विसंवाद नको, सुसंवाद हवा

Kishore S. Shet Mandrekar
सोमवार, 20 जुलै 2020

राज्यपालांनी सरकारची केलेली कानउघाडणी ही विरोध म्हणून घेता येणार नाही. ते राज्याचे तसे प्रमुख. राज्य सरकारचा कारभार नीट चालतो की नाही यावर त्यांनीच लक्ष ठेवायचे असते. मात्र राज्यपालपद हे काहीजण राजभवनावर राहण्यापुरते असेच समजतात आणि त्यामुळे ते राज्य शासन काय करते याकडे लक्ष देत नाहीत

किशोर शां. शेट माद्रेकर

राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात सुसंवाद असायला हवा. यात थोडा जरी खंड पडला तरी अविश्‍वासाचे वातावरण तयार होते. असे चित्र राज्यासाठी आणि सरकारच्या स्थैर्यासाठीही चांगले नाही. विरोधकांना त्यामुळे सरकारवर कुरघोडी करायची संधी मिळते आणि अर्थातच सत्ताधारी पक्षातील बंडाळीला खतपाणी मिळते. सरकारसाठी हे चांगले लक्षण नाही...

राज्य सरकार कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात कमी पडले, असा सूर जनता व्यक्त करीत असतानाच त्यात भर घातली ती राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी. सरकारचे कान पिळताना परिस्थितीकडे योग्य तऱ्हेने लक्ष द्यायला हवे. सध्या कोरोना थैमान घालत असताना त्यावर नियंत्रण कसे असेल आणि राज्य त्यातून कसे सावरेल, यावरच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भर द्यायला हवा, असा सल्ला राज्यपालांनी दिला. राज्यपालांच्या अशा सल्ल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयताच मुद्दा सरकारविरोधात मिळाला आहे. गेले तीन महिने विरोधी राजकीय पक्ष कोरोनावर सरकार नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरत आहे. उपाययोजनांमध्ये सुसूत्रता नाही, असा आरोप करीत आहेत. वास्को मांगोरहिलवर कोविड रुग्ण सापडल्यावर तिथे लॉकडाउन करायला हवे होते. पण सरकारने दुर्लक्ष केले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांकडे बोट दाखवत राहिले. एरव्ही आपल्याला पाहिजे त्या गोष्टींबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. पण मांगोंरहिलसह वास्कोत वेळीच लॉकडउन केले असते तर राज्यात आज जे मोठ्या प्रमाणात रुग्ण सापडत आहेत ते तरी कमी झाले असते. तिथे गांभीर्याने लक्ष पुरवले नाही आणि आज राज्य संकटात सापडले आहे, अशी लोकांची भावना बनली आहे. राज्य सरकार मात्र आपण केलेल्या कामगिरीवर समाधानी आहे. याच मुद्याला राज्यपाल मलिक यांनी हात घातला. सरकारचे त्यामुळे वाभाडे उडाले. सरकार काही बाबतीत माहिती दडवत आहे, असे अनेकांना वाटते. विरोधकही कोविड रुग्णांविषयीच्या माहितीत "झोल' आहे, असा आरोप करतात.
प्रसारमाध्यमांतून कोरोनाविषयक स्थिती जी येते ती सारखी नसते, चुकीची असते असे सरकारमधील अनेकांचे मत आहे. म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी आपल्याला आवडेल तसेच लिहावे, अशी राजकारण्यांचीही इच्छा आणि अपेक्षा असते. वस्तुस्थितीवर बोट ठेवले की अनेकांचा पोटशूळ उठतो आणि मग प्रसारमाध्यमांवर घसरण्याचे काम ते करतात. एरव्हीसुध्दा एखाद्या विषयावर बेधडक बोलायचे आणि नंतर ते मत अंगाशी येते असे वाटले की मग आपण तसे बोललोच नव्हतो, आपल्या म्हणण्याचा अर्थ भलताच काढला असा साळसूदपणाचा आव आणायचा हे राजकारण्यांना बऱ्यापैकी जमते. त्यामुळे राजकारण्यांच्या बोलण्याकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. राज्यपाल मलिक मात्र त्याला अपवाद ठरले. आपण प्रसारमाध्यमांविषयी चुकीचे काही बोललो नसताना आपल्या तोंडी काहीबाही घातले जाते याचे त्यांना आश्‍चर्य वाटले नसते तर नवल. म्हणूनच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी जे काही प्रसारमाध्यमांविषयी राज्यपाल बोलले ते सत्य नव्हते, याविषयी राज्यपाल सत्यपाल मलिक लागलीच बोलले. यावरून कोण काय लपवत होते आणि कोणी खोटे बोलले याचा उलगडा लोकांना झाला.
