Indian politics: भाषा आणि राजकीय सीमांच्या मर्यादा

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पोप फ्रान्सिस यांच्या भेटीचा संबंध काहींनी गोव्यातील राजकारणाशी (Politics) जोडला होता. कॅथलिक लोकसंख्येचा मदतीने गोवा निवडणूकीत भाजप (BJP) आपली संधी साधणार असे काहीजण म्हटले होते. तर काहींनी या भेटीचा अर्थ भारताने पाश्चात्य देशांना सर्व धर्म समभावचा संदेश दिला आहे,असा लावला.

ख्रिसमसच्या (Christmas) दिवशी सरकारने नोबेल पारितोषिक विजेत्या मदर तेरेसा यांनी स्थापन केलेल्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीला परदेशातून देणग्या मिळविण्याची परवानगी रद्द केली होती. भारत सरकारने म्हटले आहे की 'ऑडिट अनियमितते'मुळे हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हिंदुत्व गट आणि अगदी भाजप सरकारकडून ख्रिश्चन समुदायावर धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप असला तरी, भारतातील ख्रिश्चन लोकसंख्या (Population) मात्र संथ गतीने वाढत आहे. ख्रिश्चन लोकसंख्येची वाढ राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप कमी आहे. यातच कर्नाटक सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा पास केला आणि चर्चेला उधाण आले.

ख्रिसमसच्या रात्री केरळमधील (Kerala) कोचीजवळील एका गावात स्थलांतरित मजुरांच्या दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली आणि त्यानंतर दोन्ही गटांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आलेल्या पोलिसांवर हल्ला केला. ही लोक रात्री उशिरापर्यंत पार्टी करत होते. यावर तिथल्या इतर मजुरांनी आक्षेप घेतला. यामध्ये पश्चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा, बिहार आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांतील मंजुरांचाही समावेश होता. या घटनेने केरळमधील स्थलांतरित मजुरांच्या वाढत्या संख्येवर प्रकाश टाकला. तज्ज्ञांनी केरळमधील कामगारांच्या प्रवाहाला ‘रिप्लेसमेंट मायग्रेशन’ असे म्हटले आहे. एका आकडेवारीनुसार, केरळमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या दोन ते तीन दशलक्ष आहे. या कामगारांचे स्वताचे राज्य सोडून केरळमध्ये स्थलांतरित होण्यामागे भौतिक आणि सामाजिक कारणे आहेत. उच्च वेतन हे एक मुख्य कारण आहे. मात्र स्थलांतरितांमध्ये आणि स्थानिकांमध्ये संघर्षाचे व तनावाचे वातावरण आहे.

भाषा आणि राजकीय सीमांच्या मर्यादा

एखाद्या ठिकाणी बोलल्या जाणार्‍या भाषा (Language) आणि त्या ठिकाणची राजकीय सीमा यात अंतर असू शकते. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये कन्नड आणि तमिळ भाषिकांची लक्षणीय लोकसंख्या आहे. तर गोव्यामध्ये कोकणी भाषा बोलणारे लोकं आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण आणि मल्याळमला प्रोत्साहन देण्यासाठी केरळ राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, या धोरणामुळे सरकारला राजकीय प्रतिकारांना सामोरे जावे लागते आहे. 1956 पासून कर्नाटकचा (Karnatak) भाग असलेल्या बेळगाव शहरात पुन्हा तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी स्थापन करण्यात आलेली महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES) शहरात सक्रिय आहे. चेन्नईतील (Chennai) स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधील शाखेत एका ग्राहकाला हिंदी भाषेमध्ये अर्ज भरण्यास सांगितले असता तिने नकार दिला व तक्रार नोंदवली होती. हे सगळे प्रकरण आपल्या देशात भाषेवरून घडत असतात.