आता नजर पश्‍चिम बंगालवर

बिहार विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर राजकीय पक्षांना आता पुढील वर्षी पहिल्या सहामाहीत होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेध लागणे स्वाभाविक आहे. जम्मू-काश्‍मीर विधानसभानिवडणूकही खरेतर मार्च २०२१मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्या राज्याचे अस्तित्व संपवून त्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आल्याने आणि तेथील एकंदर अशांत परिस्थिती यांमुळे तेथे निवडणुकीची अनिश्‍चितता कायम आहे. परंतु, आसाम व पश्‍चिम बंगाल ही पूर्वेकडील दोन राज्ये आणि केरळ, पुद्दुचेरी आणि तमिळनाडू ही दक्षिणेतील तीन राज्ये येथे विधानसभा निवडणूक होणार आहे. आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे, तर दिल्लीसारखे अंशतः राज्य असलेल्या पुद्दुचेरीमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकचे आणि केरळमध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. स्वाभाविकपणे ज्यांची सरकारे आहेत त्यांनी ती टिकवायची आहेत, तर त्यांना पराभूत करून प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना सत्ता हस्तगत करायची आहे. परंतु भाजपने त्यांचे ‘टार्गेट’ पूर्वीच निश्‍चित केले आहे. आता त्यांना पश्‍चिम बंगालची सत्ता हस्तगत करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून तयारी सुरू केली आहे. नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या राज्याचा दोन दिवसांचा दौरा करून आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी बिगुल... नव्हे पाञ्चजन्य फुंकला आहे ! 

आसाम काय खिशातच आहे अशा आविर्भावात भाजप आहे. आसाम व पश्‍चिम बंगालमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे असलेले निर्णायक बळ लक्षात घेऊन ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर व प्रचारावर तेथे भर राहणार हे उघड आहे. यापैकी आसाममध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच प्रामुख्याने लढत होईल. याखेरीज आसाम गण परिषद, बदरुद्दीन अजमल यांचा ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआयडीयूएफ) हा पक्ष, बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट यासारखे स्थानिक पक्ष आहेत. सध्या आसाममध्ये भाजप, आसाम गण परिषद आणि बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट यांचे आघाडी सरकार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बहुमत हुकले. आता येत्या निवडणुकीत स्वबळाच्या बहुमतासाठी भाजपचा प्रयत्न असून, त्यासाठी धार्मिक राजकारण उघडपणे खेळले जात आहे. पण आसामची यावेळची निवडणूक काहीशी वेगळी होऊ शकते. आसाममधून परकी नागरिकांना हुडकून राज्याबाहेर काढण्यासाठी भाजपने ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा घाट घातला, पण हा डाव उलटण्याची वेळ आली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सिटिझन्स ॲमेंडमेंट ॲक्‍ट - सीएए) करावा लागला. तरीदेखील भाजपची या दोन कायद्यांच्या पेचातून सुटका झालेली नाही. याचे कारण आसाममध्ये ‘एनआरसी’मध्ये जास्तीतजास्त मुस्लिम सापडतील आणि त्यांची हकालपट्टी करण्यातून आपला फायदा होईल असे भाजपचे स्वप्न होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही आणि मग सारा दोष हे रजिस्टर तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर टाकून त्याची बदली करण्यात आली. परंतु पितळ उघडे पडायचे ते पडलेच. आसाम गण परिषदेने त्यांचा विरोध परकी नागरिकांना असून, त्याला धार्मिक आधार नसल्याचे स्पष्ट करून भाजपबरोबर काही काळ संबंधही तोडले. आसामवर वर्षानुवर्षे बंगाली संस्कृतीचे आक्रमण व त्याचा वरचष्मा निर्माण झाला होता व आहे आणि त्याच्याही विरोधात आसाम गण परिषद व आसामच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. परंतु ही भूमिका घेण्याने भाजपपुढे पश्‍चिम बंगालमध्ये समस्या निर्माण होण्याचा धोका होता. यातूनच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तातडीने संमत करण्याचा घाट घालण्यात आला. म्हणजेच आसामसाठी ‘एनआरसी’, तर पश्‍चिम बंगालमध्ये ‘सीएए’ अशी कसरत भाजपने सुरू केली आहे.