राज्यपालांनी सरकारची केलेली कानउघाडणी ही विरोध म्हणून घेता येणार नाही. ते राज्याचे तसे प्रमुख. राज्य सरकारचा कारभार नीट चालतो की नाही यावर त्यांनीच लक्ष ठेवायचे असते. मात्र राज्यपालपद हे काहीजण राजभवनावर राहण्यापुरते असेच समजतात आणि त्यामुळे ते राज्य शासन काय करते याकडे लक्ष देत नाहीत. काहीजण तर केंद्र सरकारने आपल्यावर असे मोठे पद देऊन उपकार केल्याच्या भावनेने दिवस घालवतात. त्यामुळे राज्यात काय चालले आहे हे राजभवनच्या बाहेर डोकावून न पाहणारे राज्यपालही गोव्याने पाहिले आहेत. तर काही असेही राज्यपाल होते जे गोवा हे केवळ पर्यटन स्थळ म्हणून आनंद लुटायला आल्यागत फिरायचे. असो, प्रश्‍न आपले पद आपण किती प्रमाणिकपणे सांभाळतो याचा आहे.
विद्यमान राज्यपालांनी खाण प्रश्‍न असो की म्हादईचा प्रश्‍न, असे काही महत्त्वाचे प्रश्‍न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापर्यंत नेले. अर्थात राज्यपाल मलिक यांची तेवढी वट आहे. ते जम्मू काश्‍मीरचे राज्यपाल होते त्यावेळी त्यांनी केलेली कामगिरीही केंद्र सरकारला भावली. यामुळे त्यांचे मोदी, शहा यांच्याकडे तसे वजन आहे. यामुळे ते बिनधास्तपणे केंद्राकडे आपली मागणी मांडू शकतात किंवा मतही व्यक्त करू शकतात. कोणा दुसऱ्याच्या सहाय्याची त्यांना गरज भासत नाही. यातूनच एखाद्याला आत्मविश्‍वास येतो. राज्यातील सरकार वाकड्या वळणाने जात असेल तर त्याला सरळ मार्गावर आणण्याचे काम आपण केले पाहिजे असे राज्यपालांना वाटले असावे आणि त्यातूनच त्यांनी अनुभवाचे बोल दिले असतील. मात्र राज्यपालांनी असे बोलणे म्हणजे काहीजणांना आपला अवमान झाला आहे असे वाटले. तर काही जण मुख्यमंत्र्यांचा हा पाणउतारा आहे, असेही म्हणू लागले आहेत. त्याचेच पडसाद सोशलमीडियावरून उमटले आहेत. भाजपचे कित्येक सक्रिय कार्यकर्ते सोशल मीडियावर फारच ऍक्‍टिव्ह झाले आणि राज्यपालांना ट्रोल करू लागले. यातून सरकार पक्षच आपल्याच राज्यपालांना टार्गेट करीत आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली. केंद्रात भाजप सरकार आहे आणि याच सरकारच्या काळात मलिक यांची गोव्याच्या राज्यपालपदी वर्णी लागली. यामुळे केंद्र सरकारची निवड चुकीची होती, असे या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना म्हणायचे असावे, असा अर्थ कोणी काढला तर त्यात कोणाची चूक नाही.
काहीजणांनी राज्यपालांवर सडकून टीका केली आहे. राज्यपाल यांनी पालकाच्या भूमिकेतून सरकारला सल्ला दिला तर तो चांगल्या अर्थाने घेत आपल्या कार्याने सुधारणा घडवून आणता येते. सकारात्मकतेने असा सल्ला घेतल्यास राज्याचे आणि सरकारचेही भले होऊ शकते. राज्यपाल जे बोलेल ते जनतेचे हित लक्षात घेऊन बोलले. एका अर्थाने बरे झाले की शनिवारी राजभवनातू जे पत्र निघाले त्यातून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील कटुता दूर झाली, असे म्हणता येईल. सरकारच्या योग्य भूमिकेला, धोरणाला राजभवनकडून सकारात्मक प्रतिसाद आणि सहकार्यही मळिेल, असे त्यात म्हटले आहे. संवाद साधल्याने सारे काही सुरळीत होऊ शकते. विसंवादातून कोणाचेही भले होत नाही. योग्य समन्वय साधला की त्यातून सुरळीतपणा येतो. राज्यपालांनीही आपली भूमिका पार पाडताना कोणतेही आढेवेढे घेतले नाही. सरकार पुन्हा फशी पडेल, असे राज्यपाल काही करणार नाहीत. शेवटी त्यांना आपले उत्तरदायित्व माहीत आहे. पण पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट केल्याची समजूत करून घेऊन कार्यकर्त्यांनी भावनेच्या आहारी जात काहीही प्रतिक्रिया देणे उचित नव्हे. त्यांनी संयम बाळगायला हवा. त्यापेक्षा जनमत काय आहे याचा अंदाज घ्यावा आणि सरकारकडे जे काही सत्य आहे त्याविषयी मत प्रदर्शित करावे. त्यातून उणिवा दूर करता येतील.
