Mahadayi River: म्हादईबाबत न्यायालयीन नव्हे, राजकीय तोडगा हाच उपाय

Mahadayi Water Dispute: म्हादईप्रश्नी सावंत सरकार खरेच गोव्याच्या बाजूने आहे की कर्नाटकसाठी केंद्राला साथ देत आहे, याचा जाहीर खुलासाही होऊन जाऊ दे. कळसा-भांडुरासाठी कर्नाटकने तयार केलेल्या नव्या ‘डीपीआर’ला मंजुरी मिळाल्यानंतर सव्वा महिना उलटला. केंद्राला पत्र लिहिण्यापलीकडे राज्य सरकारची मजल गेलेली नाही. सरकारचा पळपुटेपणा सुरूच आहे.

केंद्रीय नेत्यांच्या डोळ्यांना डोळे भिडविण्याची हिंमत नाही. काल झालेल्या सभागृह समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी थेट मुद्यांवर बोट ठेवत नेमके प्रश्न विचारले. परंतु, अपेक्षित उत्तरे मिळाली नाहीत. उलट ‘सदस्यांकडून बरेच नवे मुद्दे मिळाले’, अशी निर्लज्जासारखी मल्लिनाथी जोडण्यात धन्यता मानण्यात आली.

जेव्हा-जेव्हा राज्यात सक्षम नेतृत्व होते, तेव्हा हिताचेच निर्णय घेतले गेले आहेत. सावंत सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असूनही कुपमंडूक वृत्तीमुळे सरकार म्हादईप्रश्‍नी ‘कुपोषित’ ठरलेय. एप्रिल 2002 साली कर्नाटकने असाच ‘डीपीआर बनवला होता. आजसारखीच तेव्हा स्थिती होती. कर्नाटकचे सर्वपक्षीय शिष्‍टमंडळ दिल्‍लीत गेले होते.

तत्‍कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी गोव्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सप्टेंबरमध्ये ‘डीपीआर’ रहित केला. तेव्हा वाजपेयींनी जे केले ते आज मोदी का करू शकणार नाहीत?

जल लवादाचा निर्णय अमान्य म्हणायचे आणि त्याला ‘कन्सेन्ट’ही द्यायची, ही दुटप्पी भूमिकाच संकट ठरली आहे. राज्य सरकारने विरोधाचे फसवे चित्र उभे केले आहे. न्यायालयीन लढ्यात विजयी होण्याची आशा दाखवून वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू आहे. कर्नाटकच्या निवडणुका संपेपर्यंत चालढकल करण्याचा सुरू असलेला प्रकार रसातळाला घेऊन जाईल.

आज न्यायालयाचे हवाले देणारे सरकार उद्या निर्णय विरोधात गेल्यास हात झटकायलाही कमी करणार नाही. म्हणूनच आम्ही म्हणतो, न्यायालयीन नव्हे, राजकीय तोडगा हाच उपाय आहे. साऱ्या गोव्याला माहिती आहे, व्याघ्र प्रकल्पाला सत्तरीतील नेत्यांचा विरोध आहे. आमदार दिव्या राणेंनी त्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

वन्यजीव अधिवास आणि व्याघ्र परिक्षेत्र जाहीर केले तरच म्हादईचा कर्नाटकच्या तावडीतून बचाव होऊ शकणार आहे. परंतु, सरकार पक्षातील घटकांकडूनच जेव्हा परस्परविरोधी भूमिका घेतली जाते आणि त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे अभय मिळते, तेव्हा एकूणच हेतूविषयी संशय निर्माण होतो.

अधिवेशनात स्थापन करण्यात आलेली सभागृह समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. मूळ प्रश्न तडीस जाण्यापेक्षा विरोधकांकडून चाललेल्या आरोपांच्या फैरी थांबविण्याचा उतारा आणि वेळकाढूपणासाठी नवा मार्ग ठरला आहे.

समितीच्या बैठकीत सरकारने जे सादरीकरण केले, त्यात अनेक त्रुटी होत्या. अन्य सदस्यांनी जराही आक्रस्ताळेपणा न करता मुद्देसूद चिरफाड केली. महिन्याभरातील अवलोकन करायचे म्हटले तर कर्नाटकची सरशी आणि गोव्याची अधोगतीच प्रकर्षाने समोर येते.

2011मध्येही तत्कालीन कामत सरकारने म्हादई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका मागे घेत घोडचूक केली होती. त्याची फळे आज भोगावी लागत आहेत.

ज्या न्यायालयीन लढ्याचा वारंवार उल्लेख करण्यात येतो, त्यात गोवा पिछाडीवर आहे. येत्या १३ रोजी सुप्रीम कोर्टात म्हादईप्रश्नी सुनावणी आहे. परंतु ती पुढे गेल्यास आणखी काही उपाययोजना आहे का, या मुद्यावर सरकारकडे उत्तर नाही. 2020साली सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून सरकार स्वस्थ बसून राहिले.

वास्तविक, विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने सदर प्रकरण तत्काळ सुनावणीस येण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे होते. तसे न करण्यामागे डावपेच आहे, असा मुख्यमंत्री दावा करत राहिले. वेळकाढूपणा करण्याशिवाय अन्य कुठलाही ‘डाव’ हाती नाही की केंद्राने टाकलेला कर्नाटक निवडणुकीचा ‘पेच’ आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी जाहीर करावे.

कारण पाणी गळ्याशी आले आहे. मुख्यमंत्री म्हादईला आईचे रूपक देत भाषणबाजी करतात. परंतु मंजुरी मिळालेल्या ‘डीपीआर’ची अधिकृत कॉपीही ते केंद्राकडून अद्याप मिळवू शकलेले नाहीत. पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हादईचे पाणी हवे असे कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या कर्नाटकला कृषी वापरासाठी पाणी दिले, असे अमित शहा म्हणालेत.

त्यावर खुलासा व्हायलाच हवा. सभागृह समिती बैठक झाली; पण त्यात जोवर मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग नाही, तोवर तो फार्सच ठरेल. सभागृह समितीमधील सदस्य या नात्याने विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी संयत भूमिका घेत अनेक सूचना केल्या आहेत. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पुढील दिवसांत त्यावर जरूर कृती करावी.

पर्यावरणीय अभ्यासकांची खास समिती नेमण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू व्हावी. केरळ, तामिळनाडू, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रे घोषित करून हित साधले आहे. त्या पायवाटेने गेल्यासच म्हादईचा जीव वाचवता येईल. शिवाय पर्रीकरांनी जसा आपला रास्त मुद्दा वाजपेयींना पटवून दिला, तशीच राजकीय इच्छाशक्ती मुख्यमंत्र्यांनी दाखवणे इष्ट ठरेल.