गोव्यात खाणींबाबत 'केरळ मॉडेल' वापरा

गोव्यातील खाण व्यवसायाला ऑक्टोबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिल्याने गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत थोडाफार धीर व ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. आधी उत्खनन केलेला व सध्या खाणींवर पडून असलेला खनिज माल वाहतूक करण्यासाठी येत्या जानेवारी अखेरपर्यंत मान्यता देत ‘परवानगी याचिका’ सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढली होती. त्यामुळे खाणव्याप्त भागांत निदान अर्थचक्राची चाके धडधडू लागतील असा विश्वास होता; पण, ‘कशात काय आणि फाटक्यात पाय’ या म्हणीप्रमाणे सरकारच्या वतीने कृतीशिवाय फक्त चर्चा आणि वक्तव्येच केली जात आहेत. सरकार कोणताच ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही, हेच त्यातून दिसून येते.

आजच्या परिस्थितीत देशातील विविध राज्यांत तयार खनिज माल निर्यातीसाठी सज्ज आहे. देशातील विविध खाण भागांमध्ये खाणसाठा वाढत असून, निर्यातीला परवानगी मिळत नसल्याने आपल्या देशाला बहुमूल्य असे परकीय चलन मिळवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कर्जाच्या राशी वाढत आहेत. भारत-चीन सीमा संघर्षाने खडतर वळण घेतल्यानंतर चीनकडून मागणी कमी झाली, तर दुसरीकडे तथाकथित चीनपुरस्कृत कोरोना संसर्गामुळे कामगारसंख्या रोडावल्याने खनिजाच्या वाहतुकीत व्यत्यय आला आहे. परिणामी, स्थानिक स्टील उत्पादकांकडून अशा मालाची मागणी नसल्यामुळे व स्थानिक खाणमालकांना निर्यातीची परवानगी नसल्यामुळे दिवसेंदिवस खनिज मालाच्या साठ्यामध्ये वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त मालाची निर्यात होण्याची नितांत गरज आहे. खाण उद्योगाने तयार केलेल्या प्रत्येका एका प्रत्यक्ष रोजगारवाढीमागे दहा जणांसाठी अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार प्राप्त होत असतो, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही?

रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता असणाऱ्या खाण उद्योगाकडे सरकारने नीट लक्ष दिल्यास आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी एक चांगला पर्याय भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो. गेल्या आठ वर्षांत सरकारला खाण व्यवसायातून तीन हजार कोटी कर मिळाला, तर खाणमालकांनी त्यातून तीस हजार कोटी कमावले. यावरून या व्यवसायात सरकारला किती महसूल मिळू शकतो, हे दिसून येते. या व्यवसायात प्रचंड पैसा व रोजगार आहे.
विद्यमान खाण कंपन्यांनीच खाणी चालवायला हव्यात असा हट्ट सरकारचा असेल तर केरळ मॉडेलचा वापर करून त्या कंपन्यांनी खनिज काढावे व सरकारच्या ताब्यात द्यावे. ते विकण्याची जबाबदारी फक्त सरकारची असेल. केरळमध्ये रेती व्यवसायिकांची अशीच ‘दादागिरी’ चालली होती. त्यामुळे केरळ सरकारने रेती व्यवसायच ताब्यात घेतला. रेती काढण्याचे काम त्या व्यवसायिकांना दिले; मात्र, रेती विकत घ्यायची झल्यास सरकारकडून सरकारी दरात घ्यायला हवी अशी अट घातली. त्या पद्धतीने विद्यमान गोव्यातही खाण कंपन्यांकडून खनिज काढून घ्यावे. त्याचा मोबदला त्यांना द्यावा व निर्यात राज्य सरकारने करावी. त्यामुळे सरकाला चार हजार कोटींचा महसूल वर्षाला मिळेल. खाण व्यवसायात असलेल्या व्यावसायिकांचे व्यवसायही त्यामुळे सुरू होतील. या व्यवहारातून सर्वांनाच फायदा होईल. त्यामुळे हीच उपाययोजना करणे उचित ठरेल.

गोव्याच्या खाण उद्योगासंदर्भात खाणींचा लिलाव खाण मालकी अनिश्चिततेमुळे व्यवहार्य नाहीच. खाणींचा लिलाव करण्याचा निर्णय झाल्यास पुढील पन्नास वर्षे तरी मामला कोर्ट-कचेरीत प्रलंबित राहून संपूर्ण खाण उद्योगच बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तूर्तास खाण नियमन कायद्यात बदल करून खाणमालकांना उत्खननाची परवानगी देणे आवश्यक आहे. किंबहुना, हा एकच पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे. याशिवाय, गोव्यात वैकल्पिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी व रोजगाराच्या दीर्घकालीन संधी टिकवण्यासाठी नियमांत सुधारणा करण्याची दुसरी उपाययोजना सुचवावीशी वाटते.

गोवा राज्याबरोबरच संपूर्ण देशाला आर्थिक उभारी देण्याचे सामर्थ्य खाण उद्योगात असून, या उद्योगाच्या नियमनात बदल करून खाण व्यवसाय त्वरित सुरू करावा अशी ‘गोंयचे राखणदार’ या संघटनेचा समन्वयक या नात्याने मी मागणी करीत आहे. खाणी बंद झाल्यामुळे सर्वच व्यवसायांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. हा प्रश्न केवळ भावनिक नाही. निव्वळ व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवूनही असे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यामुळे आपण खाणींची व्यवस्थापने, खाण व्यवसायिक तसेच खाणपीडित प्रतिनिधी या सर्व घटकांना एकत्र बोलावून हा प्रश्न सरकारने सोडवण्याचा तिसरा पर्याय आहे. त्या दृष्टीने सरकारने कार्यवाही करावी.

सध्या सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. सरकारकडे महसूलटंचाई आहे. सरकारला कित्येकदा कर्जे काढून देणी द्यावी लागत आहेत. त्यामुळे, अप्रत्यक्षरीत्या प्रत्येक नागरिकावर कर्जाचा बोजा सतत वाढत आहे. त्यामुळे, कॅसिनो व किनारी भागातील नृत्यरजनींच्या माध्यमातून किमान महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. परंतु, यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक महसूल खाण व्यवसायातून सरकारला मिळू शकतो.

सांविधानिक उपाययोजना करणार, अध्यादेश काढणार, लिलाव करणार, महामंडळ स्थापणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मिळवणार... यासारखी कितीतरी आश्वासने सरकारने दिली होती; पण, एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही. नक्की काय करणार हेसुद्धा अद्याप ठरलेले नाही. खरे-खोटे काय आहे, तेही स्पष्ट होत नाही. परिणामी, सरकारबरोबरच लोकही संभ्रमात आहेत. तात्पर्य, सरकारने निदान आता तरी नक्की काय करणार ते सर्वप्रथम ठामपणे ठरवावे व लोकांसमोर मांडावे. परंतु, दुर्दैवाने हा विषय हाताळण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही स्पष्टवक्तेपणा नाही, सरकार गंभीर असल्याचेही दिसत नाही. उपरनिर्दिष्ट उपयायोजना करून हा प्रश्‍न सरकारने त्वरित सोडवावा व खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करून व्यावसायिकांच्या व जनतेच्या रोजगाराचा, रोजीरोटीचा प्रश्‍न त्वरित निकालात काढावा.

(लेखक गोंयचे राखणदार या सामाजिक संस्थेचे समन्वयक आहेत.)