राज्यपालांनी मागील काही दिवसांत काही विषयांबाबत जी तत्परता दाखवली होती, त्यामुळे अनेक मंत्रीही दुखावले होते. या मंत्र्यांनी आपले मत मुख्यमंत्र्यांकडेही व्यक्त केले होते. पण त्या सर्वांनी एक लक्षात घ्यायला हवे की राज्यपाल मलिक हे हेविवेट आहेत आणि त्यांच्या शब्दाला केंद्रात वजन आहे. त्यामुळे केवळ असुयेपोटी काहीही बोलू नये, यातच मंत्र्यांचा शहाणपणा आहे. नाहीतर मुख्यमंत्र्यांवरच सारे काही निस्तरण्याची वेळ येईल. काही मंत्री तर स्वत:च्या खात्यांकडे किती लक्ष देतात आणि किती न्याय देतात हे त्यांनाच ठाऊक. मात्र अन्य गोष्टीत त्यांना फारच रस असतो.
राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत असो की मगो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई, या सर्वांनी त्यांच्यासमोर मांडलेली कैफियत ऐकून घेतली आहे. त्यानंतर जे काही योग्य असेल त्याप्रमाणे त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. आपले म्हणणे राज्यपाल ऐकून घेतात यामुळे विरोधकही त्यांच्यावर खूश होऊन स्तुती करतात. नेमके हेच सत्ताधाऱ्यांना खुपत असावे.
राज्यपाल म्हणून काम करताना सत्यपाल मलिक हे गोव्याचे प्रमुख म्हणून वावरतात. त्यामुळे त्यांना सर्वांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. पण यापूर्वीचे बरेच राज्यपाल केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच वेळ द्यायचे. विरोधकांना तर राजभवनच्या जवळही येऊ देत नसत. याचा चांगला अनुभव तत्कालीन विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांना बऱ्यापैकी आहे. यातूनच सत्ताधारी आणि विरोधक अशी खुन्नस वाढत गेली. विरोधकांनी मांडलेली मते राज्यपालांनी उचलून धरल्याने विरोधक वरचेवर राजभवनवर जात आहेत. हेही एक कारण राजभवन आणि सरकार यांच्यात काहीसा दुरावा निर्माण होण्यात आहे. कोणत्याही राज्यात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चांगले "ट्युनिंग' असेल तर तिथे सारे काही सुरळीत चालते. नाहीतर संशय अधिक बळावतो. राज्यपालांवर भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांकडून टीकाटिप्पणी होऊ लागताच विरोधकांनीही राज्यपालांच्या बाजूने मते मांडण्यास सुरवात केली. गोवा फॉरवर्डच्या युवा विभागाने तर राज्यपालांना "हिरो' बनवले. सोशल मीडियावरील ट्रोल युध्दातून बरीच चर्चा रंगली. देशात कोणत्याही राज्यात राज्यपालाविषयी विरोधी पक्ष सहसा चांगले मत व्यक्त करत नसतात. कारण राज्यपाल हे सरकारच्या बाजूनेच नेहमी असतात, असा अनुभव आहे. आपल्या शेजारील महाराष्ट्रातही राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात कितीतरी वेळा शीतयुध्द सुरू असल्यागत चर्चा सुरू असते. पण येथे राज्यपाल विरोधकांच्या सूचनांनाही तेवढेच महत्त्व देत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर जबाबदारी येऊन ठेपलीय ती राज्यपालांचा विश्‍वास जिंकायचा. योग्य समन्वय आणि सुसंवाद दोघांमध्ये असला तरच ते शक्‍य आहे.
कोरोनाच्या संकटाचा सामना करीत असताना राज्य सरकारला स्थैर्याबाबतही विचार करावा लागतो की काय, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. सरकार पाडण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या अशी माहिती वाऱ्यारखी पसरते आणि तशी शक्‍यता असू शकते, असे सरकार पक्षातील काही नेत्यांनाही वाटू लागते यावरून सारे काही आलबेल आहे असे वाटत नाही. शुक्रवारी तर सरकारमध्येच फूट पडते की काय, या चर्चेने शिखर गाठले होते. अखेर आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना आपण सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला नाही. मला मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, असा निरोपही भाजपच्या केंद्रीय समितीकडून आला नाही, मी काहीच प्रयत्न केला नाही. माझा मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे, असा खुलासा करावा लागला. तत्पूर्वी मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांना विश्‍वजित भेटले आणि सरकार बदलाविषयीची खलबते झाली. नव्या मंत्रिमंडळात कोणकोण असतील त्याची खोटी यादी सोशल मीडियावरून फिरायला लागली. