कायदाच देऊ शकतो 'ती' ला संरक्षण

हल्लीच हॉलीवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता जॉनी डेप आणि त्याची पूर्वाश्रमीची पत्नी ॲबर हर्ड यांची सार्वजनिक सुनावणी अनेकांनी टीव्हीवर अगदी उत्सुकतेने पाहिली. घरगुती हिंसाचाराचे हे प्रकरण त्या काळात अगदी जागतिक बनून गेले होते. ‘घरगुती हिंसाचार’ ही आता अनेक घरांची समस्या बनली आहे. आपल्या गोव्यातही (Goa) अशी प्रकरणे कमी नाही आहेत.

घर हे आपल्यापैकी अनेकांसाठी उबदारपणा, सुरक्षितता आणि स्‍थैर्याची भावना जागृत करणारे असते. पण असे अनेक दुर्दैवी जीव आहे की घर हे केवळ आसऱ्याचे स्थान असते आणि या आसऱ्याची किंमत त्यांना सतत शिवीगाळ ऐकून आणि मारहाण सोसून द्यावी लागते. केवळ लाज आणि आधार नसल्यामुळे किंवा आपल्या विवाहावर त्याचा काय परिणाम होईल याची कल्पना करणे शक्य होत नसल्याकारणाने स्त्रिया त्याची वाच्यता करण्यास किंवा प्रतिकार करण्यास घाबरतात.

पण त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर (Health) आणि मनःशांतीवर सतत होतच राहतो. कुणाशी बोलावे तर त्याने सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतल्यास तेवढ्या वेळापुरते समाधान मिळते पण त्यामुळे दीर्घकाळ दिलासा मिळत नाही. जो कुणी ऐकणारा आणि सहानुभूती दर्शवणारा असतो त्यालाही फारसे काही करता येणे शक्य नसते. अशावेळी मग कायद्याचे संरक्षण घेणे हाच आपले आयुष्य पुन्हा दुःखरहित करण्याचा सर्वात योग्य उपाय ठरतो. आपल्या मनाला मारून केवळ लोकलाजेच्या कारणास्तव आपले सारे आयुष्य कोमेजवून टाकणे हे अतिशय अनैसर्गिक आहे.

कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये शारीरिक, शाब्दिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक स्वरूपाचे केलेले गैरवर्तन समाविष्ट आहे. हे गैरवर्तन वास्तविक स्वरूपातच नव्हे तर तशा प्रकारच्या गैरवर्तनाची धमकी दिली तरी ती हिंसाचाराची बाब बनते. अशी कुठलीही गोष्ट जी एखाद्या व्यक्तीची मानसिक किंवा शारीरिक सुरक्षा किंवा तिच्या जीवनाला हानी किंवा इजा पोहचवू शकते ती कौटुंबिक हिंसाचाराचाच भाग असते. हुंडा मागून नातेवाईकांचा छळ करणे हे देखील कौटुंबिक हिंसाचारातच मोडते.

कौटुंबिक हिंसेविरूध्द घरातच दाद मागून जर स्त्रीला (Women) योग्य प्रतिसाद आणि न्याय मिळत नसेल तर मग महिला संरक्षण कायदा 2005 आणि नियम 2006 खाली कारवाई करण्यास तिने सिद्ध झाल्याशिवाय तिला पर्याय नसेल. या कायद्याद्वारे कौटुंबिक नातेसंबंधातल्या व्यक्तींना संरक्षण प्रदान केले जाते. कौटुंबिक नातेसंबंधात लग्नामुळे निर्माण झालेले संबंध आणि ‘लिव्ह -इन’ संबंधाचाही समावेश आहे.

गोव्यात युनिवर्सल हेल्पलाईनवर (जी स्त्रियांसाठी आहे - नंबर 181) जवळजवळ 50 टक्के फोन हे कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार मांडण्यासाठीच केले जातात. या हेल्पलाईनवर मानसोपचारिक सल्लेही जरी दिले जात असले तरी त्यातून स्‍त्रीची सुटका होण्यासारखी नसते.

महिला संरक्षण कायदा 2005 च्या अंतर्गत पीडित व्यक्ती, कौटुंबिक संबंध असलेल्या कोणत्याही प्रौढ पुरुष व्यक्तींविरूद्ध तक्रार करू शकते. पुरुष जोडीदाराच्या नातेवाईकंविरूद्धही यात तक्रार करता येते. अशा प्रकरणात ‘प्रोटेक्शन ऑफिसर’ घरगुती घटनांचा अहवाल तयार करण्यात न्यायालयाला मदत करतात. गोव्यात ‘ब्लॉक डेव्हलोपमेंट ऑफिसर’ (BDO) यांना ‘प्रोटेक्शन ऑफिसर’ म्हणून कार्यभार सोपवला गेला आहे. गोव्यात प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळते.

पीडित व्यक्ती किंवा कोणताही साक्षीदार पोलिस अधिकाऱ्याशी किंवा प्रोटेक्शन ऑफिसरपाशी संपर्क करून थेट दंडाधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवू शकते. कोर्टात तक्रार झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत कोर्टाने सुनावणी सुरू करणे आणि साठ दिवसाच्या आत केस निकाली काढणे आवश्‍यक आहे.