‘राज्यांना विश्‍वासात न घेता असा कायदा म्हणजे संघराज्य तत्त्वाला तिलांजली’

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2020

कृषीविषयक कायद्यांमधील बदलांबाबतही अनेक तथाकथित ‘स्तंभ’तज्ज्ञांनी ‘कृषिक्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होणार’, ‘शेतकरी नागवला जाणार’ असे हंबरडे फोडले. काहींनी ‘चर्चा हवी होती’, ‘एकतर्फी बदल नकोत’, असे म्हटले. अशांना समस्येचा इतिहास माहीत नसावा.

भारतातील आर्थिक धोरणे आणि कायदे केण्याप्रमाणे चिवट असतात. बदल सुचवायचा अवकाश, की जगबुडी झाल्यागत कोलाहल सुरू होतो. जुनाट वैचारिक भूमिकांची भुतावळ उठते. मात्र एखाद्या संकटावस्थेत बदल रेटायला अवसर मिळतो. १९९१मध्ये नरसिंह राव यांनी परकी चलन संकटाचा मोका साधून सुधारणांचा धडाका लावला. त्या वेळी डाव्या-उजव्या गतप्राण विचारांनी कोलाहल माजवला. त्यांची  देश रसातळाला जाण्याची भाकिते खोटी ठरली. उलट अर्थव्यवस्था वधारली. तथाकथित राजकीय विचारविश्‍व यातून शिकायला तयार नाही. कृषीविषयक कायद्यांमधील बदलांबाबतही अनेक तथाकथित ‘स्तंभ’तज्ज्ञांनी ‘कृषिक्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होणार’, ‘शेतकरी नागवला जाणार’ असे हंबरडे फोडले. काहींनी ‘चर्चा हवी होती’, ‘एकतर्फी बदल नकोत’, असे म्हटले. अशांना समस्येचा इतिहास माहीत नसावा.

आधीच्या कायद्याने शेतकरी आणि बाजारात बस्तान नसलेले इच्छुक व्यापारी यांची कोंडी करून गठडी वळली होती. बाजार समितीतले सुस्थापित व्यापारी, त्यांचे दलाल, अडते यांचे वर्चस्व बळावले. औद्योगिक परवाना पद्धतीत घडले तसेच! परिणामी व्यापारी परवाना मिळविणे ही ‘कोटींची उड्डाणे’ ठरू लागली. अडते हे प्रत्यक्षात कर्ज व खरेदी यांची एकत्र हाताळणी करू शकणारे छोटेखानी सावकारही बनले! स्वतःला पाहिजे त्या बाजारात स्वयंस्फूर्तीने आणि सायासाने उभे करण्याचा पर्याय मुळातच गोठला. परवानाधारक व्यापारी, त्यांचे मुखवटे परवानाधारक आणि अडते यांची संगनमती साखळी बळावली. ‘यूपीए’च्या काळातला बाराव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाच्या अहवालात (२०११)  म्हटले होते - ‘बाजार व्यवस्था सुरळीत चालावी, यासाठी दोन मुख्य कायद्यांचे हत्यार होते. ‘कृषी उत्पादन विपणन नियमन कायदा’ आणि ‘अत्यावश्‍यक वस्तू कायदा.’ परंतु नियमन बाजारपेठ कायद्याने फार थोडा लाभ झाला.

