मुक्ती, स्वातंत्र्य, कल्याण आणि विश्‍वास...

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

कोणतीही गोष्ट ही विश्‍वासाच्या कसोटीवर खरी उतरायला हवी. राज्यात जे सरकार सत्तारूढ असेल त्या सरकारकडून अशी लोकांची अपेक्षा असते.

कोणतीही गोष्ट ही विश्‍वासाच्या कसोटीवर खरी उतरायला हवी. राज्यात जे सरकार सत्तारूढ असेल त्या सरकारकडून अशी लोकांची अपेक्षा असते. लोकांना आपलेसे करणे आणि आपल्या भूमिकेबाबत त्यांच्यात विश्‍वासाची भावना निर्माण करणे, यातूनच गोव्याचे कल्याण होणार आहे.

गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षाला सुरवात झाली आहे. पोर्तुगिजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त झाला. आपण स्वतंत्र झालो. यामुळे आपल्याला सगळे अधिकार मिळाले. लोकशाहीत आपण सुखाने नांदत आहोत. तरीही सरकार आणि सरकारी यंत्रणांबाबत आपण समाधानी नसतो. असे का होते, असा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या मनात घोळत असतो. आपण एखादी अपेक्षा बाळगली आणि तिची पूर्तता झाली नाही तर मग आपण नाराज होतो, दु:खी होतो. त्यानंतर आपण मग अशा व्यवस्थेविषयी पूर्वीच्या अनुभवाशी तुलना करायला लागतो. हे सगळे घडत असताना आपण आपले ‘स्वातंत्र्य’ आणि आपले ‘हक्क’ हे फार कटाक्षाने पाहत असतो. त्याला कोणी बाधा आणू नये, असेच आपल्याला वाटते, नव्हे कोणी अडथळा आणूच नये.

गोवा मुक्तिदिनाच्या हीरक महोत्सवी वर्षाची तयारी सुरू असताना काहीजणांना त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले, असे वाटत आहे. आपल्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे, आपला आवाज दाबला जात आहे, अशी भावना त्यांच्यात तयार झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या कायर्क्रमादरम्यान काही जणांनी आपला आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी या आंदोलनकर्त्यांनी सुरक्षाव्यवस्था असतानाही प्रयत्न केला. हे सारे त्यांनी स्वार्थासाठी नाही तर जनहितासाठी केले. मोलेसह अन्य काही भागात येऊ घातलेल्या विकास प्रकल्पांवरून लोकांमध्ये अस्वस्थता आहे. गोव्याचे अहित करणारे असे प्रकल्प व्हायला देणार नाही, अशी या आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे. विविध माध्यमांतून हे आंदोलक विशेषत: ठिकठिकाणचे युवक एकत्र येऊन सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कधी आंदोलन, कधी धरणे, कधी पथनाट्य तर कधी पदयात्रा अशाप्रकारे हे आंदोलन सत्र सुरू आहे.

गोवा मुक्तीसाठी शेकडो स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिले. पोर्तुगिजांनी त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचार केले. दमनशाहीमुळे लोकांचा दबलेला आवाज स्वातंत्र्यसैनिकांच्या धाडसामुळे पुन्हा पोर्तुगिजांविरोधात वाढला. हा इतिहास आपल्याला अन्यायाविरुध्द पेटून उठण्यासाठी आणि लढण्यासाठी प्रेरणा देतो. तीच स्फूर्ती घेऊन गोव्यात आजवर अनेक आंदोलने झाली. कधी सरकार अशा आंदोलनांपुढे झुकले तर कधी आंदोलकांवर सरकारने कुरघोडी केली. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु हा अधिकारही सर्वस्वीपणे बहाल केलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यालाही मर्यादा आहेत. देशहित, राज्यहित जपायला हवे. कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडेल असे काही होत असेल किंवा तसे वातावरण तयार होणार असेल तर मग सरकार प्रतिबंध करते. यामुळे आपल्या हक्कांवर गदा आणली गेली, असा आरोप आंदोलक करतात. इथूनच कोण चुकले आणि कसे चुकले, याची चर्चा सुरू होते. पण कोणाला काय वाटते, याचा विचार न करता सरकार किंवा सरकारी यंत्रणा आपल्यापरीने कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात राहावी म्हणून प्रयत्न करतात.

