारमानाच्या कर्जांचे बुडित प्रमाण सरकारी बॅंकांपेक्षा कमी आहे. अपात्र असताना अवाजवी कर्ज मिळण्यासाठी थेट मालकीच असावी लागते असे थोडेच आहे? कर्जमंजुरी देणारे अधिकार, संचालक राजी असले म्हणजे झाले!  ज्या मोठ्या बुडित कर्जांची प्रकरणे गाजली उदा. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांमध्ये मोठ्या सरकारी बॅंकांचाच वाटा मोठा आहे. त्यामुळे ‘खासगी’ विरुद्ध ‘सरकारी’ असे लटके वाद चालू ठेवण्यात अर्थ नाही.   खासगी बॅंकांना परवाने देणे ही काही एकाएकी उद्‌भवलेली बाब नाही. ज्या अलीकडील अहवालावरून हे वादाचे गुऱ्हाळ सुरू झाले त्याच अहवालात खासगी बॅंकांचे प्रकार, त्यांची परवाना पद्धत, त्यातील अटी व शर्ती, अन्य व्यवसायांपासून फारकत ठेवण्याचे खबरदारी उपाय यांचे विवेचन आहे. विशेषतः २०१३ पासून अंमलात असलेली आणि विकसित होत गेलेली प्रणाली आहे. त्या वेळी रघुराम राजन खुद्द गव्हर्नर होते. या पद्धतीबद्दल कोणते आक्षेप आहेत? त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत ? याचा बोध ज्यांनी विरोध दर्शविलेल्या त्यांच्या लिखाणामधून होत नाही.

या प्रश्‍नांवर उपाय हवेत

सरकारी बॅंका गेली दोन दशके अधिकच कठीण वित्तीय स्थितीत आहेत. बुडित वित्ताचा बोजा पेलून तगण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी अधिक भांडवलाची भर घालण्याची गरज आहे. हा भांडवल पुरवठा सरकारने कुठून करायचा? रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणखी उचल घेऊन? समजा ही उचल वाढवली तरी त्यामुळे बॅंकांची व्यवस्थापकीय उन्नती आपसुख होणार आहे? त्यासाठी सरकारी बॅंकांना आपली व्यवसायाची धाटणी, सूत्रशासन (गर्व्हनन्स) व्यवहार, सचोटी व चातुर्य सुधारले पाहिजे! जादा भांडवल मिळाल्याने ते कुठून आपोआप अवतरणार? बॅंका व्यवसाय चोखपणे करतात की करीत नाहीत, याची पारख करण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची क्षमता कशी वाढणार?या दोन पैलूंबाबत उपाय हवेत. सरकारी बॅंकांना सावरायचे तर त्यासाठीचे  भांडवल उभे करण्याची सरकारी क्षमता रोडावलेली आहे. बॅंकांचे प्रशासन, गर्व्हनन्स, व्यावसायिक तत्परता लगोलग सुधारण्याची शक्‍यता क्षीण आहे. अशा स्थितीत बॅंक कोसळायच्या अवस्थेला ठेपली तर ठेवीदारांचे रक्षण कसे करणार? काही मोजक्‍या ‘कॉर्पोरेट’ संस्थांनाच त्यामध्ये पाय टाकणे झेपेल. एवढेच नव्हे काही सरकारी मालकीच्या संस्थांना देखील असा परवाना स्वतंत्र मिळू शकतो. उदा. एलआयसीच्या उपकंपन्या, वीज कंपन्या. या शक्‍यता नाकारण्यामुळे कोणते विशेष वित्तीय स्थैर्य, सुरक्षा आणि प्रगती लाभणार आहे? यातला निखळ वक्रोक्तीचा भाग सोडला तरी गेले ३० ते ३५ वर्षे सर्व अर्थतज्ज्ञ, गव्हर्नर, धोरण सल्लागार कंठशोष करत आहेत ती समस्या कुठली? या समस्येला तोंड फोडले ते १९८४ च्या सुखमय चक्रवर्ती समितीच्या अहवालामुळे! रिझर्व्ह बॅंक अगोदरच फुफाट्यात आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे बळ, क्षमता, व्यवहारदक्षता कशी सुधारता येईल, हा खरा कळीचा प्रश्‍न आहे.

- प्रदीप आपटे