रंगेल पर्यटनामुळे गोवा बदनाम तर होणार नाही ना?
Travel and Tourism Association of Goa

रंगेल पर्यटनामुळे गोवा बदनाम तर होणार नाही ना?

ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा(Travel and Tourism Association of Goa) या पर्यटन क्षेत्रात(tourism sector) गुंतवणूक असलेल्यांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री, पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पर्यटन खात्यातील अन्य अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेत अनेक मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन दिलेय. अपेक्षेप्रमाणे या मागण्यांत सवलती, शुल्कमाफी, करकपात, आकारलेल्या शुल्काचा परतावा यांचीच रेलचेल आहे. गोव्याचे पर्यटन चुकीच्या मार्गाने निघालेले आहे का? कॅसिनो, अमली पदार्थ, दारू, अगदी अर्धअनावृत्त परदेशी महिला यांच्या आकर्षणापोटी येणारा पर्यटक गोव्याला अपेक्षित आहे का? रस्त्याकडेने स्वयंपाक आणि देहधर्म उरकणारा देशी पर्यटक आपल्याला हवा आहे का? व्यसनासक्त पर्यटनाचा जो विस्तार येत्या दशकभरात होऊ घातलेला आहे, तो गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला पेलणारा आहे का? या रंगेल पर्यटनामुळे लास वेगास आणि पटायाची भ्रष्ट आवृत्ती म्हणून गोवा बदनाम तर होणार नाही ना? एका बुभुक्षित ग्राहक संस्कृतीच्या आहारी आपली किनारपट्टी जाणार नाही ना? हल्ली वरचेवर पडणारे हे प्रश्न! या प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्त्यांकडे मिळणार नाहीत. त्यांची प्रज्ञा महसूलप्राप्तीपुढे गहाण पडली आहे. कुणी एक दिवंगत राजकारणी कॅसिनोंना खोल समुद्रात बुडवायची भाषा करायचा. त्याच्याच कारकिर्दीत कॅसिनोंची संख्या भलतीच वाढली. त्याचे वारसदार आज कॅसिनोमुळे महसूल मिळतो असे सांगत या जुगारी अड्ड्यांचे प्रच्छन्न समर्थन करत आहेत.(Goa Some factors hindering tourism in the state) 

जर्मनीसारख्या देशात वेश्याव्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सोळा अब्ज डॉलर्सहून अधिक असते हे कदाचित त्यांना माहीत नसावे, अन्यथा या आदिम व्यवसायाला कायद्याचे कवच देण्यापर्यंतही त्यांची महसूलप्राप्तीची अगतिकता जाऊ शकेल. वरील प्रश्नांची उत्तरे पर्यटन क्षेत्रातील दादा उद्योजकांकडूनही मिळणार नाहीत. त्यांना आपल्या गुंतवणुकीच्या क्षेत्राचीच चिंता अधिक आहे. दीड वर्षांच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांचे वर्तमान बधिर झालेले असून भवितव्य सरकार, बँका, गुंतवणूकदार आणि अर्थातच पर्यटकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. गरजवंताला अक्कल नसते, त्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागताला सुहास्य वदनाने सामोरे जाणे त्यांना भाग आहे. हल्लीच्या काळात व्यसनासक्त पर्यटनाचे जड होत जाणारे पारडे त्यांनाही दिसतेच आहे, पण नाईलाज आहे. पर्यटक काही आपल्या व्यसनाची जाहिरात करत येत नसतो, त्यामुळे आपल्याला संशयाचा फायदा मिळेल याची खात्री त्यांना आहे.