गोवा मुक्तिदिनी काही जणांनी विविध प्रकल्पांविरोधात लक्ष वेधण्याचे ठरवले आणि ते रस्त्यावर उतरले. त्यांना पोलिसांनी अटक केली. ही अटक करताना बळाचा वापर केला गेला, ‘मोले वाचवा’ एवढीच मागणी घेऊन पुढे आलेल्या युवकांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक दिली जावी, हे गोवा मुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षारंभी शोभणारे नव्हते, अशा तिखट प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून व्यक्त होत आहेत. एकवेळ पोर्तुगीज परवडले, पण हे सरकार नव्हे, असेही काहीजण म्हणाले. 
एखादे आंदोलन शांततेत करणे, आपली मते मांडणे हा अधिकार भारताच्या घटनेने आपल्याला दिला आहे. नियमांचा भंग न करता केलेले आंदोलन हे चुकीचे होऊ शकत नाही. शांतपणे निषेध करणारे युवक हे गुन्हेगार नव्हते. त्यांना हसकावून लावणे आणि बकोट्यांना धरून पोलिस व्हॅनमध्ये कोंबणे, दूर फोंड्याला नेवून ठेवणे, नंतर रात्री उशिरा त्यांची मुक्तता करणे, हे काही सरकारने चांगले केले नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. दोन युवकांना तर मध्यरात्री सोडून दिले. एवढा धसका या युवकांचा का घेतला गेला? गोव्याची पोलिस यंत्रणा भक्कम नाही का, असे अनेक प्रश्‍न विचारले जात आहेत. त्यांनी जो निषेध चालवला होता तो काही राष्ट्रपती कोविंद जाणार होते त्या मार्गावर नव्हता. म्हणजे राष्ट्रपतींच्या मागार्त अडथळा येणे किंवा सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात असणे असेही काही नव्हते. मग, अशी ‘सालाझार’ची कारवाई का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न विचारले जात आहेत.

एकवेळ पोर्तुगीज परवडले पण हे गोवा सरकार नव्हे, असेही काहीजण म्हणत आहेत. असे का होते? यापूर्वी इफ्फीच्या उद्‍घाटन सोहळ्यावेळीही म्हादई बचावसाठी काही युवकांनी डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये धाडसाने केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकरांना ‘परत जा’, असे सांगितले होते. अर्थात, त्यांना पोलिसांनी नंतर अटक केली होती. गोव्यात आजवर असे निषेध अनेकदा झाले. कधी काँग्रेस, कधी भाजप तर कधी अन्य कोणी, असे केले आहे. केंद्रातील मंत्री गोव्यात आले की असे प्रकार घडले आहेत. एका प्रकरणात तर भाजपने तत्कालीन राज्यपालांच्या विरोधात ताटे घेऊन आंदोलन केले होते. म्हणजे आंदोलनाचा प्रकार वेगळा असेल पण मत मांडण्यासाठी निषेध आंदोलन करणारे असतात. भले ते वेगवेगळे लोक असतील. आपले मत मांडण्यासाठी आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला हवा असतो.

राष्ट्रपती गोव्यात येण्याच्या काही दिवस अगोदर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राजधानी पणजीतील आझाद मैदानावर हुतात्मा स्मारक परिसरात मोर्चे, आंदोलने, धरणे वगैरे काहीच करता येणार नाही, असा फतवा काढला. यापुढे हे मैदान कोणालाही अशा कारवायांसाठी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश होते. हे मैदान पणजी महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येते, त्यामुळे अशा कारवायांसाठी कोणी एकत्र होण्यापूर्वी मनपाकडे रितसर अर्ज केला जातो. आता सरकारनेच बंदी जाहीर केल्याने मनपाही त्याची अंमलबजावणी करणार. आझाद मैदान हे आजवर अनेक आंदोलने, धरणे यांचे साक्षीदार आहे. या मैदानावरील हुतात्मा स्मारकामुळे आंदोलकांना प्रेरणा मिळते. जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी या मैदानाचा वापर या ना त्या कारणासाठी केला आहे. त्यामुळे विशिष्ट हेतू नजरेसमोर ठेवून जर अशी बंदी लादली गेली असेल तर ती योग्य नव्हे.