विरोधकांना गाफील ठेवण्याची खेळी?
भाजपने यावेळी पश्‍चिम बंगालवर पूर्ण ताकदीने लक्ष केंद्रित केले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सत्ता मिळाली नाही तर जणू काही भाजप संपेल अशा इर्षेने भाजपचे नेतृत्व इरेला पेटले आहे. निवडणुकीला सहा महिन्यांचा अवधी असतानाच भाजपने बंगालमध्ये प्रचारमोहीम सुरू केली. याचे कारण काय असावे? बिहारमध्ये अनुकूल निकाल लागणार नाहीत अशी भाजपला शंका आहे काय? बिहारमध्ये खरोखरच पिछेहाट झाली तर त्याचा परिणाम बंगालवर होऊ नये यासाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी सुरू करणे असा तर याचा अर्थ नाही? उल्लेखनीय बाब म्हणजे भाजपचे नवे व नामधारी अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचा पश्‍चिम बंगाल दौरा निश्‍चित झाला होता. पण आयत्यावेळी अमित शहा यांनी ते स्वतःच पश्‍चिम बंगालला जाणार असल्याचे जाहीर करून हा दौरा केला. एवढा आटापिटा करण्यामागे निवडणुका अलीकडे घेण्याचा डाव आखून विरोधकांना बेसावध ठेवण्याच्या योजनेचाही भाग असू शकतो. म्हणजेच बिहारच्या निकालांबाबतची अनिश्‍चितता आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांना गाफील ठेवून अचानक निवडणुका लादून धक्कातंत्र अवलंबिणे आणि त्याचा राजकीय लाभ घेणे असाही याचा अर्थ लावता येणे शक्‍य आहे. थोडक्‍यात, ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय उच्चाटनासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. ममता बॅनर्जी याही खमक्‍या आहेत आणि त्यांनीही भाजपविरूद्ध मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काँग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात निवडणूक समझोता झाला आहे. भाजपविरोधी मतांमध्ये ते किती विभाजन करतील त्यावर ममता बॅनर्जी यांचा विजय किंवा पराजय अवलंबून राहील. त्यामुळे पश्‍चिम बंगालमधील लढाई रोमांचकारक होणार हे निश्‍चित !
तमिळनाडूमध्ये भाजपतर्फे स्थानिक नेतृत्व उभे करण्याचा किंवा एखादी तिसरी संघटना किंवा पक्ष उभारून त्याच्या माध्यमातून तेथील राजकारणात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न चालू असला, तरी त्यात त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही. अभिनेत्री व काँग्रेसच्या नेत्या खुशबू यांना भाजपने ‘प्रोजेक्‍ट’ करण्यास सुरुवात केली असली, तरी त्या राजकीयदृष्ट्या अति ‘लाईटवेट’ आहेत. रजनीकांत हे अजूनही भाजपला दाद देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीत पुन्हा परंपरागत प्रतिस्पर्धी अण्णा द्रमुक व द्रमुक यांच्यातच मुकाबला असेल. जयललिता आणि करुणानिधी हे दोघेही आता हयात नाहीत. त्यामुळे वलयांकित नेत्यांच्या अनुपस्थितीत होणारी ही निवडणूक उत्कंठेची राहील. पारडे द्रमुकच्या बाजुने झुकलेले आहे, परंतु निवडणुकीला अद्याप अवकाश असल्याने निश्‍चित अंदाज करणे अवघड आहे. भाजपबरोबर सहकार्य केल्यानंतरही अण्णा द्रमुकने ‘जीएसटी’ आणि नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयी नाराजी प्रकट केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपबरोबरच्या त्यांच्या संबंधांतही तणाव आहे. भाजपतर्फे मुरुगन मंदिर-यात्रा काढण्याला राज्य सरकारने परवानगी नाकारली हे या वाढत्या दुराव्याचे लक्षण आहे. शैक्षणिक धोरणात हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा दक्षिणी राज्यांचा आरोप आहे आणि या निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपला जड जाऊ शकतो. केरळमध्येही भाजपला अद्याप पाय रोवण्यात यश मिळालेले नाही. तेथील राजकारण दोन धर्मनिरपेक्ष आघाड्यांमध्ये विभागले गेले आहे आणि तेथे तिसऱ्या राजकीय शक्तीला अजून वाव मिळालेला नाही. ती स्थिती कायम आहे आणि तेथेही भाजपला फारसे यश मिळण्याची आशा नाही. त्यामुळेच भाजपने आपली सर्व ताकद पश्‍चिम बंगाल काबीज करण्यासाठी लावली आहे.

- अनंत बागाईतकर