Education: शिक्षणाच्या (अ)व्यवस्थेची लोकशाही पद्धत

नारायण भास्कर देसाई

गोव्यात शालेय शिक्षणाच्या शासकीय व्यवस्थेतील मनुष्यबळासंदर्भातील वास्तव थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न या स्तंभातील आधीच्या लेखांतून केला. शिक्षण शाळाशाळांतून चालते. तेथील प्रशासन आणि व्यवस्थापन विषयक स्थितीचाही परिचय करून घेणे आवश्यक ठरते.

शिक्षणप्रसाराची योजना मुक्तीनंतरच्या पहिल्या दशकात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सामान्य जनतेच्या सक्रिय सहभागातून राबवली गेली, त्या लोकनेत्याचे - मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे - पन्नासावे स्मृती-वर्ष गेल्या रविवारीच संपले. गोव्यातील शिक्षणाशी संबंधित काही विचार करताना त्यांचे स्मरण होणे क्रमप्राप्त आहे.

प्राथमिक शिक्षणाची गंगा गावोगावी, वाड्या-वस्त्यांवर पोहोचवण्यात मुक्तीनंतरचे पहिले दशक गेले. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणासाठी वाढत्या संख्येने शाळा सुरू करण्याचे प्रयत्न शासनाने केले त्याचबरोबर स्थानिकांनी पुढाकार घेऊन शिक्षणसंस्था स्थापन करून त्याला हातभार लावला. या काळात गोव्याची ओळख केंद्रशासित प्रदेश अशी होती आणि विकासाचे नियोजन व निर्णयाचे अधिकार केंद्रशासनाकडे होते.

त्या काळात सर्वच निर्णयांना केंद्राची मंजुरी अनिवार्य होती. शालेय शिक्षणात स्थानिक गरजांनुसार वाढ-विस्ताराचे प्रयत्न मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात उत्साहाने झाले. मात्र त्याच काळात घटक राज्याचा दर्जा मिळण्याआधीच गोव्यातील शासकीय प्राथमिक शाळांची संख्या वाढत गेली तरी त्यांची पटसंख्या घटत गेल्याचे दिसते.

1981 सालच्या जनगणनेतील प्राथमिक शाळास्तरीय मुलांची संख्या आणि शाळांकडून नोंद झालेली पटसंख्या यातील तफावत लक्षणीय होती आणि शाळांतून नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा जनगणनेतील या वयोगटातील मुलांची संख्या खूपच कमी असल्याचे एका अभ्यासकाने अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही आठवते.

त्या विषयीची फाईल तयार झाल्याचे त्या (आता दिवंगत) प्राध्यापकाने सांगितले आणि ती गहाळ झाल्याचेही नंतरच्या काळात त्या प्राध्यापकानेच केलेल्या तपासात उघड झाले होते. ही झाली केंद्रशासित प्रदेश असतानाची स्थिती.

गेल्या चार दशकांत कमी वा नगण्य पटसंख्यावाल्या सरकारी शाळांची संख्या केवळ प्राथमिक स्तरावरच नव्हे, तर उच्च प्राथमिक स्तरावरही वाढत गेल्याचे लक्षात येते. अलीकडेच म्हणजे गेल्या सहा-आठ महिन्यांत सरकारी प्राथमिक शाळांच्या विलीनीकरणाची चर्चा ज्या जोमाने झाली, ती पहिली वेळ नव्हती.

त्याआधी पण हा विलीनीकरणाचा बार फुसका ठरला कारण शिक्षणविषयक निर्णयात शिक्षणविचार कमी तर पक्षीय राजकारण आणि लोकानुनयाचे सत्ताकारण यांचाच प्रभाव जास्त होता. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे लोकराज्य हे कायद्याचे राज्य असल्याची जाणीव आणि तशी वागणूक प्रशासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी, संस्थाचालक वा संचालक मंडळे यांच्यापैकी बहुतेकांची नव्हती.

परिणामी शिक्षकांच्या सोयी, राजकारण्यांची मुजोरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या लहरी यांची चलती घटक राज्य काळात निर्धोकपणे चालू राहिली. दरम्यान 1980 पासून आधी सत्ताबदलामुळे आणि नंतर घटक राज्यात स्थानिक प्रशासनाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर शैक्षणिक प्रशासनाच्या परिस्थितीत काही सुधारणा करण्याऐवजी मागील पानावरून पुढे याच पद्धतीला बळ देण्यासाठी झाला.

