राजकीय पक्षांनी गोमंतकीयांचं समाजमन जाणून घ्यावं

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 जून 2021

भाजपचे राष्ट्रीय संघटन सचिव बी. एल. संतोष गोव्यात आले आहेत. कॉंग्रेसचे राज्य प्रभारी दिनेश गुंडूराव राज्यभराचा दौराही करणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापवण्याचाच हा प्रकार आहे

भाजप हालचाली करते म्हणजे निवडणूक लवकर होऊ शकते, असे गृहित धरून कॉंग्रेसचे हातपाय हलवू पाहत आहे. आम आदमी पक्षाने सातत्याने सरकारला लक्ष्य करत आणि लोकोपयोगी कामे करत जनतेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मडगाव पालिकेत सत्ता आल्यानंतर गोवा फॉरवर्डनेही सरकारला अधिक तीव्रतेने बोचकारे काढणे सुरू केले आहे.(Focus on Social work rather than politics)
या साऱ्यावरून राजकारण या विषयाला सर्वांनीच प्राधान्यक्रम दिल्याचे दिसते. राजकारणे जीवन व्यापल्याचे वाईट का असेना चित्र निर्माण झाले आहे. राजकारण केले नाही तर या राज्याचे भले होणार नाही असे होणार आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. राज्यात कोविडने आजवर 2 हजार 877 जणांचा बळी घेतला आहे. हा आकडा लहान नाही. त्यातही सरकारी अनास्थेमुळे आपले आप्तस्वकीय कोविडला बळी पडले ही जनभावना नजरेआड करता येणारी नाही. कोविड मुद्यावरून राजकारण करायचे असल्यास राजकीय पक्ष तसे करू शकतील पण ही वेळ राजकारणाची आहे का याचा विचार झाला पाहिजे.

अंत्यसंस्कारासाठी निस्वार्थपणाने मदत करणारा पेडण्याचा 'देवमाणूस'

कोविडची तिसरी लाट येईल असे गृहित धरून सरकार तयारी करत आहे. सरकारचे ते कर्तव्य आहे. मात्र तिसरी लाट ही अंतिम लाट असेल असे कोणीही सांगू शकत नाही. कदाचित चौथी, पाचवी, सहावी लाटही येऊ शकते. कोविड नष्टही होणार नाही असेही होऊ शकते. त्यामुळे कोविड कालावधीत बदललेली जीवनशैली, जगण्याचे प्राधान्यक्रम आणि बदललेला भवताल याचा विचार करून सरकारने पावले टाकली पाहिजेत.

कोविडने सगळ्यात मोठा फटका हा रोजगाराला दिला. अनेकांच्या हाताचे काम गेले, बऱ्याच जणांच्या उत्पन्नाला फटला बसला. त्यामुळे व्यवसाय करण्याच्या पद्धती व व्यवसाय बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नेमक्या याच ठिकाणी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. राज्यात पारंपरिक व्यवसाय करणारे अनेकजण गावा-गावांत होते. ते स्पर्धेत टिकले नाहीत. नव्या पिढीने पारंपरिक व्यवसाय त्यात फारसा नफा नसल्याने किंवा व्यवसायाला प्रतिष्ठा नसल्याने ते करणे नाकारले. यामुळे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होत गेले मात्र लोकांच्या गरजा वाढतच होत्या. त्याचा फायदा घेत अन्य राज्यांतून आलेले व्यावसायिक स्थिरावले. त्यांनी हातपाय पसरले.(Focus on Social work rather than politics)

कोविड काळात असे व्यावसायिक आपल्या मूळ गावी परत गेले आहेत. गोमंतकीय अनेक क्षेत्रात हात पाय हलवताना दिसत आहेत. सरकारने कोविड व्यवस्थापनावर भर देतानाच अर्थचक्राला गती देत त्याच्या नाड्या मूळ गोमंतकीयांच्या हातीच राहतील, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री रोजगार योजना नेटाने राबवण्यासाठी शिबिरे घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. चार दोन शिबिरेही घेतली गेली. आता खरेतर या काळात गावातील, स्थानिक पातळीवरील गरजांनुरूप व्यवसाय विकसित करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार योजनेचा वापर केला पाहिजे. व्यवसाय सुरू करण्याइतपत पैसे गावातील लोकांकडे आता असतील असे नाही. यासाठी योजनेच्या माध्यमातून अनुदानाची गंगा गावागावांकडे वळवल्यास अर्थचक्र पुन्हा चालू लागेल.