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे अशी यादी आणि अफवा पसरताच भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनाही एकमेकांकडे सत्यअसत्याबाबत खात्री करून घेण्याची वेळ आली. सत्तावीस आमदार असताना आणि अपक्ष आमदारही सोबत असताना भाजपला घाबरायचे काहीच कारण नाही. पण तरीसुध्दा भीती ही आहेच. कॉंग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये आल्यास दहा जुलैला वर्ष झाले पण सरकराच्या स्थैर्याबाबत अधूनमधून चर्चा होते आणि कोणीतरी सरकार पाडण्याच्या हालचाली करतो, अशा अफवाही पसरतात. गोव्यात तरी बऱ्याचदा अशा राजकीय चर्चा या सत्यात आल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे अस्थैर्याचा धूर कुठून तरी निघत आहे याचा अर्थ कुठेतरी अस्वस्थतेची आग धुमसत आहे. अन्यथा अशा अफवा म्हणा वा चर्चांचा खटाटोप कोणी करीत नाही. विश्‍वजित राणेंच्या संभाव्य मंत्रिमंडळात ज्या मंत्र्यांचा समावेश दाखवला गेला त्याकडे पाहिले तर तसे होऊ शकते असे अनेकांना वाटले. पण गोविंद गावडे आणि सुदिन ढवळीकर एकत्र असतील याची कल्पना अनेकांना मानवली नाही, म्हणूनच सोशल मीडियावर फिरणारा मेसेज बोगस होता, असा अर्थ अनेकांनी काढला. पण राजकारणात काहीही होऊ शकते हेही तेवढेच खरे आहे. सद्यस्थितीत सरकार कोसळणे कठीण आहे. कोणी सरकार बनवण्यास पुढे आले तर केंद्र सरकारचा आशीर्वाद हवा. परंतु जी स्थिती उद्‌भवली आहे त्याचा गैरफायदा घेत मुख्यमंत्र्यांवर सतत दबाव राहील अशी खेळी कोणीतरी करीत आहे हे नक्की. विरोधकांचा तो डाव असूच शकत नाही. सत्ताधाऱ्यांपैकीच कोणाला तरी त्यात स्वारस्य आहे, असे वाटण्याजोगी स्थिती आहे. नाहीतर मुख्यमंत्री राज्यपालांविषयी काय बोलले त्याचा पर्दाफाश राजभवनवरून काही तासांतच झाला नसता. राज्यपालांपर्यंत हा विषय कोणी तरी जाणीवपूर्व नेल्याशिवाय राज्यपालांना "बाहेरचे काही' अगदी खडानखडा कळणे हेही आश्‍चर्यच आहे. मुख्यमंत्र्यांना आपल्यातीलच कोणी भेदी आहे काय, हेही शोधावे लागेल. पक्षांतर्गत अस्वस्थता असेल तर मग स्थैर्याविषयीच्या अफवा या ठराविक काळानंतर उठतच राहणार.
भाजपची राज्यात सत्ता असताना पक्षातून नेते, कार्यकर्ते फुटतात हे आता सत्य आहे. एवढे दिवस यावर कोणी विश्‍वास ठेवत नव्हता. जिल्हा पंचायत निवडणुकांवेळीही बंडखोरी भाजपने सहज थोपवली होती. पण आता थिवीचे माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. भाजपचे हळदोणा मतदारसंघाचे आमदार ग्लेन टिकलो यांच्यासमोर कांदोळकर आव्हान उभे करीत आहेत. थिवीमध्ये निळकंठ हळर्णकरांपुढे काही चालत नसल्याने त्यांनी आपली जन्मभूमी असलेल्या हळदोण्यात मोर्चा वळवला आहे. बंडाचा झेंडा लावताना त्यांनी एक पंचायतही आपल्या ताब्यात घेतली. मांद्रे मतदारसंघातही विद्यमान आमदार विरुध्द माजी मुख्यमंत्री असा सामना रंगत आहे. सत्ता असतानाही असे नेते, कार्यकर्ते आमदारांना आव्हान देत आहेत आणि तेसुध्दा भाजपमध्ये... हे चित्र भाजपसाठी चांगले नाही. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना यात लक्ष घालावे लागेल. नाहीतर विरोधकांचा सामना करता करता पक्षांतर्गत बंडखोरीचा सामना करण्यातच ताकद खर्ची पडणार आहे. भाजपसाठी हे धोक्‍याचे आहे.

 

संबंधित बातम्या