पावसाळापूर्व कामांबाबत उदासीनता का ?

प्रमोद प्रभुगावकर

पावसाळा आता तोंडावर येऊन ठेपला आहे. मॉन्सुनपूर्व पावसाचेही शिडकावे सुरू झाले आहेत. पण नगरपालिका सोडल्या तर अन्य भागांत मात्र पावसाळापूर्व कामांची कोणतीच तयारी दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर संबंधित यंत्रणाही त्याबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही व हीच खरी चिंतेची बाब आहे.

हवामान खात्याने जरी पावसाळा आठवडाभर उशिरा दाखल होईल, असे म्हटलेले असले तरी त्यावर विसंबून चालणार नाही. कारण पावसाने ठरलेल्या वेळेपूर्वी जोर धरला तर अनेक भागांत गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते, नव्हे यापूर्वी तशी उदाहरणेही आहेत.

पण त्यावरून शहाणे होण्याची आपली तयारी नाही हेच सध्याची उदासीनता दाखवून देत आहे. मात्र तशी कोणतीही स्थिती उद्भवली तर नंतर धावपळ करावी तर लागेलच पण त्यातून झालेले नुकसान भरून येणे कठीण आहे याची नोंद ठेवणे गरजेचे आहे.

गोव्यातील पणजी वगळता अन्य नगरपालिका क्षेत्रांत पावसाळापूर्व कामे प्रगतिपथावर आहेत, तर काही ठिकाणी ती आटोपतही आलेली आहेत. तरीही तेथे प्रसंगी कामे हाती घेण्यासाठी पथक असते, पण ग्रामीण म्हणजे पंचायत स्तरावर तशी कोणतीही व्यवस्था नसते व त्यामुळे तेथील कारभार रामभरोसे असाच असतो.

पण गोवा मुक्तीनंतरच्या साठ वर्षांनंतरही तो तसाच राहावा का, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारण खरे तर गोव्यात मुक्तीनंतर विकास इतक्या झपाट्याने झाला आहे की ग्रामीण भागसुद्धा विकसीत झालेला आहे, तेथे उपनगरीभागासारख्या सुविधा तयार झालेल्या आहेत.

पण त्यांची देखभाल होत नाही व त्यांतूनच समस्या उद्भवत असतात. रस्त्यालगतची गटारे, लहानमोठे नाले यांचा उपसा व पावसाच्या पाण्याच्या नीचऱ्यासाठी वाट मोकळी करून देणे हीच खरे तर पावसाळापूर्व करावयाची कामे आहेत. पण ती करावयाची कोणी हाच खरा प्रश्‍न असतो.

पोर्तुगीज काळात म्हणजे गोव्यात पोर्तुगीज राजवट असताना रस्ते जरी कच्चे म्हणजे मातीचे असले, तरी त्याच्या दोन्ही बाजूने असलेल्या खळ्या म्हणजेच आताची गटारे वर्षातून दोनदा म्हणजे पाऊस सुरू होण्याअगोदर व पाऊस आटोपल्यानंतर उपसली जात.

त्यासाठी ‘कातनेर’ नामक विशेष कामगार दल असे. त्यांना दगड व माती भरून वाहून नेण्यासाठी एक विशेष हातगाडी व अन्य साहित्य दिलेले असायचे.

त्यांना ठरावीक भाग त्या कामासाठी दिलेले असायचे. त्यामुळे, मातीचे रस्ते असूनही ते सुस्थितीत राहत याचा अनुभव मी घेतलेला आहे.

मुक्तीनंतर टप्प्याटप्प्याने गोव्यातील रस्ते डांबरी झाले. तरी कातनेरांचे हे काम चालूच होते. पण नंतर साबांखात या कामाची कंत्राटे देण्याची पद्धत सुरू झाली व त्यामुळे हे कातनेर लुप्त झाले व त्याबरोबरच रस्त्यांची दुर्दशाही सुरू झाली.

गेल्या काही वर्षांत नवनवे रस्ते, त्यांच्या बाजूला गटारे व नाले बांधले जात आहेत पण त्यांचा उपसा कोणी करावयाचा, याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. मध्यंतरी अतिच झाले व कडेच्या दरडी वगैरे कोसळल्या तर मग एखादे जेसीबी पाठवून तेवढी माती वा कोसळलेल्या दरडीचे अवशेष हटविले जातात.

पण ते तेवढ्या पुरतेच. साबांखा रस्ते बांधते, गावागावांत, वाड्यावाड्यावर गेल्या काही वर्षांत रस्ते पोहोचले आहेत. पण ते सुस्थितीत राहण्यासाठी त्याच्या बाजूला असलेली गटारे पाण्याचा निचरा होण्याच्या स्थितीत असायला हवी, पण त्याची दखल कोणीच घेत नाही हीच तर चिंतेची बाब आहे.

