सरकार बरेच काही करू शकते... पण

आरोग्य यंत्रणेच्या भक्कमपणाची दररोज पोलखोल होत आहे. त्यातून आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. ते बाजूला ठेऊन एकंदरीत डोळसपणे या प्रश्नाकडे पाहिल्यास सरकारने सुरवातीपासून जेवढ्या गांभीर्याने याकडे पाहिले पाहिजे होते तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले नाही हे दिसून येते. मुख्यमंत्री म्हणतात ते म्हणजे लसीकरण हाच कोविड रोखण्यावरचा उत्तम उपाय आहे आहे हे गृहित धरले तर आजवर ४५ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण का झाले नाही याचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री आता या लसीकरणाचे राजकारण करू नका असे सांगत असले तरी टिका उत्सव काय होता हे त्यांनी सांगणे जरुरीचे आहे. त्याच्या फलकांवर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची छायाचित्रे झळकली तेव्हाच या लसीकरणाचे राजकीयकरण झाले होते. ते टाळता आले असते. (The government can do a lot ... but)

सेवा हेच संघटन ठीक आहे पण सर्वत्र आपलीच छबी झळकली पाहिजे हा अट्टहास असता कामा नये. विधानसभेत ४० आमदार आहेत. त्यापैकी १२ मंत्रिमंडळात आहेत. या साऱ्यांनी एकत्र येऊन कोविड व्यवस्थापनावर मार्ग का काढला नाही. मडगावच्या कोविड व्यवस्थापनाची अमूक यांची जबाबदारी, फोंड्याची जबाबदारी यांच्याकडे, पेडण्यात हे लक्ष घालतील, म्हापशाच्या इस्पितळाच्या गरजा हे भागवतील, केपे, सांगेकडे हे लक्ष ठेवतील अशा जबाबदाऱ्या वाटून देऊन कोविड व्यवस्थापन सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या शिरावर येऊन पडलेला भार आधीच हलका करता आला असता.

GOA: मुख्यमंत्री-आरोग्यमंत्री मारतायेत ‘गोमेकॉ’त फेऱ्या

मध्यंतरी मुख्यमंत्री म्हणाले होते की विरोधक बैठकांत एक बोलतात आणि बाहेर येऊन दुसरेच सांगतात. या बैठकांना माध्यमाच्या प्रतिनिधींना बोलवा, त्यांना चित्रिकरण करू द्या म्हणजे कोणी त्यातून राजकारण करू शकणार नव्हता. तसे का केले गेले नाही हा प्रश्न आहेच. कोविड व्यवस्थापनाच्या बैठकीत अशी कोणती गोपनीय चर्चा होणार होती ती माध्यमांपासून सरकार लपवू पाहत होते ते समजून येत नाही. सरकारचे प्रयत्न भले प्रामाणिक असतीलही मात्र त्याच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर कल्पनादारिद्र्य आणि असंवेदनशीलता मात्र पुरेशी होती व आहे. सरकारकडे नागरी पुरवठा खाते आहे. गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळ आहे. त्यांच्या माध्यमातून कोविड गृह अलगीकरणात असलेल्या रुग्णांच्या दैनंंदिन गरजा भागवणे सहज शक्य होते. मात्र त्या पर्यायाचा अद्याप सरकारने विचारच केलेला नाही. ग्रामपंचायत व पालिका पातळीवर पंच व नगरसेवकांनी ते काम करावे, असा आदर्श विचार सरकार करत आहे. मात्र त्याच्या  अंमलबजावणीतील अडचणी सरकार समजून घेत नाही.

सरकारकडे साठेक हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. कोविड महामारीच्या काळात जनतेने सरकारी कार्यालयांत जाणे थांबवले आहे. सरकारनेही पन्नास टक्के कर्मचाऱ्यांसह ही कार्यालये सुरू ठेवण्याचे नाटक सुरू केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना कोविड व्यवस्थापनाचे काम कधी सोपवले जाणार आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे. केवळ लसीकरण केंद्रावर डेटा एन्ट्रीचे काम सोपवले म्हणजे झाले असे नव्हे. साऱ्या कामासाठी या कर्मचाऱ्यांना नेमले पाहिजे. आता ते सरकारची मदत करणार नाहीत तर कधी करणार?

