खंडणीराज

गोव्यात पहिल्यांदा ‘खंडणीराज'चा आरोप सरकारवर झाला आहे. हा आरोप थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर अंगुलीनिर्देश करणारा आहे, त्यामुळे गंभीर आहे.

भाजपचा एक नेता स्पष्टपणे म्हणाला, ‘मुख्यमंत्री कार्यालयाचे नाव सांगून कोणी एक लोफर पोलिसांच्या संगतीने खंडणीसाठी धमक्या देतो, किनारपट्टीवरील हॉटेलवाल्यांना पणजीत बोलावून घेतो, पोलिसांच्या समक्ष खंडणीसाठी त्यांना दमदाटी करतो, हा प्रकार निश्‍चितच गंभीर आहे. भाजप सरकारवर शिंतोडे उडविणारा आहे.‘

गोव्यात शिगम्याची धूम चालू असताना असा प्रकार घडला. पणजीच्या ताज विवांतामध्ये किनारपट्टीवरील हॉटेलचालक गटागटाने उभे करण्यात आले. त्यांचे मोबाईल काढून घेतले. त्यांना त्यानंतर एकटेदुकटे आत पाठविण्यात आले.

तेथे तेंडुलकर व पाडलोस्कर हे दोन ‘लोफर' बसले होते. ही उपाधी मी त्यांना दिलेली नाही. त्यांची कारकीर्दच बदनाम आहे व काही नेत्यांसाठी ते दलाली करतात, असा त्यांच्यावर थेट आरोप केला जातो. या दोन प्रवृत्ती या पंचतारांकित हॉटेलात बसून सरकारच्यावतीने सौदेबाजी करीत होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे पोलिसांसमक्ष हे घडत होते.

हा सर्व देखावा त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचला. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृत तक्रारी कोणी का करीत नाहीत, असा सवाल लोबोंना केला. हॉटेलवाले तेवढे धैर्य दाखवायला तयार नाहीत. ते दहशतीखाली आहेत. अद्याप तेंडुलकर व पाडलोस्कर यांच्याविरोधात कोणी तक्रारी दाखल केलेल्या नाहीत, परंतु एक बनावट पत्र मात्र समाजमाध्यमांवर फिरले. प्रसारमाध्यमांमध्ये मात्र चर्चेला ऊत आला. एवढा गहजब होऊनही कोणाला अटक केलेली नाही. त्यामुळे लोकांनी काय समजायचे?

जराशा संशयावरून सध्या पोलिस, सक्तवसुली संचालनालय व सीबीआयच्या धाडी पडतात. कोणालाही उचलून नेले जाते. अनेकजण महिनोच्या महिने गजाआड गेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन प्रवृत्तींना ताबडतोब अटक होणे आवश्‍यक होते.

मायकल लोबो यांच्याकडे त्यासंदर्भातील सारा तपशील आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आँखो देखा हाल कथन केला आहे. लोबो यांच्याबरोबर कळंगुट, कांदोळी व हणजुणे येथील अनेक हॉटेलचालक साक्ष द्यायला तयार आहेत. त्या सर्वांनी अधिकृत तक्रार देण्यापेक्षा मायकल लोबो व भाजपच्या काही नेत्यांकडे तोंडी तक्रार करणे पसंत केले.

याचे कारण एक ज्येष्ठ मंत्री व प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री यांच्या सांगण्यावरूनच हे खंडणीराज चालू आहे, असे त्यांना ऐकविण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर आलेले किटाळ दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः तक्रारी दाखल करून संशयितांची धरपकड करणे आवश्‍यक होते.

मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय कोणत्याही संशयापलीकडे असायला हवे. जो ही खबरदारी घेतो, त्याची स्वतःचीच नव्हे तर सरकारची प्रतिमा उजळ राहते. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची कारकीर्द तशी नवीच, त्यामुळे त्यांनी अधिक खबरदारी घेणे आवश्‍यक बनले आहे.

मुख्यमंत्रिपदी असताना मनोहर पर्रीकर यांनी तशी प्रतिमा निर्माण केली. आपले कार्यालय कोणत्याही वादापासून दूर ठेवले. त्यामुळे ते दिल्लीपर्यंत मजल गाठू शकले. संरक्षणमंत्रिपद त्यांना मिळाले, ते या कर्तव्यदक्षतेमुळेच.

