स्टील निर्मिती व खाण उद्योगात ‘तू तू मैं मैं’

मनोज कामत
सोमवार, 4 जानेवारी 2021

भारतीय स्टील उद्योग क्षेत्रातील लोह खनिज खाणमालक, स्टील उत्पादक व स्टील वापर करणाऱ्या उद्योगांमध्ये आरोप - प्रत्यारोपांचे घमासान सुरू आहे. एकीकडे लोह खनिजाच्या निर्यातीत उच्चांक होत असताना दुसरीकडे देशातील पोलाद उत्पादक उच्च उत्पादनासाठी लोह खनिज  पुरेसे नाही म्हणून टाहो फोडत आहेत.

भारतीय स्टील उद्योग क्षेत्रातील लोह खनिज खाणमालक, स्टील उत्पादक व स्टील वापर करणाऱ्या उद्योगांमध्ये आरोप - प्रत्यारोपांचे घमासान सुरू आहे. एकीकडे लोह खनिजाच्या निर्यातीत उच्चांक होत असताना दुसरीकडे देशातील पोलाद उत्पादक उच्च उत्पादनासाठी लोह खनिज  पुरेसे नाही म्हणून टाहो फोडत आहेत. परिणामी देशात पोलाद निर्मिती देशांतर्गत मागणीसाठी पुरेशी नसून तयार पोलादाचे दर गगनाला भिडत आहेत.

एकीकडे पोलाद उत्पादक संघटनेने पंतप्रधान दरबारी खनिज उत्पादकांना निर्यात करण्यापासून रोखण्यासाठी, पोलाद उत्पादकांना विदेशातून खनिज आयात करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्यासाठी व देशातील पोलाद उत्पादकांना कच्चा माल (लोह खनिज) उपलब्ध करण्यासाठी मागणी केली असून दुसरीकडे खाणमालकांनी पोलाद उत्पादकांविरुद्ध कागाळी करत संघ परिस्थितीत अयोग्य फायदा घेऊन अनैतिक पद्धतीने नफा कमावल्याचा दावा केला आहे. देशातील पोलाद निर्मिती करणाऱ्या गिरण्या देशात मुबलक खनिजसाठा वापरासाठी पडून असताना अयोग्य पद्धतीने नफा वाढविण्यासाठी विदेशी खनिजाची आयात करून कृत्रिमरीत्या तयार पोलादाच्या किमती वाढविल्या असल्याचे म्हटले आहे.
या वाक्‌ व पत्रयुद्धाचे चटके बसत आहेत तयार पोलाद वापरकर्त्या उद्योजकांना. वादी व प्रतिवादी गटाच्या एकमेकांविरुद्धच्या तक्रारी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पोचत्या झाल्या असता स्टीलचा वापर करणाऱ्या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बांधकाम व पायाभूत सुविधा विकास उद्योगांनी आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. तयार स्टीलच्या किमतीत असामान्य वाढ झाल्याने उपकरणे उत्पादन व बांधकाम उद्योग क्षेत्रातील संकट आले आहे. या सगळ्यांचा सगळ्यात जास्त त्रास खुद्द सरकार भोगत असून जहाज, बंदरे व महामार्ग खात्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी माननीय पंतप्रधानांना पत्र लिहून सरकारी अवजड प्रकल्पांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याची चिंता व्यक्त केली आहे.

विरोधाभासी दावे
ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीतच पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी तयार स्टील उत्पादकांच्या किमती किमान चारदा सातत्याने वाढवून आपल्या पूरक पायाभूत प्रकल्पांवर दबाव वाढवल्याची टीका होत आहे.डिसेंबर महिन्यात तयार पोलादाचे सरासरी दर ५७९५० रुपये प्रति टनापर्यंत वाढले. नोव्हेंबर महिन्यात हेच दर ४७२५० रुपये, तर जुलै महिन्यात ३५००० रुपयांच्या आसपास होते. ‘हॉट रोल्ड कॉइल’ स्टीलचे दर ५२००० रुपये प्रति टन, तर बांधकाम व पायाभूत विकासासाठी उपयोगात येणाऱ्या ‘टीएम‌टी बार्स’ ५०,००० रुपये प्रति टन मर्यादेला स्पर्श केला आहे.स्टील उत्पादकांनी बाजारातील इतर घटकांव्यतिरिक्त लोह खनिज कमतरतेकडे लक्ष वेधून दरवाढीचे समर्थन केले. स्टील उत्पादकांनी देशात उत्खनन होणाऱ्या खनिजावर निर्यात शुल्क नोंदवून पुढील किमान सहा महिन्यांसाठी खनिज निर्यात बंदीसाठी मागणी रेटली आहे. या उलट खनिज उत्पादकांनी पोलाद उत्पादकांनी जाणून बुजून उत्पादनात घट केली असून विनाकारण किमती वाढविल्याचे म्हटले आहे.

