प्रगतिशील नवे शैक्षणिक धोरण

डॉ. गुरुदास नाटेकर
मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2020

मानव संसाधन व विकास मंत्रालयाने जुलै ३०, २०२० रोजी आपले नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले. ह्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा हेतू विविध सुधारणा अमलात आणण्याचा असल्या कारणाने नागरिकांना हे धोरण आशादायक वाटते. २१ व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे

डॉ. गुरुदास नाटेकर

शिक्षणाने आपण भविष्यकाळात इच्छित बदल घडवून आणू शकतो, जर आपल्याला भविष्याला आकार द्यायचा असेल तर त्या अनुषंगाने शिक्षण व्यवस्थेला आकार देणे खूप महत्त्वाचे ठरते.
कोणतेही राष्ट्र असो त्या राष्ट्राची मानवी संपत्ती हीच राष्ट्रीय संपत्ती असते. प्रत्येक राष्ट्राचे उद्दिष्ट हे मानवी संपत्तीचा विकास हेच असते. मानवी विकासाशिवाय राष्ट्रीय विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. मानवी आणि राष्ट्रीय विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या तरी मानवी आणि राष्ट्रीय विकास शिक्षणातच दडलेले आहे. मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची पहिली पायरी म्हणजे शिक्षण होय.
मानव संसाधन व विकास मंत्रालयाने जुलै ३०, २०२० रोजी आपले नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले. ह्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा हेतू विविध सुधारणा अमलात आणण्याचा असल्या कारणाने नागरिकांना हे धोरण आशादायक वाटते. २१ व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे.सर्वांना संधी, निःपक्षपात,दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभा वर याची उभारणी करण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, बहूशाखीय, २१ व्या शतकाच्या गरजांना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे
भारतीय नागरिकांमध्ये शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यासाठी भारत सरकारने आखलेले धोरण म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. ग्रामीण व नागरी भारतातील प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण कसे असावे, याची आखणी सदर धोरण करते. १९६८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथमत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविले. १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी २०१६ मध्ये माजी केंद्रीय सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय धोरण समिती नेमली. या समितीने पूर्वीच्या शासकीय योजनांचा आढावा घेतला. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. डी. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार केला.नवीन शिक्षण धोरण अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक प्रणालीतील कमतरता आणि शिक्षणाचे परदेशी मानक लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे कारण बहुतेक सुधारणा विकसित देशांच्या शिक्षण प्रणालीशी साधर्म्य आहेत.

शालेय स्तरावर सुधारणा
शालेय शिक्षणाची विद्यमान रचना १० + २ आधारित आहे, नवीन शिक्षण धोरणाने याची पुनर्रचना ५ + ३ + ३ + ४ प्रणालीमध्ये केली आहे जी वयानुसार मुलांच्या शिक्षण क्षमतेच्या विकासावर केंद्रित आहे. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र या गोष्टींवर तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत भर दिल्यामुळे, मुलांना मोठ्या अभ्यासक्रमाचा बोजा जाणवणार नाही आणि त्यामुळे त्यांना अयोग्य अभ्यासाच्या ताणापासून मुक्त व्हायला एक प्रकारे मदत होईल. मी गोमंतकातील एक नामवंत शिक्षण संस्था " ज्ञानप्रसारक मंडळ " जी के. जी. पासून पी. जी. आणि संशोधन पर्यंत शिक्षण देते तिच्याशी अनेक वर्षांपासून जोडलो गेलो आहे. तसेच न्यू गोवा एज्युकेशनल ट्रस्ट संचालित जीएस आमोणकर विद्या मंदिरचा ट्रस्टी आहे. या संस्थेशी मी खूप वर्षांपासून जोडलो गेलो आहे , कधी कधी मला विद्यार्थी अभ्यासक्रमाचा ताण घेताना दिसून येतात, नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे ह्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा ताणावर मात करण्यास मदत होणार आहे. गोव्यातील अनेक शिक्षण संस्थांशी मी जोडला गेलो आहे, अनेक संस्थांमध्ये मला शिक्षणविषयक विषयांवर बोलण्यासाठी निमंत्रित केले जाते.

आता, उच्च माध्यमिक स्तरावर बोलायचे झाल्यास, जेव्हा विद्यार्थी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अकरावीला प्रवेश घेण्यास जातो, त्यावेळी त्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान किंवा व्यावसायिक यांपैकी कुठलीही एक शाखा निवडण्याचा पर्याय असतो. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये या स्तरावरच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतिशील पाऊल
उचलले आहे कारण आता मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ही पावले शालेय शिक्षण प्रणालीतील मैलाचा दगडाप्रमाणे आहेत कारण विद्यार्थ्यांना अधिक लवचीक वातावरण मिळेल ज्यायोगे त्यांना त्यांची प्रतिभा ओळखता येईल आणि पालक किंवा नातेवाइकांच्या सक्तीला बळी न पडता, त्यांना ज्या करिअरचा पाठपुरावा करायचा आहे त्याविषयी निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
अर्ली चाइल्डहूड केयर अँड एज्युकेशन या सारख्या अनेक सुधारणांचा या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये विविध खेळकर उपक्रमांच्या माध्यमातून शिकविण्याचा मानस ठेवण्यात आला आहे. जेणेकरून मुले त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या व्यावहारिक पद्धतींनी शिकू शकतात. या उपक्रमांतर्गत अंगणवाड्या स्वतंत्र तसेच प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू केल्या जातील.
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की व्यावसायिक प्रशिक्षण ही आजच्या जगात रोजगार मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. एनईपीने १९ -२४ वयोगटातील मुलांसाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे लक्षणीय निर्देश दिले आहेत. याचा मुख्य उद्देश २०२५ पर्यंत किमान ५० % तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट आहे जे सध्या.५ % पेक्षा कमी आहे.

