शेतकरी स्त्रिया परिघाबाहेर

शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने शेती, शेतकरी आणि कृषिधोरण यांची चर्चा होत असताना त्यात शेतकरी स्त्रियांच्या प्रश्‍नांचा विचार होतो का? सध्याची स्थिती अशी आहे, की स्त्रियांच्या श्रमाची दखलही घेतली जात नाही. खरे तर स्त्रियांची एकूण शेतीतील कळीची भूमिका लक्षात घेता, व्यवस्था स्त्रीकेंद्री होणे गरजेचे आहे.

शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला. ॲग्री ‘कल्चर’च नाही तर एकंदर संस्कृतीच्या निर्मिक असलेल्या स्त्रियांना संस्कृतीच्याच नावाखाली त्यांच्या उत्पादन, प्रजोत्पादन, यौनिकता, संपत्ती अशा सर्व हक्कांपासून मात्र वंचित ठेवले जाते. एकंदर ६५ टक्के ग्रामीण स्त्रिया शेतात राबतात; मात्र देशातील जेमतेम १२ टक्के स्त्रिया भूधारक आहेत. माती आणि नांगराची मालकी पुरुषाने स्वतःकडे ठेवली आणि मग उरलेली अंगमेहनतीची, परत-परत आणि नियमितपणे करावी लागणारी, थेट बाजारपेठेशी, रोखीच्या व्यवहारांशी संबंधित नसलेली कामे, घरकाम-बालसंगोपन, शेतमजुरी आणि स्वतःच्या शेतातील कामे अशी तिहेरी जबाबदारी शेतकरी स्त्रियांच्या माथी मारण्यात आली. अंगमेहेनतीतून स्त्रियांच्या शरीराची झीज होते, रक्तपांढरी, मायांग बाहेर येणे, वगैरे आजारांना स्त्रिया बळी पडतात, कधी मृत्यूही पावतात. मात्र स्त्रियांच्या श्रमांची पुरेशी दखल घेतली जात नाही.  

 
‘स्टेटस ऑफ विमेन कमिटी’च्या ‘टुवर्डस इक्वॅलिटी’ या अहवालानंतर जवळपास अर्धशतकानंतरही ‘नीती आयोगा’सह कोणीही स्त्री-शेतक-यांची स्थिती पुरेशी गांभीर्याने घेतली नाही. ‘अच्छे दिन’(?) शेतकरी स्त्रीपर्यंत कधी पोहोचलेच नाहीत. सरकार व समाजाने सोयीस्करपणे स्त्रियांची शेतकरी म्हणून ओळख नाकारली. ‘विमेन फार्मर्स एन्टायटलमेंट बिल’ बासनात का गुंडाळलं गेलं, स्त्री-शेतकरी प्रमाणपत्र आणि पुढे ते ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ शी जोडलं जाणं आपल्याला का मान्य झाले नाही, शेतकरी आत्महत्यांची योग्य आकडेवारी सरकारकडे वेळीच उपलब्ध का नसते, पतीच्या आत्महत्येपश्‍चात मागे राहून झगडणा-या स्त्री शेतक-यांच्या परिस्थितीची दखल स्वतंत्रपणे घेण्यात सरकार कमी का पडते, हे प्रश्‍नच महिला शेतकऱ्यांचे सध्याचे वास्तव सांगण्यासाठी  पुरेसे बोलके आहेत.

कदाचित शेतकरी स्त्रिया सत्तेत नाहीत म्हणून किंवा स्त्रियांवर कोणत्याच सरकारची मतपेटी अवलंबून नाही. स्त्रियांचे प्रश्न तडीस नेण्यासाठी समाजव्यवस्था बदलणे हे सत्ता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने परवडणारे  नाही. कुठे वाढत्या शैक्षणिक पात्रतेमुळे तर कधी मातीतल्या कामाबाबत कमीपणामुळे तकर कधी शहरी भागातील रोजगाराकडे आकर्षित झाल्याने अनेक शेतकरी मंडळींनी शेती कामापासून फारकत घेतली. त्या परिस्थितीत स्त्रियांवर पूर्णवेळ शेती सांभाळण्याची जबाबदारी पडली. तीही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेमध्ये. परंतु अशा शेतकरी स्त्रियांना या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठीची कोणतीही विशेष मदत सरकार देऊ करत नाही. कृषिविकास केंद्रांमार्फतचे ग्रामीण स्त्रियांसाठीचे कार्यक्रम कुक्कुटपालन, ससे-इमू पालन, गांडूळखत निर्मिती, फारतर भुईमूग सोलण्याचे यंत्र वगैरे शेतीआधारित व्यवसायांचे प्रशिक्षण, त्यासाठीचे कर्ज उपलब्ध करून देणे या प्रयत्नांपलिकडे जाताना दिसत नाही. आत्महत्यांच्या आकडेवारी आणि त्यानंतर मिळू घातलेल्या नुकसान भरपाई, कर्जमाफी वगैरे आश्वासनांच्या गदारोळात आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी स्त्रियांचे प्रश्न दबून गेले. भारतातील २०१६मधील एकूण ११हजार ३७९ आत्महत्यांपैकी ८.६ टक्के या स्त्रिया होत्या. (नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो-२०१६). पुढे २०१८ मधील आकडेवारीत स्त्रिया, शेतमजूर यांची विभागणी स्पष्ट दिसते. महाराष्ट्रातील एकूण १० हजार ३४९ आत्महत्यांपैकी ५७६३ शेतकरी व ४५८६ शेतमजूर होते, तसेच ३०६ स्त्री शेतकरी तर ५१५ स्त्री शेतमजूर होत्या. आत्महत्यांसंदर्भात विधवा शेतकरी आणि शेतमजूर स्त्रियांच्या अनेकपदरी प्रश्नांचा अभ्यास स्त्रीवादी, शेतकरीण-स्नेही संस्था-संघटनांनी केला. एकट्या-विधवा शेतकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांचे बारकावे त्यांनी सरकारमार्फत पोहोचविले. 