गोव्याच्या अनधिकृत पर्यटन नकाशावर आता मिनी रशिया, मिनी तेल अविव्ह अशी ठिकाणे झळकू लागली आहेत, त्याविषयीची खंत कधी पर्यटनातल्या या दादा लोकांनी केलेली आढळत नाही. गोमंतकीयांचाही विशिष्ट असा टक्का पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत आहे. प्रशासनानंतर पर्यटन हाच मोठा रोजगारदाता असल्याचे सांगितले जाते. मात्र नेमकी आकडेवारी देण्याच्या भरीस सरकारसहित कुणीच पडणार नाही. तशी कोणतीही विदा (डेटा) उपलब्ध नाही. असती तर कोविडच्या नावाखाली किती गोमंतकीयाना घरचा रस्ता दाखवला हेही कळून आले असते. गोमंतकीय पर्यटनक्षेत्रात नाहीत असा या विवेचनाचा अर्थ नाही, पण जो भरीव टक्का असल्याचे सांगितले जातेय तो कारकुनी स्तर व त्याखालच्या नोकरभरतीद्वारे पुष्ट झालेला आहे. व्यवसाय आकुंचित झाला की पहिली गदा याच स्तराच्या रोजगारावर येते. त्याचे हितसंबंध अशाप्रकारे रोजगारदात्यांच्या लॉबीशी बांधलेले. रोजंदारीची चिंता नेहमीचीच असल्यामुळे राज्याचे पर्यटन कुठे पेंड खातेय याचा विचार करण्याची सवडही त्याच्यापाशी नाही. राज्य सरकारचे पर्यटन खाते तर आपल्या परीने पर्यटनाची बेडकी फुगव फुगव फुगवते आहे. तिथल्या अधिकाऱ्यांना शाश्वत पर्यटनाची भ्रांत असल्याचे एकही उदाहरण नाही.

रोड शोसाठी परदेशांत धावण्यापर्यंतच त्यांची प्रज्ञा पोहोचते. तात्पर्य, गोवा ज्याकडे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा तारणहार म्हणून पाहातो आहे, तो पर्यटनाचा उद्योग रामभरोसे पुढे रेटला जात आहे. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात अशी स्थिती. वेश्या पुरवणारे दलालही येथे सुखनैव व्यवहार करतात; कायद्याचे भय असतेच पण कायद्याला झुकांडी देण्याच्या वाटा त्याहून प्रभावी असतात. अशा पार्श्वभूमीवर जेव्हा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा ही मातब्बर संघटना सरकारकडे या उद्योगाला संजीवनी देण्याची मागणी करते तेव्हा या संजीवनीच्या अंतिम लाभधारकांत गोमंतकीय कुठे असेल, असा प्रश्न होणे स्वाभाविक. कोविडने रंजीस आणलेला नाही असा एक तरी व्यवसाय राज्यात आहे का?

लॉकडाउनने न्हाव्यापासून रस्त्याकडेने वडापावचा गाडा उभा करणाऱ्यांपर्यंत अनेकांचे कंबरडे मोडले आहे. पण या बिचाऱ्यांकडे संघटनशक्ती नाही, त्यामुळे त्यांच्या तोट्याचा बोभाटा होत नाही. मुख्यमंत्र्यांकडूनही त्या बिचाऱ्यांना भेटीचे निमंत्रण मिळण्याची शक्यता नाही, मग निवेदन देण्याची बातच सोडा. पण जेव्हा नुकसान सार्वत्रिक असते आणि महामारीचा फटका राज्याच्या तिजोरीलाही बसलेला असतो तेव्हा काही विशिष्ट घटकांनी सवलतींची अपेक्षा धरणे पटणारे नाही. जिथे सगळेच भरडले गेलेयत, तिथे डावे-उजवे कसे करायचे? शिवाय, या सवलती देण्यासाठी राज्य सरकार थोडीच नोटांची छपाई करणार आहे; आपल्या अर्थसंकल्पाचा समतोल साधण्यासाठी ते सामान्य गोमंतकीयांच्याच खिशात हात घालील! पर्यटन क्षेत्रावर ओढवलेल्या प्रसंगाचे गांभीर्य समजण्यासारखेच आहे, पण त्या क्षेत्रानेही सामान्य गोमंतकीयाप्रमाणे स्वत:च्या हिमतीवर सावरायला नको का? सरकारनेही या मागण्यांचा एकांगी विचार करू नये. गरजूंना जरूर आधार द्यावा; पण घाऊक सवलतींचा वर्षाव नकोच!

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com