सरकार बरेच काही करू शकते... पण

नोकरी हाच रोजगाराचा उत्तम मार्ग असा जो समज मधल्या काळात निर्माण झाला होता त्याला कोविड काळात छेद आला. अनेकांनी कल्पकतेने रोजगार स्वबळावर सुरू केले आणि त्यातून उपजिविकेचा प्रश्‍न सोडवला. त्यांच्याकडे पाहून रोजगाराच्या अनेक संधी ग्रामीण भागांत अनेकांच्या मनात निश्चितपणे रुंजी घालत असणार. त्या सर्वांच्या पंखांना भरारी घेण्याचे बळ सरकारने द्यायला हवे. सरकारने ‘कोविडोत्तर काळात सामाजिक काम करू,’ असे म्हणून आता गप्प बसू नये. कोविड काळ कधी संपेल हे सांगता येत नाही. कदाचित जागतिक पातळीवर ‘आता कोविडसोबतच जगूया’ अशी टूम निघू शकते. त्यामुळे आहे त्याच परिस्थितीत समाजाला उभारी देण्यासाठी सरकारी टेकूची गरज आहे.(Focus on Social work rather than politics)

सरकारने आत्मनिर्भर गोवा ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. कधी नव्हे ते वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ग्रामपंचायतीत बसून गाव आणि गावातील लोक यांच्या विकासाच्या संकल्पना समजून घेत होते. मात्र या योजनेच्या सुरवातीच्या महत्त्वाच्या कालखंडात माहिती संकलनाने कालहरण फार केले. पुढे तर कोविड प्रादुर्भावाने ही योजना खंडित करण्याची वेळ सरकारवर आली. राष्ट्रीय पातळीवर आत्मनिर्भर भारत योजना आणि राज्य पातळीवर ही योजना यांची चांगली सांगड घालता आली असती.

हे काम करायचे म्हणजे फार काही दिव्य करावे लागेल असे नाही. गोमंतकीय विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांंच्या मागे सरकारने ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. यासाठी गावागावांत जनतेशी सरकारने संवाद साधण्याची सोय केली पाहिजे. जनतेला काय हवे आणि त्यांची काय करण्याची क्षमता आहे हे समजून घेतले पाहिजे. या दोहोंत समन्वयाची उत्तम भूमिका सरकारने वठवली तरी गोमंतकीयांचे हिरावलेले व्यवसाय पुन्हा बाळसे धरू लागतील.

अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या पुन्हा गोमंतकीयांच्या हातात देण्याची कोविडने एक चांगली संधी सरकारला दिली आहे. त्यासाठी कोविडच्या तिसऱ्या किंवा त्याही पुढील लाटेचा सामना करण्यासाठी सरकारने ज्या तऱ्हेने तयारी सुरू केली आहे त्याच तडफेने गोमंतकीय समाज पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या उभा करण्याची तयारी सरकारने केली पाहिजे. यासाठी व्यावसायिक कौशल्य विकसित कशी करता येतील याचा विचार करून कौशल्य विकास संचालनालयाला गावा-गावांत जाऊन काम करण्याचे लक्ष्य देता येणे शक्य आहे.

बेरोजगारीचा दर घटल्याचे एका खासगी यंत्रणेने केलेल्या पाहणीत अलीकडेच आढळले आहे. कोविड काळात हे कसे झाले याचे मर्म या काळात उपजिविकेसाठी हातपाय हलवणे प्रत्येकाला क्रमप्राप्त ठरले आणि त्यांनी स्वयंरोजगाराचा काहीसा खडतर मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला आणि दमदार पावले टाकली. एरव्ही सरकारी नोकरीकडे नजरा लावून बसणाऱ्या या समाजाकडून हे अपेक्षित नव्हते. सरकारने 10 हजार नोकऱ्या देऊ अशी जाहीर करूनही अनेकजण मिळेल तो व्यवसाय करू लागले.

संचारबंदीचा फटका या व्यावसायिकांना बसलाही आहे मात्र त्यांची जिद्द कायम आहे. जगण्याची नवी उमेद आणि नवी दिशा त्यांना या काळात मिळाली आहे. आम्हीही काहीतरी करू शकतो हे त्यांना उमजले आहे. आता खरी गरज आहे ती सरकारच्या योग्य कार्यक्रमाची, योजनेची. सरकारने त्याकडे लक्ष पुरवले तर गोमंतकीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवळ उभारीच घेणार असे नाही तर पुन्हा तिचा डोलारा गोमंतकीय हातपेलतील.

राजकारण करण्यासाठी उभे आयुष्य आहे पण कोविडमधून सावरणाऱ्या समाजाला हात देण्याची अशी संधी पुन्हा येईल की नाही सांगता येत नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक जवळ आली म्हणून राजकीय वातावरण निर्मिती करतानाच राजकीय पक्षांनाही गोमंतकीय समाजमन जाणून घ्यावे आणि पुनर्निमितीच्या ध्येयाकडे वळावे अशी अपेक्षा बाळगण्यात काही चूक आहे का?
(लेखक हे "गोमन्तक'चे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)
 

संबंधित बातम्या