खरे तर ही व्यवस्था पंचायती वा जिल्हापंचायतीकडे सोपवता येण्यासारखी आहे. पण त्यासाठी त्यांना निधी देण्याची तरतूद व्हायला हवी. पण तीच तर खरी अडचण आहे. ‘जोर रडटा पेजेक’ अशी कोकणीत म्हण आहे. ती येथे लागू पडते.

खरे तर नगरपालिका, जिल्हा पंचायती वा ग्रामपंचायतींना केंद्रीय वित्तीय आयोगाकडून भरीव निधी येतो व तो अधिक प्रमाणात पावसाळापूर्व कामांवर खर्च करता येण्यासारखा आहे. पण त्याकडे लक्ष दिले जात नाही की त्याबाबत त्यांना कोणी मार्गदर्शनही करत नाही.

सध्या बहुतेक नव्हे तर अधिकतम भागांतल्या ग्रामपंचायतींतील या कामांची स्थिती गंभीर आहे. बहुतेक गटारे बुजलेली आहेत. पाऊस सुरू होताच गटारे तुंबणे व त्यांतील कचरा वा अन्य घाण रस्त्यावर येणे व समस्या उद्भवणे हा आता वार्षिक कार्यक्रम बनला आहे. सर्वांनाच ते सवयीचे बनले आहे.

मडगाव वा पणजीसारख्या ठिकाणी तर कोणीच ते गांभीर्याने घेत नाही. याच नव्हे तर बहुतेक शहरांत व मोठाल्या गावांतही आता रस्त्याकडेच्या गटारांवर लाद्या टाकण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. तर शहरात गटारांवर लाद्या टाकून सर्रास पदपथ उभारले गेले आहेत व जात आहेत.

ते दिसायला चांगले आहेत पण त्या गटारांत जो कचरा व अन्य वस्तू पावसाच्या पाण्याच्या लोटाबरोबर जातात त्या काढून टाकण्याची जशी व्यवस्था नाही त्याचप्रमाणे जेथे पदपथ केलेले नाहीत पण गटारांवर लाद्या घातल्या आहेत तेथील समस्या वेगळीच आहे.

कारण तेथे रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा होण्याची म्हणजे ते पाणी गटारात वाहून जाण्याची सोय नसल्याने रस्ते वारंवार पाण्यात बुडत असतात. खरे तर अशा योजना तयार करताना हा विचार व्हायला वा अडचणी कळून आल्यानंतर त्यात नंतर सुधारणा व्हायला हवी. पण गेली अनेक दशके हे प्रकार सुरू आहेत.

पावसाळ्यातील अशा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तालुका स्तरावर आपत्कालीन कक्ष स्थापन केले जातात, त्याशिवाय जिल्हा स्तरावरही कक्ष असतो. पण प्रत्यक्षात समस्या उद्भवते तेव्हा त्यांची कार्यक्षमता किती ते दिसून येते.

प्रत्यक्षात दरड कोसळणे, पूर येणे, घरात पाणी शिरणे वा झाडे उन्मळून पडणे असे प्रकार घडल्यानंतरच हे कक्ष कार्यरत होतात. त्याऐवजी अशा घटना घडणारच नाहीत अशी खबरदारी घेतली तर धावपळ होणार नाही.

गोव्यात जंगल भागात पावसाळ्यात मोठाली झाडे उन्मळून रस्त्यावर पडण्याचे व त्यामुळे वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकार वारंवार होत. पण अग्रवाल नामक एक जिल्हाधिकारी दक्षिण गोव्यात असताना त्यांनी पावसाळ्यापूर्वीच वन खात्याला व अग्निशमन दलाला कामाला लावले व प्रमुख रस्त्यावरील अशी धोकादायक ठरू शकणारी झाडे व फांद्या कापून काढल्या. ही पद्धत ते त्या पदावर असेपर्यंत चालली व नंतर पुन्हा झाडे उन्मळून रस्ते वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकार सुरू झाले.

समाधानाची बाब म्हणजे संपलेल्या आठवड्यात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आपत्कालीन कामांचा आढावा उच्चस्तरीय बैठकीत घेतलेला असला तरी तेवढ्यावर म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या सांगण्यावर विसंबून न राहता खातरजमा करावी, असा सुचवावेसे वाटते.

कारण वातावरण बदलाप्रमाणे गोव्यातील पावसाळाही लहरी होत आहे, गतवर्षी जून महिन्यात सलग आठवडाभर कोसळलेल्या पावसाने त्याचा प्रत्यय आणून दिलेला आहे.