संघर्षाच्या पवित्र्यात संधीला वळसा

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 नोव्हेंबर 2020

रसेप म्हणजेच रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी). चीनसह आशिया-पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील १५ देशांनी १५ नोव्हेंबर रोजी व्हिएतनाम येथे जगातील सर्वांत मोठा व्यापार करार केला. जागतिक अर्थव्यवस्थेत या देशांची भागीदारी जवळजवळ एकतृतीयांश आहे.

रसेप म्हणजेच रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी). चीनसह आशिया-पॅसिफिक महासागर प्रदेशातील १५ देशांनी १५ नोव्हेंबर रोजी व्हिएतनाम येथे जगातील सर्वांत मोठा व्यापार करार केला. जागतिक अर्थव्यवस्थेत या देशांची भागीदारी जवळजवळ एकतृतीयांश आहे. या करारानुसार, विविध वस्तूंवरील आयात/सीमा शुल्क रद्द करण्यात येईल. यामुळे सहभागी राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला गती येईल. रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. प्रादेशिकतेवर आधारित आर्थिक संघटनांची जागतिक राजकारणात कायमच महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. युरोपीय महासंघ, आफ्रिकन महासंघ किंवा ‘आसियान’ या गटांचा त्या-त्या देशांना आर्थिकदृष्ट्या फायदाच झाला. लष्करी संघर्षदेखील घटले. भारतही अशा प्रादेशिक संघटनांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी आहे. ‘आरसेप’च्या वाटाघाटींमध्ये भारत २०१२पासून सहभागी होता. अमेरिकेचा प्रभाव, चीनबद्दल निर्माण केलेला बागुलबुवा आणि देशांतर्गत दबाव, यामुळे भारताने अचानक गेल्या वर्षी या करारातूनच माघार घेतली. भारताने देशांतर्गत व्यापाराचे कारण जरी माघारीसाठी दिले असले, तरी त्याचे प्रमुख कारण चीन आहे, हे उघड गुपित आहे.

‘लुक ईस्ट’ ते ‘ॲक्‍ट ईस्ट’

चीनचे भारतासमोरील आव्हान हे दीर्घकालीन आणि व्यापक स्वरूपाचे आहे, हे वास्तव समजून घेऊनच आपल्याला भविष्यात आपल्या परराष्ट्र धोरणाची बांधणी करावी लागणार आहे. माघार, बहिष्कार यांचा वापर क्षणिक जनमत तयार करण्यासाठी होतो. परंतु व्यापक जनहितासाठी तो कायमच अपायकारक असतो. चीनविषयी भारतीयांच्या मनात राजकीय लाभासाठी निर्माण केलेली नकारात्मक भावना आणि चीनला हाताळण्याविषयी परराष्ट्र धोरणात असणारी संदिग्धता यामुळे करारातून माघारीची नामुष्की भारतावर ओढवली आहे. चीनविरोधातील लढाई ही फक्त सैन्याच्या जीवावर लढणे हे आत्मघातकी आहे. ही आर्थिक पातळीवरची लढाई असून, तिला आर्थिक पद्धतीनेच तोंड दिले पाहिजे. यासाठी सर्वात महत्वाचे हत्यार आहे ते कुशल मनुष्यबळ. तेच भारताचे शक्तीस्थळ आहे. याचा वापर राष्ट्रबांधणीसाठी करणे, उद्योगाभिमुख धोरण आखणे आणि व्यवसायनिर्मितीला चालना देणे यावर मोठ्या प्रमाणात काम करणे गरजेचे आहे. चीनच्या स्वस्त मालाचा बागुलबुवा करून ‘आरसेप’मधून माघार घेणे म्हणजे मनुष्यबळाच्या योग्य वापरास भारत अकार्यक्षम आहे हे एक प्रकारे सांगणे आहे.या माघारीचा परिणाम भारताच्या आग्नेय राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधावरही होणार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे २०१४चे ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ हे धोरण स्वागतार्ह आणि योग्यवेळेस आखलेले होते. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या १९९१च्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणाची ही सुधारित आवृत्ती होती. राव यांच्या या धोरणाचा सामरिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर भारताला प्रचंड फायदा झाला. पुढील काळात आशिया खंडाचे जागतिक राजकारणातील मध्यवर्ती स्थान आणि त्यावर वर्चस्वासाठी चीन आणि अमेरिका यांच्यातील चढाओढ या पार्श्वभूमीवर मोदींचे धोरण हे महत्वाकांक्षी होते. त्याचा फायदा आपल्या ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाच्या स्वरूपात दिसून येतो. या धोरणामुळे पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि व्यापाराची अनेक दालने खुली झाली. त्याचा वेग मंद असला तरी तो आश्वासक आहे. जसे या धोरणाचे महत्व भारतात आहे; तसेच ते भारताबाहेरदेखील आहे. कारण मोदी यांच्या या धोरणाचा प्रत्यक्ष कृती हाच गाभा आहे. दक्षिण चीन समुद्रावरून ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपिन्स, तैवान, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम या देशांचे चीनशी वाद असूनही तैवानचा अपवाद वगळता ही सर्व राष्ट्रे ‘आरसेप’मध्ये सहभागी झाली आहेत. त्या सर्वांना भारताकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. म्हणूनच तर व्हिएतनामने भारतासाठी ‘आरसेप’चे दरवाजे अजूनही खुले असल्याचे केलेले वक्तव्य महत्वाचे आहे. त्यामुळे करारातून माघार हे मोदींच्याच ‘ॲक्‍ट ईस्ट’ या धोरणाच्या हेतूला तिलांजली देण्यासारखे आहे. जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे महत्व कमी होत असताना भारताची माघार म्हणजे चीनला दिलेले आंदण तर आहेच; परंतु चीनच्या विरोधात मदत मागणाऱ्या देशांच्या अपेक्षेला पाने पुसण्यासारखेही आहे.