हे खंडणीराज प्रकरण कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांच्यामुळेच उजेडात आले. मायकलचे एक चुलतबंधू कळंगुटमध्ये हॉटेल व्यवसायात आहेत. त्यांच्याकडे या प्रवृत्ती पोचल्या आणि त्यांनी त्यांना धमकावले.

हॉटेल चालू ठेवायचे असेल तर पक्षाला निधी (पार्टी फंड) द्यावा लागेल. त्यांनी परोपकारीने आपण मायकल यांचे नातेवाईक आहोत आणि जे काही आहे ते मायकल लोबो यांच्या संमतीनेच आम्ही करू, असे सांगितल्यावर, ‘कोण मायकल आम्हाला माहीत नाही, मायकल सध्या पक्षात कोणी नाही,‘ असे सांगून त्यांनी मायकलच्या या नातेवाईकाला पणजीच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये येण्याचा आदेश दिला.

त्यामुळे घाबरून त्यांनी मायकलशी संपर्क साधला. तोवेळपर्यंत कळंगुट, कांदोळी व हणजुणे येथील हॉटेलचालकांची या दमदाटीमुळे घाबरगुंडी उडाली होती. ते सर्वजण मायकलच्या घरी दाखल झाले होते.

सूत्रांच्या मते या किनारपट्टीवर मायकल लोबो यांनी आपल्या कर्तृत्वाने जरूर दरारा निर्माण केला आहे. मायकल यांच्या सामाजिक, राजकीय कार्याला या लोकांचा नेहमी पाठिंबा राहिला. या पट्ट्यातील अनेक सार्वजनिक कामे शिवाय देवळे व चर्चच्या उपक्रमांना मायकलच्या सांगण्यावरून या उद्योगांनी नेहमी भरीव पाठिंबा दिला.

परंतु मायकलने कधी दमदाटी केली नाही, असे सांगणारे बरेचजण आहेत. त्यामुळे मायकलवर त्यांचा विश्‍वास.

या हॉटेलचालकांच्या मते अशा पद्धतीने ज्येष्ठ नेत्यांचे नाव सांगून खंडणीराज चालविण्याचा गोव्यातील हा पहिलाच प्रकार आहे. या भागात ड्रग्स चालतात. बहुतांश हॉटेले कमी अधिक प्रमाणात बेकायदेशीररित्याच चालली आहेत.

त्यांना अधूनमधून पंच, सरपंचांसह स्थानिक आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे नेते यांना रतीब घालावा लागतोय. परस्पर सामंजस्याने हे सारे चालले आहे, परंतु एवढे राजरोस ‘पोलिस संरक्षणातील खंडणीराज’ गोव्यात कधी चालले नव्हते!

असे असले तरी याच व्यावसायिकांनी काही प्रमाणात गोव्याचे पर्यटन आपल्या खांद्यावर उचलून धरले आहे.

याचा अर्थ त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना सरकारने पाठिंबा द्यावा, असे नाही. दुर्दैवाने उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ही बेकायदेशीरता हटविण्याचे आदेश दिले तेव्हा सरकारमधूनच त्यांची पाठराखण झाली. मायकल लोबो हे अशा गैरकृत्यांना पाठिंबा देण्यातही तरबेज आहेत.

किनारपट्टीवर चालू असलेल्या साऱ्या अनैतिक कृत्यांना उत्तर गोव्यातील बहुतांश आजी-माजी आमदार पाठिंबा देत आले आहेत. मांद्रेमध्ये एका बलात्कार प्रकरणात गुंतलेल्या समाजकंटकांना पाठीशी घालणाऱ्या एका माजी आमदाराचे नाव मी पहिल्यांदाच अशा संदर्भात ऐकले तेव्हा माझाही त्यावर विश्‍वास बसला नव्हता.

हे आजी-माजी आमदार वैयक्तिक प्रभावातून हॉटेलवाले आणि पर्यटन व्यवसायातील इतर व्यावसायिकांकडून आपला कार्यभाग साधत आले आहेत. परंतु सध्याचा सरकारमान्य खंडणीराज प्रकार नवा आणि तेवढा घातक मानला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी ही नांगी वेळीच ठेचली पाहिजे, नपेक्षा ती त्यांनाच दंश करेल!