उच्च शिक्षणात सुधारणा :
या धोरणामध्ये उच्च शिक्षण प्रणालीची एकूणच सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे, ज्यायोगे त्यामध्ये काही अत्यंत महत्वाच्या सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत. सर्वात महत्वाची एक म्हणजे बहुशाखेच्या शिक्षणाची सुरुवात ज्यामध्ये विद्यार्थी विज्ञान विषयांसहित कला विषयांचा अभ्यास करण्यास सक्षम असतील. जर विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम बदलण्याची इच्छा असेल तर विद्यार्थ्यांना त्यांचे क्रेडिट पॉईंट्स एका कोर्समधून दुसऱ्या कोर्समध्ये हस्तांतरित करण्याची अनुमती देणारी क्रेडिट सिस्टम ही एक चांगली गोष्ट आहे.
प्रस्तावित केलेल्या सुधारणा लक्षात घेता या सुधारणा जर योग्यरित्या राबविल्या गेल्या तर त्या देशाच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरू शकतात हे कोणी नाकारू शकत नाही. परंतु आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की फक्त शाब्दिक आणि कागदावरील उद्दिष्टे यांना काडीचीही किंमत नसते. सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कि या धोरणाची आव्हानेदेखील पॉलिसीइतकीच अवाढव्य आहेत.
एनईपीची मोठी उपलब्धी म्हणजे शिक्षणावरील खर्च वाढविला गेला आहे आणि तो जीडीपीच्या ६ % करण्यात आला आहे. ही वाढ फार काळापासून प्रलंबित होती. " ज्ञानप्रसारक मंडळ " या संस्थेचा २००३ साली मी चेअरमन असताना नॅकद्वारे आमच्या महाविद्यालयाची पाहणी करण्यात आली आणि संस्थेला B+ मानांकन मिळालं होत. सांगण्याचा उद्देश हाच कि जर इच्छा असेल तर प्रस्तावित वाढीव खर्चाचा उपयोग विद्यार्थ्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय इत्यादी पुरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. परंतु हे एवढे सोपे नाही, प्रमुख आव्हान हे आहे कीबऱ्याच शाळांमध्ये जीआरई (सकल प्रवेश प्रमाण) कमी आहे, जेथे सरासरी १४ मुले आहेत, ज्या शाळांमध्ये जीईआर कमी आहे तसेच कमी शिक्षक आहेत (प्रत्येक शाळेत १ किंवा २ शिक्षक) अशा शाळांच्या ग्रंथालयाच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. आता या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी या धोरणामध्ये एक माध्यमिक शाळा आणि अनेक लहान शाळा असलेल्या शाळा संकुलांची स्थापना करण्याचे ठरविले आहे. हा एक चांगला उपक्रम आहे. परंतु यासाठी शाळांमध्ये अधिक समन्वय आणि ग्राउंड लेव्हलवर अंमलबजावणीची आवश्यकता असेल. कोविड १९ (साथीचा रोग) सर्व देशभर हाहाकार माजवत आहे आणि यामुळे नवीन आव्हान उभे ठाकले आहे कारण जुलै २०२० पासून वित्तीय तूट खूपच वाढली आहे.
या धोरणामध्ये शिक्षणाच्या कारभाराच्या बहुतेक बाबी आणि बऱ्याच नियामक प्रक्रिया यांचे केंद्रीकरण करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. शिक्षणाचा विषय समवर्ती यादीमध्ये (Concurrent List ) असल्याने, राज्य आणि केंद्र या दोन्ही बाजूंना समान अधिकार व भूमिका असणे आवश्यक आहे.

समान लाभ
एनईपी २०२० चे सर्वंकष मूल्यमापन केल्यावर हा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, की ते देशाच्या विकासासाठी आश्वासक आहे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यात ते उपयोगी ठरेल. जर जमीनी पातळीवर योग्य भावनेने अंमलबजावणी केली गेली तर बरीच शैक्षणिक सुधारणा होऊ शकेल. तथापि, हे धोरण राबविताना सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक भिन्नता लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे जेणेकरून या धोरणाचा समाजातील प्रत्येक वर्गाला समान लाभ होईल
.

संबंधित बातम्या