कालौघात परवानाधारक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी बनल्याने शेतकऱ्यांना वाजवी किंमत मिळाली नाही आणि खरेदीदार उपभोक्‍त्यांना अव्वाच्या सव्वा किंमत द्यावी लागली.’ (अहवाल पृ. क्र. ३८) आजचे विरोधक सत्तेत असतानाच्या काळात हे जाहीर केले गेले होते. त्यावर उपाय म्हणून नवा आदर्शवत नमुना कायदा २००३-२००६मध्ये प्रसृत झाला. पणन संचालकांकडून परवाना घेऊन बाजाराखेरीज अन्यत्र कृषिमाल खरेदी करण्याचे परवाने दिले गेले. उदा. महाराष्ट्रात जानेवारी २००४मध्ये शेतमालाची खरेदी थेट शेतावरून करण्याची मुभा ‘आयटीसी’ला दिली. त्या वेळी ‘काँग्रेस- राष्ट्रवादी’चे सरकार होते. त्यावेळी भाजपने विरोधात रान उठवले होते.आता काँग्रेस व डावे हे भाजपची जुनी कवने भाजपविरोधात गात आहेत’ राहुटी बदलली आहे; पण तमाशा तोच.   किमान हमी भावाने खरेदी होणार नाही, ही हाकाटी तर आणखी ढोंगी नि हास्यास्पद. जणू काही सर्व पिकांसाठी जाहीर होणारा किमान हमी भाव मिळावा म्हणून २८ हजार नियमित बाजारांत सरकार कंबर कसून हजर आहे. किमान हमी भावाची जी काही पावले पडतात, ती सरकारी खरेदीसाठी मोजक्‍या पिकांत आणि बाजारपेठांमध्ये! या खरेदीतला मोठा हिस्सा सरकारच्या स्वस्त धान्य योजनेसाठी असतो. ‘नियमित’ असणाऱ्या बाजारपेठांमधले ‘नियमन, परवाना पद्धती, भरावा लागणारा ‘सेस’ या गोष्टी फक्त विराम पावतील. या निर्बंधांना हटविल्याने या बाजारांतील व्यापार एकाएकी रॉकेल उडून जावे तसे जाणार आहे की काय? किमान भावाने खरेदी कुठेही होऊ शकते. ही खरेदी कधी बाजार नियमन कायद्यावर अवलंबून होती? सरकारी खरेदी मुबलक होणाऱ्या काही मोठ्या आणि ठराविक बाजारपेठा आहेत. या खरेदीत प्रत्यक्ष हाताळलेला माल आणि नोंदलेला माल यातील तफावतींवर आधारलेले आणि सरकारी तिजोरीतून खर्च भागणारे व्यवहार होतात. त्यात खरेदी करणारे अधिकारी, अडते, व्यापारी आणि शेतकरी सामील असतात. सरकारी खरेदीमधले हे संगनमत ‘नियमन’ हटले तरी जारी राहणार. तसे ते जारी राहील, याची खातरजमा झाली की हाकाटी ‘अकाली’ थांबेल!

आणखी एक बागुलबुवा
आजवरच्या नियमित बाजारपेठेत पेमेंट कायद्यामुळे हमखास मिळायचे; हा पण खोटा प्रचार आहे. अगोदरच्या नियमन कायद्यात सोय होती ती तक्रारीची; वसुलीची नव्हे! व्यापाऱ्याने रक्कम अदा केली नाही, तर बाजार समिती जिल्हा उपनिबंधकांकडे लवाद दाखल करणे आणि फार तर परवाना रद्द करणे एवढेच करू शके. बाजार समितीला वसुलीचे अधिकार नव्हते. परिणामी व्यापारातील चढउतारात मंदी झाली तर व्यापारी पेमेंट थोपवीत. पेमेंट थोपविले म्हणून अडते शेतकऱ्यांचे पेमेंट थोपवीत. नियमन कायदा जारी असतानाची ही स्थिती असे. कागदोपत्री असणारा लवाद, कोर्टाची हमी ही बोलाची कढी असते. व्यवहारातील वास्तव त्याला निराळे हाताळते. सातव्या अनुसूचीत केंद्र, राज्ये आणि सामायिक अशा तीन सूची याद्या आहेत. राज्यांच्या यादीत क्र. १४ कृषी - कृषीविषयक शिक्षण, संशोधन, उपद्रवी जीवजंतूंपासून संरक्षण आणि वनस्पतीरोगांसह अशी नोंद आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून होणाऱ्या पिळवणुकीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करायला बाजार समिती गरजेची आहे, असे सांगणारा एक वर्ग आहे. तर दुसरा वर्ग अधिक दुरान्वय काढीत ‘राज्यांना विश्‍वासात न घेता असा कायदा म्हणजे संघराज्य तत्त्वाला तिलांजली’ असा पवित्रा घेतो. राज्य सरकारांनी शेती व्यापार खुला करण्यात दिरंगाई केली आहे. त्यांच्या सुधारणा फक्त तीट लावल्यासारख्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ज्या रीतीचे व्यापार नियंत्रण बाजार नियमन कायद्याने घडले ती प्रणालीच व्यापारस्वातंत्र्याला छेद देणारी आहे. घटनेची ही पायमल्ली गंभीर आहे. राज्यांना याबद्दल विश्‍वासात घेतले नाही हा तर कांगावाच.

 
 (लेखक गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत मानद प्राध्यापक आहेत.)

संबंधित बातम्या