असे आदेश निघू लागल्यावर अनेक कर्मचारी आजारी रजेवर जातील. त्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर करू लागतील. अशांना वैद्यकीय मंडळासमोर उभे करून त्यांचा आजार तपासून घेतला पाहिजे. ते जनसेवेसाठी योग्य नसल्यास तिथल्या तिथे त्यांना सरकारी सेवेतून मुक्त करून निवृत्तीवेतनाचा पर्याय दिला पाहिजे. सरकार आपल्याकडे असलेली यंत्रणा जोवर वापरत नाही तोवर हे असे या पानावरून पुढे चालू असे सुरू राहणार आहे. गोमेकॉत ट्रॉली चालकांच्या अभावामुळे ऑक्सिजन सिलिंडर पुरवण्यात वेळ जातो, असे मुख्यमंत्री सांगताना टीव्हीवर दिसले. मुळात सरकारकडे किती चालक आहेत याचा हिशेब तरी सरकारकडे आहे का. असल्यास त्या चालकांपैकी किती जणांना ट्रॉली हाताळण्याचे प्रशिक्षण किती छोट्या अवधीत देता येणे शक्य आहे याचा काही आराखडा सरकारकडे तयार आहे का हा प्रश्न आहे. एकंदरीत हा सारा व्याप कोविड प्रसाराचा नसून सरकारी गैरव्यवस्थापनाचा आहे.

सावधान! कोरोनानंतर आता होऊ शकतो बुरशीजन्य संसर्ग

कोविड मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराचा प्रश्नही तसाच आहे. मडगाव आणि पणजीत त्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराची चांगली व्यवस्था करून मृतांच्या नातेवाईकांना पणजी किंवा मडगावात अंत्यसंस्कार करण्याची विनंती सरकारने केल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो. गावात सुकी लाकडे न मिळणे, कोविड मृतदेह हाताळण्यासाठी लोक पुढे न येणे, स्मशानभूमीचा अभाव येथपासून आमच्या स्मशानभुमीत कोविड रुग्ण नको अशी बळावलेली भावना असे प्रश्न आहेत. ते शहरी भागातील स्मशानभूमी अद्ययावत करून आणि सध्या आहे ती व्यवस्था सक्षम करून सोडवता येणे शक्य आहे.

सरकारकडे मोठे जंगल आहे. या जंगलात वठलेली झाडे चिक्कार आहेत. अभयारण्यातही सुकलेली झाडे आहेत. कंत्राटदाराकरवी ही झाडे कापून त्यांची लाकडे उपलब्ध करण्यावर भर दिला गेला तर सरणासाठी लागणाऱ्या लाकडांचा प्रश्न सुटू शकतो. महामारी हाताळण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना सरकारी यंत्रणेने गेल्यावर्षी चांगले तोंड दिले. त्या तुलनेत यंदा सरकारी यंत्रणेकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण न झाल्याने सरकार टीकेचे धनी होत आहे. या टिकेमुळे सरकार काही काम करत नाही असा अर्थ होत नाही. केवळ व्यवस्थापनाच्या पातळीवर गडबड आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही नेमके त्यावरच बोट ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री दररोज किती व कुठे कुठे लक्ष देणार हा प्रश्न आहे. राज्यासमोर केवळ कोविडचाच प्रश्न आहे असे नाही. मुख्यमंत्र्यांना साऱ्याच विषयात लक्ष घालावे लागत आहे. यातून थोडी मोकळीक मिळवण्यासाठी त्यांनी मंत्रिगटाचा पर्याय निवडला पाहिजे. मंत्रिमंडळातील दोन तीन सहकाऱ्यांवर आरोग्य व्यवस्थापनाचा विषय सोपवला पाहिजे. त्यांच्याकडे निर्णयाचे अधिकार दिले पाहिजेत. मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष इस्पितळांना भेटी देणे अपेक्षित नाही तर इस्पितळांच्या गरजा काय आणि त्या कशा भागवता येतील याचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. ते आजवर न झाल्याचे दिसून येत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. पण केवळ चिंता करून चालणार नाही. त्यातून सरकारलाच मार्ग काढावा लागणार आहे. या साऱ्याचा विचार राजकारणापलीकडे ज्यावेळी केला जाईल तेव्हाच कोविड व्यवस्थापनात गोव्याचाही ठसा उमटेल अन्यथा कोविड महामारीचा जबरदस्त फटका बसलेले राज्य एवढीच नोंद इतिहासात होईल!
(लेखक हे गोमन्तकचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)

अवित बगळे