अमेरिकेचा प्रभाव, चीनविरोधी जनमत

तिसरा मुद्दा हा भारताचा प्रादेशिक संघटनांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनाचा आहे. जागतिक राजकारण हे कायम बहुध्रुवीय असावे, असा भारताचा आग्रह असतो. त्यासाठी भारताने कायमच अशा प्रादेशिक संघटनांत आपला सहभाग नोंदवला आहे. अगदी चीनची महत्वाची भूमिका असणाऱ्या ‘ब्रिक्‍स’ आणि ‘शांघाय सहकार्य संघटनेत’देखील (एससीओ) भारताचा सहभाग आहे. ‘सार्क’, ‘आसियान’, ‘बिमस्टेक’ यासारख्या डझनभर संघटनांत/करारात भारत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी आहे. चीनदेखील भारताबरोबर सहभागी आहे. ‘आरसेप’मधून भारताने घेतलेल्या माघारीमुळे चीनची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. हे टाळणे या निमित्ताने अत्यंत गरजेचे होते. भारताने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, जपान यांच्या ‘क्वाड’ या गटात सामील होऊन विनाकारण चीनविरुद्धच्या लढाईला लष्करी रूप दिले आहे. ‘आरसेप’मधून माघारीमुळे भारत आर्थिक कराराऐवजी अमेरिका पुरस्कृत लष्करी कराराला प्राधान्य देतो, असा समज निर्माण झालाय. असा समाज निर्माण होणे हे माघारीपेक्षादेखील जास्त नुकसानकारक आहे. वित्तीय प्रादेशिक संघटना या दुहेरी फायदा देणाऱ्या असतात. आर्थिक सहकार्य वाढवणे आणि लष्करी संघर्ष कमी करणे हे अशा संघटनांचे वैशिष्ट्य असते. भारताला चीनविषयी याच मार्गाचा अवलंब करणे आवश्‍यक आहे.

भारतीय परराष्ट्र धोरण अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. जागतिकीकरणातून आपल्याला काहीच लाभ मिळाला नाही, असे मानणाऱ्या घटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बायडेन यांच्या विजयाने आर्थिक उदारमतवादाविषयी जरी आशा निर्माण झाली असली तरी ती पूर्वपदावर येण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षाच करावी लागेल. तो संयमदेखील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत संपुष्टात येण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत चीनच्या भारतीय सरहद्दीत वारंवार होणाऱ्या घुसखोरीमुळे चीनविषयी भारतीयांच्या मनातला राग सर्व बाजूंनी व्यक्त होणार आहे. त्यामुळेच चीनबरोबर अथवा चीनचा सहभाग असणारा भारताबाहेरील कोणताही करार हा भारतीय जनतेला अन्यायकारक वाटतो. हा तथाकथित अन्याय भारतातील राजकारणाचे शक्तिस्थळ बनला आहे. ‘आरसेप’मधून माघार ही या तथाकथित अन्यायाची वर्तमान आवृत्ती आहे. दुसरीकडे भारताचा कल हा अमेरिकानिर्मित व्यवस्थेकडे आहे, अशी धारणा आहे. अमेरिकेपाठोपाठ भारताच्या ‘आरसेप’मधील माघारीमुळे त्यावर जणू शिक्कमोर्तबच झाले आहे. अमेरिकेचा सहभाग नसलेल्या या करारात भारताने सामील होऊन आपण आशिया खंडात अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नसल्याचा संदेश देणे गरजेचे होते.

अमेरिकेचा प्रभाव, चीनविरोधी जनमत, स्वदेशी चळवळीची आभासी आशा आणि आत्मनिर्भरतेचे गारुड यामुळे भारताच्या ‘आरसेप’मध्ये सहभागी न होण्याच्या निर्णयाचे कौतुक होत असले तरी चीनशी लढण्यात असणारी संदिग्धता आणि संकुचितपणा भविष्यात भारतासाठी तापदायक ठरणार आहे. चीनला विरोध करण्याच्या नादात आपण दवडत असलेली आंतरराष्ट्रीय सहभागाची संधी ही शेवटी चीनच्याच पथ्यावर पडणार आहे.
(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)
 

संबंधित बातम्या