राजकारणात कारनामे करायला गोवा अग्रेसर

अमित शाह एक वाघोबा व बाकी सगळ्या शेळ्या.... असाच आजपर्यंतचा समज होता. भाजपाच्या बंडखोरांनाच नव्हे तर विरोधी नेते, अधिकारी व सेलिब्रिटीज या सर्वाना ईडी, एनसीबी, आयकर अशा दंडप्रणालींच्या धाकाने त्यांनी नमवले आहे. त्यांच्याच नव्हे तर त्यांच्या दूतांच्या शब्दांचा दबदबा इतका असायचा कि मोठमोठ्या राज्यांत मुख्यमंत्री निवडीचे सोपस्कार "हुं कि चू" न होता निपटायचे. परंतु ह्या वाघ-शेळीच्या समजाला गोव्याने हल्लीच तडा पाडला आहे.

राजकारणात (Politics) कारनामे करायला आपला गोवा (Goa) तसा अग्रेसर; उगाच चाचा नेहरूंनी गोवेंकरांना "अजीब" अशी उपाधी दिली नव्हती. बंडखोरी व पक्षबदलूंचे पेव गोव्यांतूनच सुरु झाले व नंतर देशभर पसरले. कायद्याचा बडगा टाळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण फॉर्मूल्यांचे संशोधन सुरु झाले "ईदालसांव" मध्ये. तटस्थ मानल्या जाणाऱ्या सभापतींच्या पक्षपाती क्लृप्त्यांवर चाचण्या आता तिथून पर्वरीला स्थलांतरित झाल्या आहेत. पक्षांतर विरोधी कायदा गोव्यांतील आमदारांना लगाम घालूच शकला नाही.

पळवाटा, सभापतींच्या निर्णयाचे प्रलंबन, लाभाचे पद व इतर परिकल्पना इथेच उदयास आल्या. त्याचा कित्ता नंतर राज्याराज्यांत गिरवला गेला. विधिमंडळ म्हणजेच पक्ष; कार्यकारिणीला काडीचीही किंमत नाही, ह्या संकल्पनेवर गेली दोन वर्षे तब्बल बारा आमदार चंगळ करत आहेत. गेल्या आठवड्यात वाघोबापुढे डरकाळ्या फोडण्याची किमया गोव्याच्या आमदारांनी केली व वाघोबाला पण "म्यांव" करण्यावाचून पर्याय नव्हता; शेवटी भाजपाची मतेच नसलेल्या वेळीच्या फिलिप नेरीवर आसूड ओढून थोडीफार इभ्रत राखावी लागली.

अमित शहांचे आगमन होण्याच्या दिवशी म्हणजे 14 ऑक्टोबरच्या वर्तमानपत्रातले मथळे सांगत होते कि आमदार-मंत्र्यांमद्धे असलेल्या नाराजीला शहांच्या भेटीनंतर जरब बसणार तर बंडखोरांवर वचक. शहा नेत्यांचे रुसवे-फुगवे दूर करून भाजपाला बूस्टर डोस देणार, अशीही अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झाले नाही; उलट माविन गुदिन्हो, विश्वजीत राणे, फिलिप नेरी यांनी आपला राग व अपेक्षा इतक्या तीव्रतेने व्यक्त केल्या की शहा गोंधळून गेले. असे काही होईल याची कल्पना त्यांनी केलीच नव्हती.

त्यानंतर लोबो, बाबूश व इजिदोर यांना सामोरे जाणे व ते सुद्धा त्यांना मिळालेल्या नव्या बळाचा अभ्यास केल्या शिवाय; हे बरोबर नव्हे, असा निर्णय त्यांनी घेतला. तसे येणाऱ्या अवर्षणांची चाहूल बी. एल. संतोष याना बऱ्याच आधी लागली होती व त्यांनी पक्षाला सावध केले होते; परंतु नड्डानी आपल्या भेटीत "आल इज वेल" चा समज करून घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर परत यावे लागले तरी चालेल; परंतु "अजीब" गोवेकरांना गृहीत धरता येणार नाही असे शहांनी ठरवले.