हक्कांची माहितीच नाही
महिला किसान अधिकार मंच (‘मकाम’) या देशव्यापी फोरमने केलेल्या विदर्भ, मराठवाड्यातील स्त्री शेतक-यांच्या अभ्यासातून धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. विधवा शेतक-यांना पतीच्या आत्महत्येनंतर लैंगिक शोषण, सरकारकडून, कुटूंबियांकडून पिळवणूक वगैरेला तोंड द्यावे लागले. योजनांची माहितीच नसणे, स्वतंत्र रेशनकार्ड नसणे, संपत्तीवर वारसांची नोंद करून घेण्यास कुटुंबियांनी टाळाटाळ करणे आणि शासनयंत्रणेने दिरंगाई करणे, सबब घरकुलसारख्या योजनांचा लाभ वेळेवर घेता न येणे अशा अनेक समस्यांनी त्यांचे जगणे मुश्‍किल केले आहे, असे ‘मकाम’चा अहवाल सांगतो. दुर्बल घटकांना स्वतःचे हक्क बजावण्यात सर्वात मोठा अडथळा हक्कांची माहिती नसणे हा असतो. याची जाण सरकारलाही असते. महसूल व वनविभागाच्या २००५ च्या शासननिर्णयाअन्वये हेल्पलाईनची तरतूदही करण्यात आलेली होती. ‘मकाम’च्या सदस्य संघटनांना प्रचंड पाठपुरावा करून वर्धा जिल्ह्यातही हेल्पलाईन सुरू करविण्यात यश आले. शेतकरी-शेतमजूर स्त्रियांना स्वतःचे हक्क बजावण्याची एक वाट त्यायोगे मोकळी झाली.

तळागाळातील स्त्रियांसंबंधीच्या ‘सिडॉ’सारख्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसारचा अहवाल ‘सिडॉ कमिटी’ला दाखल करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. ‘मकाम’तर्फे राज्यांतील संस्था-व्यक्ती-संघटनांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेली स्त्री-हक्कांची सनद महत्त्वाची ठरते. जर ८० टक्के ग्रामीण स्त्रिया मातीत राबत असतील तर शेतीतील एकूण गुंतवणुकीपैकी किमान ७० टक्के गुंतवणूक ही स्त्री शेतक-यांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात यावी, एकट्या स्त्रियांच्या संपत्तीचे दावे द्रुतगती न्यायालयात तातडीने निकाली काढावेत, वगैरे हक्कांची ही सनद सरकार गांभीर्याने घेईल तर स्त्रियांना स्वतःच्या हक्कांसाठी मुले-बाळे, घर-दार मागे टाकून रस्त्यावर यावे लागणार नाही.  खरे तर शेतकरीण-कामकरणींच्या प्रश्नाचे हे ‘कुरुप’ कायमचे घालविण्यासाठी एकंदर व्यवस्थाच स्त्री-केंद्री व्हायला हवी. घाम शिंपडून धरणीमातेची तहान भागवणा-या शेतक-याला, घरादाराची भूक भागवणा-या शेतकरणी-कामकरणींना समजून घ्यायला हवे. शेतक-यांच्या देशव्यापी आंदोलनाकडेही थोड्या ममत्वाने पाहणे हे एका अर्थाने आज तुमच्या आमच्या आणि येणा-या पिढ्यांच्याही हिताचेच आहे.
 

-अर्चना मोरे

(लेखिका विधिज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)