राज्याचा सर्वांत मोठा आर्थिक निधीचा स्त्रोत असलेला खाण उद्योग ठप्प झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारची गंगाजळी आटली गेली. गेल्या साठपेक्षा जास्त वर्षे गोव्यात बिनधास्तपणे सुरू असलेला खाण उद्योग पहिल्यांदा २०१२ मध्ये व त्यानंतर २०१८ मध्ये बंद झाल्यानंतर अजूनपर्यंत व्यवस्थितपणे पूर्ववत सुरू झालेला नाही. फक्त लिलावाचा खनिज माल वाहतूक करण्यात आला, तर त्यानंतर खाणींवर काढून ठेवलेला आणि स्वामित्व धन अदा केलेला खनिज माल सध्या वाहतुकीसाठी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या संमतीने परवानगी दिली, त्यामुळे काही अंशी बंद असलेल्या खाण उद्योगाला धुगधुगी आली. पण, ही धुगधुगी कितपर्यंत हा खरा प्रश्‍न असून मुळात खाण उद्योग पूर्ववत सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया बिकट आणि जटिल झाल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे, त्यामुळे आता खाणी सुरू करण्यासाठी एकतरी या खाणींचा लिलाव करणे किंवा महामंडळ स्थापन करून खाणी चालवण्याशिवाय राज्य सरकारकडे पर्याय राहिलेला नाही, आणि आता सरकारने नाही म्हटले तरी ते मान्यही केले आहे.
राज्यातील खाण उद्योग बंद झाल्यानंतर जे आर्थिक संकट राज्य सरकारवर कोसळले, त्यातून सरकार अजून सावरलेले नाही. आतापर्यंत खाण उद्योगातून बक्कळ पैसा सरकारकडे जमा व्हायचा. मग, हा पैसा जमा करताना खाण मालकांनी देशाचे समृद्ध धन ओरबडून काढले तरी चालेल. पैसा मिळाल्याशी मतलब. पण आता पैसाच बंद झाल्यामुळे सरकारच्या सगळ्या नाड्या आवळल्या आहेत. त्यातूनच कोणत्याही स्थितीत खाणी सुरू करणे क्रमप्राप्त असल्याचा हा निष्कर्ष आहे, आणि सरकारची त्यादृष्टीने वाटचालही सुरू आहे. राज्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मोठे प्रयत्न केले आहेत. वास्तविक राज्यात आणि केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे, तरीपण खाणींचा किस्सा तसूभरही मागेपुढे झालेला नाही. प्रत्यक्ष खाण क्षेत्राशी निगडित असलेले व खाण उद्योग म्हणजे काय हे जवळून पाहिलेले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना खाणी बंद झाल्यामुळे जे काही झाले आहे, त्याची पुरेपूर जाणीव आहे, या जाणिवेतूनच मुख्यमंत्र्यांनी खाण उद्योग सुरू करण्यासाठी हे प्रयत्न केले, पण अजूनही ते तोकडे पडलेले आहेत.
राज्यात दुसऱ्यांदा खाण बंदी आल्यानंतर तब्बल अठ्ठ्याऐशी खाणींचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र हे परवाने रद्द केले तरी पोर्तुगीज अंमल असताना खाणी सुरू झाल्या होत्या, त्यामुळे त्या कायद्याप्रमाणे खाणी सुरू करणे शक्‍य असल्याचे मत काही जाणकारांनी व्यक्तही केले आहे. मात्र, हा नियम लागू केल्यास त्याचा इतर राज्यांवर परिणाम होणार असल्याचा दावा केला जात असल्याने न्यायालयीन प्रक्रिया बाजूला सारून खाणी सुरू करण्यासाठी कुणी धजावत नाही. त्यामुळेच तर प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेला खाणींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो आणि विरोधक त्याचा फायदा घेतात तर सत्ताधारी कात्रीत सापडतात.
राज्यातील खाण उद्योगाने कुणाला काय दिले आणि कुणी काय घेतले, कुणी काय खाल्ले याचा लेखाजोखा मांडला तर खाण अवलंबित अजूनही याचक म्हणूनच उभा आहे. खाणी चालवणाऱ्यांनी बक्कळ पैसा कमावला, आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे कमावलेला हा पैसा खाण भागात न वापरता खाणेतर भागात उद्योग व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी वापरला. खाण उद्योगातून खाण मालक आणि खाण व्यवस्थापनाने काय केले त्याचे पुन्हा चर्वितचर्वण करून काहीच उपयोगी नाही. मात्र खाण अवलंबित हातात कटोरा घेऊन उभा राहिला तो याचक म्हणूनच. खाण भागात श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले, आणि गरीब अधिकच लाचार झाले.