तेंडुलकर व पाडलोस्कर या दोन प्रवृत्तींना घेऊन फिरणारे राजकीय नेतेही तेवढेच घातक आणि धोकादायक आहेत. उत्तर गोव्यातील अनेक बंद घरे आणि जमिनी ताब्यात घेतल्याप्रकरणी बऱ्याच नेत्यांविरुद्ध संशय अगोदरच व्यक्त होत आहे.

बार्देश तालुक्यातील आसगाव येथे तर या प्रवृत्तीनी एकही मोकळी जमीन सोडलेली नाही. गुंड प्रवृत्तींकडून अनेक घरे कब्जात घेतली आहेत. विशेष तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार तेथील ७० टक्के प्रकरणांची साधी चौकशीही सुरू होऊ शकलेली नाही.

याचे प्रमुख कारण सरकारचा वरदहस्त हेच आहे. याच प्रवृत्ती सरकारात बसल्यावर तपास पुढे कसा सरकणार?

ज्या तेंडुलकरांचे नाव या प्रकरणात येत आहे, त्याच्यासह एक सराईत गुंड जेनेटो याचे एका मंत्र्याबरोबर निकटचे संबंध असल्याचे आरोप होत आहेत. पाडलोस्कर याचा मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंध कसा काय निर्माण झाला, याबद्दल सध्या पक्षसंघटनेत अनेकजण आश्‍चर्य व्यक्त करीत आहेत.

कारण सराईत मवाली म्हणून राजकीय वर्तुळात त्याची ओळख आहे. म्हापसा पोलिसांत त्याच्याविरोधात तक्रार नोंद झाली होती. या दोघांनी हातमिळवणी करून अत्यंत सूत्रबद्धरितीने हे कारस्थान रचले. त्यांना निकट असलेल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता का?

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील काही ओएसडी या प्रकरणात प्रत्यक्ष सामील आहेत का? जे पोलिस या संपूर्ण प्रकरणात गुंतले आहेत ते कोणाच्या आदेशावरून गेले होते? हे अनेक प्रश्‍न आहेत. ज्यांची उत्तरे गोवेकरांना हवी आहेत.

या सराईत गुंडांची मजल केवळ किनारपट्टीवर जाऊन व्यवसायिकांना धमक्या देण्यापर्यंत थांबली नाही, तर त्यांना ताज विवांतामध्ये बोलावून घेण्यात आले. प्रत्येकाला वेगवेगळी वेळ देण्यात आली.

पोलिसांशिवाय काही बाऊन्सर्स तेथे उपस्थित होते. व्यावसायिकांचे मोबाईल काढून घेण्यात आले, त्यांना एक-एक अशाप्रकारे हॉटेलच्या रुममध्ये पाठविण्यात आले. तेथे पोलिसांच्या उपस्थितीत व्यावसायिकांना धमक्या देण्यात आल्या.

गोव्यातील हॉटेल क्षेत्रात बऱ्याच प्रमाणात दिल्लीचे लोक घुसले आहेत. त्यांना आपल्या प्रतिमेशी देणे-घेणे नाही. कोणत्याही मार्गाने पैसा कमवायचा हेच त्यांचे लक्ष्य. अनेकांनी तेथे थातूर मातूर परवानग्या मिळवून नाईटक्लब चालविले आहेत.

अनेक ठिकाणी ड्रग्स आणि मुली उपलब्ध आहेत. उत्तर भारतातील बऱ्याच नेत्यांची उठबस तेथे असते. त्यामुळे अनेकदा गोवा सरकारवर त्यांचा दबाव असतो. उत्तर गोव्यातील किनारपट्टीवर निर्माण झालेले हे थेर आणि त्यातून उपजलेली गुन्हेगारी यांना सत्ताधारी पक्षाचा पाठिंबा नाही, असे म्हणणे धारिष्ट्याचेच ठरेल.

परंतु या बेकायदेशीर व्यवसायाला संरक्षण देण्यासाठी खंडणीराज सुरू करणे म्हणजे मोठ्या धारिष्ट्याचे आणि धोक्याचेही काम आहे.

डान्सबार सुरू आहेत, परंतु बऱ्याच हॉटेल्सनी सध्या प्रत्यक्ष (लाईव्ह) वाद्यवृंद चालविले आहेत. तेथे बरेच स्थानिक कलाकार पोट भरतात. उत्तर गोव्याचा हा किनारी भाग उत्साहाने आणि तारुण्याने फसफसण्याचे हेच कारण आहे.