गोवा अहितकारी प्रकल्पांपासून मुक्त करण्यासाठी, आपण आंदोलन चालवले आहे. हे आंदोलनही मुक्तिसंग्रामाएवढेच महत्त्वाचे आहे, असे आंदोलक म्हणत आहेत. भाजप सरकार मात्र त्याकडे लक्ष देत नाही म्हणून यापुढेही ही चळवळ व्यापक बनणार आहे, असा इशारा आंदालनकर्त्यांनी दिला आहे. आंदोलने करण्याचा अधिकार सरकारने हिरावून घेतला नाही, धरणे धरायलाही सरकारची ना नाही, पण राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमावेळी सुरक्षाव्यवस्था राखताना पोलिस यंत्रणेवर आणखी ताण नको, म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली गेली असे सरकार म्हणत आहे. मडगावातील लोहिया मैदानावर काही दिवसांपूर्वी सभा आयोजित केली असता सरकारने १४४ कलम जारी केले होते. हे कलम कोरोनाच्या पाश्‍वर्भूमीवर लागू केल्याचा दावा सरकारने केला होता. भाजपच्या सभा सुरळीत पार पडतात, पण विरोधकांनी सभा, बैठका आयोजित केल्या तर त्यात असे परवान्यांचे अडथळे उभे केले जातात, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. मांद्रेतील मगोच्या एका सभेला परवानगी जाणीवपूर्वक नाकारली, असा आरोप मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी केला होता. विरोधकांचा आवाज दाबून ठेवण्याचा हा सरकराचा प्रयत्न आहे आणि तो फसणार आहे, असा विश्‍वास आंदोलक व्यक्त करीत आहेत.
सरकारला काही वेळा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठोस कारवाई करावी लागते, हे समजण्यासारखे आहे. परंतु असा नियम विरोधकांच्या बाबतीतच लागू होऊ नये. सरकारने पारदर्शक असायलाच हवे. आज गोव्यात जी आंदोलने सुरू आहेत ती गोमंतकीयांच्या भल्यासाठीच, असे हे आंदोलक म्हणत आहेत. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, असा निश्‍चय त्यांनी केला आहे. गोवा मुक्तिदिनाच्या हीरक महोत्सवी वर्षापासून लोकांना आपल्या हिताच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर यावे लागत असेल तर अजूनही लोक या राज्यात सुखी आणि समाधानी नाहीत, असा त्यातून अर्थ काढत सरकारला अहितकारी निर्णय घेण्यास भाग पाडू म्हणून निर्धार करीत युवक पुढे सरसावले आहेत.

प्रत्येकाने आपला हक्क अबाधित राहावा म्हणून सजग असायलाच हवे आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचे ते कर्तव्य आहे. परंतु आपल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येऊ नये, याची काळजीही प्रत्येकाने घ्यायला हवी. कोणाचेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही आणि विद्यमान सरकारचाही तसा प्रयत्न नसावा. पण सरकारच्या भूमिकेबाबत लोकांत असलेला संशय आणि संभ्रमावस्था दूर करण्याची जबाबदारी सरकार प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचीही आहे आणि सरकारचीही आहे. लोकांना खरे काय ते कळायला हवे. सरकार खुलासे करते पण लोक अजूनही त्यावर विश्‍वास ठेवत नाहीत. सरकार जे सांगेल त्यावर लोक डोळे झाकून विश्‍वास ठेवतील तो दिवस खऱ्या अर्थाने गोव्यासाठी सुदिन असेल. गोवा मुक्त होताना हेच तर लोकांना हवे होते. अन्यथा गेल्या ५९ वर्षांत लोकांनी नाक मुरडले नसते. हीरक महोत्सवी वर्षांत तरी हे चित्र पालटेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी.

-किशोर शां. शेट मांद्रेकर

संबंधित बातम्या