खाणी सुरू करताना ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी गमावल्या, शेती उद्‌ध्वस्त केली, त्यांचे न्यायालयीन हेलपाटे काही संपलेले नाही. गरज नसताना या भूमिपुत्रांना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढण्यासाठी खाण मालकांनी मजबूर केले. या लोकांनी काहीच कमावले नाही, उलट गमावले. आतापर्यंतच्या राज्य सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. पण आता खुद्द खाण भागाचे प्रतिनिधीत्व करणारा मुख्यमंत्रीच आपला आहे, ही भावना खाण अवलंबितात आहे, म्हणूनच आशेचा किरण काही अंशी नजरेस पडत असल्याच्या प्रतिक्रिया खाण अवलंबितांकडून व्यक्त होत आहेत. गत २०१२ ते आता २०२० पर्यंतचा आढावा घेतल्यास मध्यंतरीच्या काळात २०१६ मध्ये काही अंशी खाण उद्योग सुरू झाला, पण नंतरच्या काळात पुन्हा खाणी बंद झाल्या. आता पुन्हा एकदा लिलावाचा आणि स्वामित्व धन अदा केलेला खनिज माल वाहतुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत मुदत दिली आहे.
सध्या खनिज मालाची वाहतूक सुरू असली तरी खाणव्याप्त गावागावात तणावाचे वातावरण आहे. काम मिळवण्यासाठी आणि ट्रक खाणींवर घेण्यासाठी सुंदोपसुंदी चालली आहे. एकमेकांवर कुरघोडी केली जात आहे. डोकी फोडली जात आहेत, आणि खाण कंपन्या मात्र मजा बघत आहेत. काम मिळेल म्हणून बहुतांश ट्रकवाल्यांनी मशिनरीवाल्यांनी आपापली यंत्रे सज्ज केली आहेत. पण काम किती मिळेल, यातून किती पैसा कमावणे शक्‍य आहे, खर्च केलेला पैसा तरी उभा होईल काय, हे कुणालाही माहिती नाही.
खाणी सुरू करण्यासाठी या खाणींचा एकतरी लिलाव करणे किंवा महामंडळ स्थापन करणे हेच पर्याय खुले आहेत. आतापर्यंत या दोन्ही पर्यायांवर सांगोपांग विचार झाला असता तर कदाचित खाणी पुन्हा सुरूही झाल्या असत्या. खाणी सुरू झाल्या तरी त्यात नियोजन येणे आवश्‍यक आहे. आतापर्यंत जे झाले ते झाले, कुणी ओरबाडले, कुणी खाल्ले याला हिशेबच नाही. प्रदूषणामुळे काय किती वाट्टोळे झाले, कुणाच्या जमिनी गेल्या, कुणाच्या शेतीची नासाडी झाली, लोक चित्रविचित्र आजाराने ग्रस्त झाले, अंदाधुंद खनिज वाहतुकीचे शेकडोंनी बळी गेले. कर्ते सवरते लोक खाणपट्ट्यातील अपघातात बळी गेल्याने कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्‌ध्वस्त झाली. या लोकांना कुणी मदतीचा हात दिल्याचे दिसले नाही. केवळ नशिबाला बोल लावत अशा समस्याग्रस्तांनी आपले दिवस ढकलले. ज्यांनी भोगले, ज्यांनी सोसले, त्या यातना त्यांच्या त्यालाच माहिती. पण निदान आता तरी तसे होता कामा नये. खाणी सुरू करताना त्यांचा लिलाव करा किंवा महामंडळ करा, खाण अवलंबितांना त्याचे काही पडलेले नाही. मात्र, खाणी पूर्ववत आणि सुविहित सुरू व्हाव्यात एवढी किमान अपेक्षा खाण अवलंबित बाळगून आहे. खाणी सुरू करताना ज्या लोकांवर अन्याय झाला आहे, त्यांना आधी न्याय मिळवून द्यायला हवा. लिलाव अथवा महामंडळ स्थापन झाल्यास जे लोक देशोधडीला लागले आहेत, त्या खाण अवलंबितांना हा न्याय सरकारनेच मिळवून द्यायला हवा. या ठिकाणी आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. खाणींवर न्यायालयाचा हातोडा पडल्याने एकापरीने हे योग्यच झाल्याचा दावा बहुतांशजणांनी व्यक्त केला. कारण म्हणजे खाण भागातील अंदाधुंदी अशीच चालू राहिली असती तर मदांध अधिकच मातले असते, अशा या सडेतोड प्रतिक्रिया आहेत.
तसे पाहिले तर करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या या खाण उद्योगातून खाण भागाचेच नव्हे तर सबंध गोव्याचे कल्याण झाले असते, गावेच्या गावे दत्तक घेऊन सुधारणा करता आली असती. पण या खाण उद्योगात कोणतेच नियोजन केले गेले नाही. जो आला त्याने लुटून नेले. खाण अवलंबित मात्र केवळ नोकऱ्या आणि तुटपुंज्या व्यवसायावर समाधानी राहिला. खाण उद्योग हा केवळ एक दोन वर्षांसाठी नव्हे, हा उद्योग आणखी किमान तीन दशके तरी चालायला हवा. या उद्योगावर लाखो लोक विसंबून आहेत. खाणींवर प्रत्यक्ष काम करणारे आणि खाणपट्ट्यात राहणारे इतरही. त्यामुळेच तर आता विचार करायचा झाला तर तो सांगोपांग आणि निर्णायकच.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.