जेव्हा-जेव्हा अशी बेकायदेशीर कृत्ये थांबविण्याचा आदेश न्यायालय देते, तेव्हा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना धाडी टाकून ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करणे भाग पडते. परंतु त्याचाच गैरफायदा घेऊन जेव्हा सरकारमधील अपप्रवृत्ती खंडण्या सुरू करतात तेव्हा सरकारच्या प्रतिमेचा प्रश्‍न उभा राहतो.

कारण सरकारला बेकायदेशीर व्यवसाय हटवण्यात स्वारस्य नाही, ड्रग्स आणि वेश्‍याव्यवसाय सरकारच्या आशीर्वादानेच चालतो या समजुतीवर मोहोर बसते. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

सध्या अशा तक्रारी प्रधानमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे कार्यालय या खंडणीराज प्रकरणात गुंतले असल्याचा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे.

परंतु मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात प्रत्यक्षपणे गोवणे योग्य होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्यक्ष आदेशावरून असा प्रकार घडला असल्याची शक्यता नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेआडून त्यांच्याच कार्यालयातील उपटसुंभांनी या कारस्थानात भाग घेतला असल्याची शक्यता आहे.

माहिती मिळते त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयात अनेक बेभरवशाचे ओएसडी घुसले आहेत. लोकांची अशी कामे करून देण्यात ते माहीर आहेत. अशा कामांची बिदागीही चटकन मिळत असल्याने त्यांची त्यांना चटकही लागली आहे.

मुख्यमंत्री पर्रीकर असताना त्यांच्या कार्यालयाचे अवलोकन करण्याची संधी आम्हा पत्रकारांना प्राप्त व्हायची. पर्रीकरांनी अनेक तरुण मुले आणि पक्षाचे प्रामाणिक कार्यकर्ते आपल्या कार्यालयात गोळा केले होते, परंतु त्यांना कितपत कामात गुंतवायचे, याचे कसब पर्रीकरांमध्ये होते. या फाईल्स येथून उचल आणि बाजूला ठेव.

अमूक बाजूच्या फाईल, अनेक ठिकाणच्या फाईल्स माझ्या टेबलापर्यंत घेऊन ये, इथपर्यंतच त्यांना काम होते. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ते अनावश्‍यक कामात गुंतवून घेत नसत. एकदा तत्कालीन वित्त अधिकारी मायकल डिसोझा यालाही माझ्यासमोर आता तुझे इथे काय काम आहे, माझ्या टेबलाशी कशाला लुडबूड करतो, अशा कडक शब्दात समज द्यायला पर्रीकरांनी कमी केले नाही.

त्यामुळे पर्रीकरांची जरब केवळ त्यांच्या कार्यालयावर नव्हती, तर इतर मंत्रिगण व सचिवालयातील, तसेच प्रशासकीय वर्गातही सर्वदूर पसरली होती. परवा एकजण सांगत होता, सध्या सावंत यांच्या कार्यालयात टी-शर्ट घालून फिरणारे बरेच ओएसडी आहेत. एका सूत्रानुसार हे ओएसडी पोलिसांना थेट फोन करून आदेश देतात.

त्यांच्या राजकीय वरदहस्तामुळे हे अधिकारीही त्यांच्यासमोर दबून असतात. आपल्या खात्यातील ओएसडी किंवा इतर कर्मचाऱ्यांवर जरब आणि धाक नसेल तर प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयात अशी बजबजपुरी माजू शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे त्यांची अशा कृत्यांकडे आडनजर होऊ शकते.

सतीश धोंड पक्षाचे संघटनमंत्री असताना त्यांचीही जरब अशा कर्मचाऱ्यांवर असायची. सध्या ते पद रिकामे आहे, त्यामुळे आपल्या पदाचा गैरफायदा घेण्याकडे अशा तरुण मंडळींचा कल वाढत चालला असेल आणि पक्षसंघटनेतूनही त्यांना फूस मिळत असेल तर तेही धोक्याचे आहे.

परवाच पक्षाचे सरचिटणीस दामू नाईक यांनी फातोर्डा मतदारसंघातील नव्याने नेमणूक झालेल्या एका पोलिस उमेदवाराचे अभिनंदन करतानाचा फोटो फेसबूकवर टाकला आहे. हा प्रकार विचित्र आणि संघटनात्मक पदाचा गैरवापर करणारा आहे.