त्याच बरोबर शहांनी पार्सेकरांना दिल्लीला बोलावून घेतले, हे लक्षणीय आहे; कारण शहांची जी कधी नव्हे अशी चंपी झाली ती मुख्यमंत्र्यांमुळे. अल्प अनुभवी सावंतांच्या गळ्यांत मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली ती फक्त भाजपाच्या मूळ कार्यकर्त्यांमुळे. ते व मिलिंद नाईक सोडले तर इतर सगळे भाजपा आमदार आयात केलेले आहेत. अनुभवाच्या दृष्टीने लायक असलेले विश्वजित राणे यांना मुख्यमंत्री बनवले असते तर कार्यकर्त्यांचे लोंढे भाजपाला सोडून गेले असते. परंतु सावंतांचे गेल्या दोन वर्षांतील अनेक अविवेकी निर्णय, बालिश वक्तव्ये, विनोद बनलेल्या कृती व कोविड व्यवस्थापनातील घोडचुका यांमुळे गोवा भाजपाची नेतृत्व दिवाळखोरी उघडी पडली अशा निष्कर्ष सर्वेक्षणात निघाला होता.

तद्नंतर श्रीपादभाऊंच्या पर्यायावर भाजपाने विचार सुरु केला होता व जनमत आजमावण्यासाठी त्यांच्या नावाचे पिल्लू खासदार विनय तेंडुलकरांमार्फत सोडले होते. परंतु दुसऱ्या लाटेनंतर मुख्यमंत्र्यांचे मूल्यांकन सुधारले होते व त्यामुळे भाजपाचा चेहरा म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार-मंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध उघडलेल्या नव्या अभियानामुळे पर्याय पार्सेकरांच्या नावावर विचार करण्याशिवाय शहांना गत्यंतर राहिलेले नाही. त्यामुळे म्होरक्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली व त्यांनी दिल्ली गाठली आहे.

पती-पत्नीना डबल तिकिट हे मुख्य कारण असले तरी सरकारी नोकऱ्यांतील वांट्यामुळे मुख्यमंत्र्यावरचा राग उफाळला आहे. नोकऱ्यांमुळे निवडणूक जिंकता येणार नाही; परंतु बक्कळ व्हिटॅमिन-एम पुंजीत करता येईल, याची जाणीव त्यांना आहे. काही आमदार म्हणतात; प्रत्येक नोकरीमागे शंभर पाठीराखे लागलेत. एकाला दिली तर इतरांपैकी 50 तरी वैरी बनतील. भूमिपुत्र विधेयकाने दोन-तीन मतदारसंघ सोडले तर इतर मतदारसंघात 3-4 टक्के मतदार भाजपा विरोधी बनलेत.

एका बाजूने हिंदू मतदार मोठ्या प्रमाणात मगोला मिठ्या घालत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसने हिंदू नेत्यांमागे ठामपणे राहून आपला पवित्रा स्पष्टपणे जाहीर केला आहे. सालसेतचे अति-वेड त्यागून "आप" हिंदूना साद घालू लागला आहे. जनसंपर्क डेटावर आधारित तृणमूलचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन त्यांची धोरणे व उमेदवार निवड डेमोग्राफीच्या अनुरूप बनवेल. महिलांवरचा जोर त्यांना वेगळेपण देईल. तीनचे आता पांच पक्ष झालेत व सगळेच हिंदूवर भर देऊ लागलेत; यामुळे मतदार पुनर्गठित होत आहेत. प्रस्थापित नेत्यांसाठी स्थिती स्फोटक बनली आहे; मतदार तसेच पक्षांशी नवी समीकरणे विकसित केल्याशिवाय बहुतांश आमदारांचे पतन होईल.

-राजेंद्र काकोडकर