त्यातून संख्यात्मक वाढ हाच विकास असे ठरवून शैक्षणिक प्रशासन राजकारणी लोकांच्या आहारी जात राहिले. यानंतरच्या काळात आलेले शिक्षणविषयक, बालकल्याण व बाल-हक्क विषयक, शिक्षण-हक्क विषयक, मुलांशी आणि महिलांशी संबंधित अशा विविध कायद्यांतून शिक्षणसंस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. मात्र त्यांच्या कार्यवाहीबाबत प्रचंड अनास्था आणि अक्षम्य दुर्लक्ष करण्याची संस्कृती जास्त वेगाने पसरत गेलेली दिसते.

उदाहरणच द्यायचे तर गोवा, दमण, दीव शिक्षण कायदा (1984)च्या अनुषंगाने 1986 साली तयार झालेल्या नियमावलीतील व्यवस्थापन योजना (नियम क्र. 46) शाळेच्या व्यवस्थापनाची व्याख्या ‘निर्वाचित शाळा व्यवस्थापन समिती’ अशी करते.

यात पालक, शिक्षकवर्ग यांचे प्रतिनिधी, स्थानिक महिला प्रतिनिधी (प्राधान्याने शिक्षणाशी संबंधित) वा शिक्षणक्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती, शासन प्रतिनिधी (स्थानिक भागशिक्षणाधिकारी - एडीईआय) तसेच संचालक मंडळ वा शिक्षणसंस्थेचे पदाधिकारी/प्रतिनिधी या सर्वांचा अंतर्भाव होतो.

म्हणजेच शाळेच्या संचालनासाठी हीच समिती कायद्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन ठरते. या समितीत शाळेचे व्यवस्थापक आणि मुख्याध्यापक महत्त्वाचे असतात, आणि शाळाप्रमुख (मुख्याध्यापक) हे समितीचे पदसिद्ध कार्यवाह असतात. या समितीचा कार्यकाल निर्धारित असतो आणि प्रत्येक वेळी कार्यकालाच्या अखेरीस निवडलेल्या नवीन समितीसाठी शाळा शिक्षण विभागाची मान्यता अनिवार्य असते.

खरे तर शाळाविषयक प्रत्येक विषयाचा विचार, निर्णय वा कृती या समितीच्या बैठकीत चर्चेतूनच होणे अपेक्षित आहे. पण या समितीला अधिकृत मान्यता देण्यापलीकडे शिक्षण विभागाने आजवर या समित्यांच्या बेठका, निवडणुका, निर्णयप्रक्रिया यांच्या बाबतीत काही पाहणी, अभ्यास, तपासणी वा खातरजमा केल्याचे उदाहरण नाही.

या समितीसाठी शिक्षणविभागाकडून घेतलेल्या मान्यतेची नोंद असते ती केवळ कर्मचारी-वेतनपत्रिकेवर, म्हणजेच आर्थिक अनुदानापुरती. त्यामुळे शाळांचे प्रत्यक्ष दैनंदिन व्यवस्थापन लोकशाही पद्धतीने आणि शासकीय नियमावलीनुसार होण्याची खात्री करणे शिक्षण विभागाच्या प्राधान्यक्रमात नाहीच, असा अर्थ निघतो.

इतर कायद्यांखाली विविध समित्या शाळेत कार्यरत व प्रभावी असायला हव्यात. मग त्या तंबाखू वापर, महिला सुरक्षा, बाल-हक्क व सुरक्षा विषयक असोत वा आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य व अन्य विषयांसंबंधीच्या. त्यांच्या माध्यमातून शिक्षणाशी संबंधित सर्व समाजघटकांचा सहभाग, सहकार्य आणि शिक्षण होते.

आपल्या शाळा चालतात, आर्थिक अनुदान मिळते आणि खर्ची पडते, पण ते जिच्या आधारे दिले जाते ती बाब म्हणजे शासनमान्य समिती (नियमावलीच्या भाषेत - व्यवस्थापन योजना) आणि अन्य समित्या किती सक्रिय, किती कार्यक्षम, किती जागरूक आहेत याचा विचार होताना दिसत नाही.

मूलभूत अशा व्यवस्थापन समितीच्या मूळ उद्दिष्टांची पूर्तता, तिची नियमितता, निर्णयप्रक्रिया यांची तपासणी सोडा, ढोबळ कल्पनासुद्धा सरकारी पत्रव्यवहारात वा समस्या निवारणाच्या कारभारातील नोंदींमधून मिळत नाही. इतर समित्यांचे न बोलणेच बरे.

लोकशाहीत अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षणाची व्यवस्था लोकशाही पद्धतीने संचालित करणे गृहीत धरलेले आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना त्याच गृहीतकावर आधारित आहे. या प्रावधानाचे आपल्या राज्यातील जमिनीवरील वास्तव शिक्षणप्रेमी, शिक्षक, पालक यांनी तपासावे. त्यांचेही यातून बरेच शिक्षण होईल.