कोविड परिस्थितीमुळे स्टील उत्पादनात १९ टक्के घट झाल्याचे सांगत जून २०२० रोजी संपलेल्या तिमाहीत निर्धारीत उत्पादन न होऊ शकल्यामुळे स्टील कंपन्यांना अद्भूतपूर्व तोटा जाणवल्याचे म्हटले आहे. या काळादरम्यान ओडिशा राज्यातील लोह खनिज उत्खनन ६० टक्क्यांनी घटत खनिजाची कमतरता निर्माण झाली. एकट्या ओडिशातून खनिज मालाची ५० टक्के पूर्तता होते. नव्याने लिलाव झालेल्या १४ खाणपट्ट्यांत काम सुरू  झाले नाही व उर्वरित ५ खाणपट्ट्यांत निर्धारीत १७.५ अब्ज टन माल उत्खननाच्या तुलनेत फक्त १.५ अब्ज टन माल उत्पादन झाले. एप्रिल ते जुलै महिन्यांतील कच्च्या मालाची पूर्तता अनुशेष जुलैनंतरच्या महिन्यात झाल्यामुळे पुढील महिन्यातील स्टील उत्पादनात घट झाली. याच काळा दरम्यान छत्तीसगढमधील उत्खनन पहिल्या सहा महिन्यांत  १२ टक्क्यांपर्यंत घटले. जुलैनंतरच्या काळात रस्ते, रेल्वे व बंदरे अशा संसाधनांचा वापर निर्यातीच्या खनिज मालाच्या हाताळणीसाठी वापर झाला असल्यामुळे देशांतर्गत खनिज मालाच्या नेआणीवर बंधने आली. देशांतर्गत मागणीऐवजी निर्यात मागणीकडे अवास्तव लक्ष दिले गेल्यामुळे ही स्थिती ओढवल्याचे मत स्टील उत्पादकांनी मांडले आहे.

या सगळ्यांचा परिणाम खनिज किमतींवर जाणवला. गेल्या सहामाहीत देशातील लोह खनिजाचे दर १२० टक्क्यांनी वाढले. डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारद्वारे संचलित राष्ट्रीय धातू उत्खनन मंडळाने किमान दोनदा खनिज किमतीत वाढ केली. डिसेंबर महिन्यात खनिजाची किंमत ४१६० रुपये प्रति टनापर्यंत वाढली. तुलनेत या किमती जुलैमध्ये फक्त १९६० रुपये, तर नोव्हेंबरमध्ये ३८६० रुपये प्रति टन एवढाच होता.लोह खनिज मालाच्या किमतीत झालेली प्रत्येक हजारी रुपयांची वाढ तयार पोलादाच्या किमतीत दोन हजार रुपये प्रति टन अशी वाढ नोंदवते, असे पोलाद निर्मात्यांचे मत आहे.

खाण उद्योगाचे प्रतिदावे

स्टील उत्पादकांनी केलेल्या दात्यांची दखल घेत खाण उद्योग संघटनेने स्टीलच्या किमतीची वाढ औचित्यपूर्ण नसल्याचे म्हटले आहे. स्टीलच्या किमती ठरविताना भारतीय स्टील उद्योग आंतरराष्ट्रीय भावांचा आधार घेते व प्रत्यक्षात देशांतर्गत किमती व आंतरराष्ट्रीय किमती यांच्यात मोठे अंतर असल्याने असमतोल निर्माण होत असल्याचे खाण उद्योगाचे म्हणणे आहे. देशांतर्गत स्टील निर्माते उच्च ग्रेडचा कच्चा माल वापरात आणतात व खाणमालक निर्यात करतात. निकृष्ट दर्जाच्या मालाचा कमी ग्रेडच्या माल स्टील उत्पादकांनी देशांतर्गत विकत घेतल्यास खाणमालकांना निर्यात करण्याची गरजच भासणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. स्टील उत्पादकांनी कच्चा माल निर्मितीसाठी लिलावात घेतलेल्या खाणींतून वेळेत योग्य ते उत्पादन केले नाही. एप्रिल-ऑक्टोबर या काळात २८.७० अब्ज टनाच्या उद्दिष्ट उत्पादन तुलनेत प्रत्यक्षात ६.५१ अब्ज टन उत्पादन झाले. खनिज मालाच्या उत्खननासाठी मोठा साठा उपलब्ध झाल्यानंतरही जाणूनबुजून कमी उत्पादन करून कमी दरात खनिज मालाची आयात करण्यावर पोलाद उत्पादकांचा कल राहिला, तर दुसरीकडे जाणूनबुजून उत्पादनात कमतरता करून किमती वाढवल्या, असा आरोप खाणमालकांनी केला आहे.

सलोख्याची गरज

पोलाद उत्पादक व खाणमालक यांच्यातील ‘तू तू मैं मैं’मुळे मात्र नाहक सरकार, बांधकाम क्षेत्र, संसाधन विकास उद्योग व सामान्य जनतेला त्रास भोगावा लागत आहे. डोईजड किंमत वाढ, कृत्रिम कमतरता व आयात-निर्यातीत असमतोलता देशाला जबर किंमत भरायला लावतेय.सरकारने कठोर पाऊल उचलत तयार स्टीलच्या किमती नियंत्रणात आणणे महत्त्वाचे ठरेल. देशात उपलब्ध होणारे उच्च दर्जाचे खनिज देशांतर्गत पोलाद निर्मितीसाठी घेणे महत्त्वाचे असून ‘कमी दर्जा’चे लेबल लावून उच्च दर्जाचा माल निर्यात होणार नाही याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. या चालू वर्षात भारतातून चीन देशाकडे उचांकी निर्यात झाली. चीनकडे कच्चा माल जाऊन चीनमधून तयार पोलाद आयात करणे भारताच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. यासाठी चीनकडे जाणाऱ्या कच्च्या मालावर तात्पुरते बंधन आणणे गरजेचे असून देशांतर्गत पातळीवर स्टील उत्पादकांनी कमी दर्जाचे खनिज उचलणे गरजेचे ठरेल.
निर्यातीवर तात्पुरते बंधन आणून देशांतर्गत पोलाद निर्मिती दर वाढविल्यास सद्यःस्थितीवर नियंत्रण येऊ शकेल. तूर्तास आरोप - प्रत्यारोपांच्या या फैरीवरून आपल्या देशातील कायदा नियंत्रण, सुसूत्रीकरण व व्यापार नियमांची अंमलबजावणी किती ढोबळ पद्धतीने होते याची प्रचिती यावी.

संबंधित बातम्या