गोव्यातील बंद खाणींचे कवित्व...!

एके काळी राज्य व केंद्र सरकारला करोडो रुपयांचा निधी मिळवून देणारा खाण व्यवसाय सध्या मरणासन्न अवस्थेत पडून आहे. दोनवेळा न्यायालयाचा जबरदस्त हातोडा खाण उद्योगावर पडल्यानंतर अजून हा उद्योग कायदेशीररित्या सुरू होईल की नाही, याबाबत अनिश्‍चितता आहे.
Mining in Goa
Mining in GoaDainik Gomantak

एके काळी राज्य व केंद्र सरकारला करोडो रुपयांचा निधी मिळवून देणारा खाण व्यवसाय सध्या मरणासन्न अवस्थेत पडून आहे. दोनवेळा न्यायालयाचा जबरदस्त हातोडा खाण उद्योगावर पडल्यानंतर अजून हा उद्योग कायदेशीररित्या सुरू होईल की नाही, याबाबत अनिश्‍चितता आहे.

प्रचंड अंदाधुंदी, वारेमाप उत्खनन, कुणाचा कुणाला पायपोस नाही आणि विशेष म्हणजे खाण मालकांवर सरकारी यंत्रणेचा अजिबात वचक नसल्यानेच राज्यातील खाण उद्योग असा एकाएकी कोलमडला. गेली 70 वर्षे गोव्यात खाण उद्योग सुरू आहे.

पण या 70 वर्षांत खाण अवलंबितांनी कमावले काय आणि काय गमावले, याचा लेखाजोखा जर मांडायचा झाला तर खाण अवलंबित भिकारी बनले, तर खाणमालक आणि या उद्योगाशी संबंधित कंत्राटदार करोडपती बनले. सरकारी यंत्रणा आपले कर्तव्य विसरून भलतीकडेच वाहवत जाते, त्यावेळेला नेमके काय होते, त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे राज्यातील कोसळलेला खाण उद्योग होय.

Mining in Goa
आदिवासी समाजाला घरबांधणीसाठी 2.14 कोटी : सुभाष फळदेसाई

एके काळी सोन्याचे अंडे देणारी खाण उद्योग नावाची कोंबडी अतिहव्यासापोटी आपण कापून टाकली आणि आता डोक्याला हात लावून बसायची वेळ आली आहे, हे कटू सत्य स्वीकारावेच लागेल. खाण उद्योग सुरू होता, त्यावेळेला सरकारने नेमके काय केले, करोडो रुपये कमावलेल्या खाणमालकांनी काय केले, त्याची आठवण करून अश्रू ढाळत बसण्यात काहीच हशील नाही.

वास्तविक खाण उद्योग क्षेत्रातील रहिवाशांच्या सात जन्माचे कल्याण करण्याची संधी सरकार आणि खाणमालकांच्या हाती होती, पण केवळ धरतीवर अनन्वित अत्याचार करून मौल्यवान खनिज धन ओरबाडून काढण्याचा नतद्रष्टपणा या लोकांनी केला, त्याचा परिणाम खाण परिसर भकास होण्यात झाला आहे.

खाण उद्योगामुळे रोजगार उपलब्ध झाला तरी वसुंधरेची जी मोठी हानी झाली आहे, ती न भरून काढता येण्यासारखी आहे. प्रचंड प्रदूषण, वारेमाप उत्खनन, साम, दाम, दंड, भेद अशा चतुःसूत्रीचा अवलंब करून खाणमालक आणि कंत्राटदारांनी राक्षसी वृत्तीने चालवलेला हा उद्योग, कुणी आवाज केला तर तो दडपण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची ठेवलेली तयारी यामुळेच आज खनिज खाणीसारखा उद्योग आपण हातचा गमावून बसलो आहोत. किती अपघात झाले, किती संसार उद्ध्वस्त झाले, त्याचा आकडाच नाही कुणाकडे.

खाणी बंद झाल्या म्हणून त्याला कारणीभूत ठरलेल्या आणि न्यायालयात गेलेल्या गोवा फाऊंडेशनच्या नावाने ठणाणा करून काहीच उपयोग नाही. त्यांनी योग्य तेच केले, कारण या अंदाधुंदीवर कधीतरी मर्यादा येणारच होती, कधी तरी छडी बसणारच होती. फक्त ती उशिरा बसली, एवढेच.

खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांनी कुणाकडून जमिनी घेतल्या, कुणाचे प्लॉट वापरले, किती वनराई नष्ट करून टाकली, कुणाकुणावर आर्थिकदृष्ट्या अन्याय केले, हे पाहिले तर फाऊंडेशनचे काहीच चुकले नाही, हे स्पष्ट दिसते.

सरकार आणि खाणमालक वेळीच जागे झाले असते तर कदाचित आज खाण भागात वेगळे चित्र दिसले असते. खनिज मालाच्या वाहतुकीसाठी गावांना वगळून तयार केलेला मायनिंग कॉरिडॉर जर अस्तित्वात आला असता तर पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखला गेला असताच; पण खाण उद्योगालाही ते पूरक ठरले असते.

राज्यात खाण उद्योग सुरू झाल्यानंतर खाण भागातील लोकांना केवळ भुलवण्याचे तंत्र उद्योजकांनी वापरले. प्रदूषणामुळे चित्र-विचित्र रोगांची लागण खाण भागात झाली. ना धड इस्पितळ, ना धड आरोग्याच्या सुविधा, अशा स्थितीत लोकांनी दिवस काढले, आजही काढताहेत. ‘सीएसआर'' नावाचा कंपन्यांचा निधी कुणी कुठे आणि कसा वापरला देव जाणे. खाण अवलंबित मात्र प्रत्येक बाबतीत वंचितच राहिले.

खाण भागातील लोकांना रोजगार मिळाला, पण तो किती प्रमाणात आणि कसला, हेही पाहायला हवे. खाणींवर कामगार म्हणून काम, ट्रकांचा व्यवसाय आणि इतर अनेक काही संधी निर्माण झाल्या, पण आज दहा वर्षांचा मागोवा घेतला तर खाण अवलंबितांच्या हातात काय शिल्लक राहिले, फक्त कटोरा...! खाण व्यवसायाच्या अंदाधुंदीमुळे काही कुटुंबे शहरी भागात स्थलांतरित झाली, त्यांनी कसेबसे जीवन काढले.

खाणींवर रोजंदार म्हणून काम करताना आपण पशुप्रमाणे जीवन जगलो. निदान आपली मुले तरी उच्चशिक्षित व्हावी हा हव्यास धरून पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना शिकवले, पण खाण भागातील ही उच्चशिक्षित मुले आजही रोजगारासाठी दारोदर भटकत आहेत.

गेल्या 2012 मध्ये प्रथम खाणींवर न्यायालयाचा हातोडा पडला. साडेतीन वर्षे हा उद्योग बंद राहिला. त्यानंतर 2016 मध्ये काही खाणी सुरू झाल्या; पण 2018 मध्ये न्यायालयाचा दुसरा हातोडा पडल्यामुळे या खाणी पुन्हा बंद पडल्या. नंतरच्या काळात फक्त खनिज मालाचा लिलाव, स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक असेच प्रकार सुरू राहिले, पण त्याचा फायदा कितपत आणि कुणाला...!

आता पुन्हा एकदा खाणी पूर्णपणे बंद पडल्या आहेत. खाणींचा मालकी हक्क सरकारकडे आला आहे. जो फार पूर्वीच यायला हवा होता. सुरवातीला खाणी कुणी बंद केल्या त्याचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न झाले खरे, पण प्रकरण अंगलट येत असल्याने राजकारण्यांना आता खाणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आटापिटा करावा लागत आहे.

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना खाण व्यवसाय आणि खाण अवलंबितांची स्थिती याची पूर्ण जाणीव आहे, कारण मुख्यमंत्री खुद्द खाण भागाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. प्रयत्न सुरू आहेत; पण खाणी सुरू होत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू शुद्ध आहे, तरीही केंद्राकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही का, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

काहीही करा; पण खनिज खाणी सुरू करा. मात्र, जुन्या मालकांकडे खाणी नकोच, असा आग्रह खाण अवलंबित करत आहेत. सात दशके खाण भागात अंदाधुंद अनुभवली, निदान आता तरी हा प्रकार नको, भूमिपुत्रांना आणखी त्रास नको, खाण व्यवसाय पुढील किमान वीस वर्षे तरी टिकायला हवा. अशा प्रकारचे नियोजन हे आज महत्त्वाचे ठरले आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com