सतीश धोंड यांनी हा प्रकार चालवून घेतला नसता. गोव्यामधील पोलिस दलात बेशिस्त आणि कर्मदरिद्रीपणा वाढला याचे मुख्य कारण, त्या दलाचे झालेले राजकीयीकरण हेच आहे. पोलिस दलाचे राजकीयीकरण संपवून कसे टाकावे, यावर खल चालू असतानाच अशा बटबटीत व किळसवाण्या प्रकारांमुळे जनतेप्रती असलेल्या पोलिस दलाच्या विश्‍वासाला तडा जातो.

हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील छोट्याशा कर्मचाऱ्यांशी संबंध ठेवून असतात. त्यांची कामे चुटकीसरशी होऊ लागली, तर तेथील कर्मचाऱ्यांना ते सलाम मारणार नाहीतर काय करणार? लागेबांधे अशाच प्रकरणातून निर्माण होतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नकळत खंडणीसाठी त्यांचा वापर होऊ लागला तर नवल ते काय?

मायकल लोबो यांनी खंडणीराज कसे चालते याचे प्रत्यक्ष पुरावे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविले आहेत. गोव्यात किनारपट्टीवर प्रत्यक्ष सरकारी कृपेने मुख्यमंत्र्यांचे नाव सांगून खंडणी सुरू असल्याचे आरोप त्यातूनच उत्पन्न झाले.

मुंबईत आपले सरकार असो वा नसो सेनेने असे खंडणीराज चालवले. परंतु तेथे गुन्हेगारी राज मात्र निर्माण होऊ दिले नाही. सेनेचा तसा धाक होता. गोव्यात तीच तर खरी भीती आणि धोका आहे. किनारपट्टी यापूर्वीच समाजकंटक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांनी कब्जात घेतली आहे.

खंडणीराज सरकारच चालवत असल्याचा समज निर्माण झाला तर ते बिनधोकपणे आपला कार्यभार साधू लागतील. तेथे माफिया निर्माण होतील. म्हणूनच गोव्यात खुल्लमखुल्ला झालेल्या या खंडणीराजविरोधात मुख्यमंत्र्यांनीच बडगा उभारणे आवश्‍यक आहे.

केवळ पोलिसांना चौकशीचा आदेश देऊन काहीच साध्य होणार नाही. शिवाय विरोधकांचा आपल्याला बदनाम करण्याचा हा डाव आहे, या प्रत्युत्तरालाही काही अर्थ राहात नाही. आरोप त्यांच्याच पक्षातील नेत्याने केलेला आहे. त्यानेच तक्रारदार मुख्यमंत्र्यांपुढे उभे केलेले आहेत.

सरकारपक्षातील अनेकांना या प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती आहे. एका सूत्रानुसार आयबीनेही यासंदर्भातील तपशील गोळा केले आहेत. तेव्हा मामला गंभीर आहे, असेच मानले पाहिजे! निव्वळ पोलिस चौकशीचा फार्स चालणार नाही! गेल्या पाच वर्षांत अशा अनेक चौकशा सुरू झाल्या, परंतु नंतर बासनात गुंडाळून ठेवल्या.

अत्यंत महत्त्वाच्या खाण गफल्याच्या एसआयटीचे काय झाले? तेव्हा पोलिस चौकशी हा काही विश्‍वासार्ह पर्याय वाटत नाही. विशेषतः जेव्हा खंडणीखोरांबरोबर पोलिस उपस्थित असतात, ते पर्यटन व्यावसायिकांना धमक्या-दमदाटी करतात तेव्हा तर पोलिसांचीच भूमिका संशयास्पद ठरते़!

या पार्श्‍वभूमीवर निःपक्षपाती, तटस्थ आणि अत्यंत प्रभावी चौकशी अपेक्षित आहे. ती कोणत्या प्रकारची असावी हे आम्ही प्रमोद सावंतांवरच सोपवितो. त्यांच्याच कार्यालयावर झालेले आरोप खोटे ठरविण्याचा आटापिटा करण्याऐवजी हे कार्यालय कोणत्याही डागाविना कार्यरत राहावे यासाठी अशी यंत्रणा त्यांना उभारावीच लागेल. गोव्यात नव्याने निर्माण झालेली ही कीड त्यांनाच प्रत्यक्षात ठेचून काढावी लागेल!