विरोध दडपण्यासाठी कोरोनास्त्र

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 28 डिसेंबर 2020

कोरोनाने जगण्याची आणि प्रशासनाची घडी विस्कटली. त्याच्या सावटात आपण नव्या वर्षात प्रवेशत आहोत. आर्थिक समस्या आणि जनसामान्यांचे प्रश्‍न यांच्या गदारोळात निवडणुका पार पडल्या. मात्र, संसदीय कामकाज रोखून विरोधाला थारा न देण्याचे धोरण सुरू आहे.

न २०२०च्या निरोपाची ही वेळ आहे. कोरोना नावाच्या विषाणूने या वर्षाचे नऊ महिने ग्रासून टाकले. आगामी वर्षातही त्याच्या पकडीतून जग सुटणार की नाही, याबाबतची अनिश्‍चितता कायम आहे. या विषाणूने जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर आघात केला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मार्चपासून या विषाणूने सामान्यांच्या मनात निर्माण केलेली भीती दूर झालेली नाही. उलट विषाणूच्या सुधारित आवृत्त्या निर्माण होऊ लागल्याच्या बातम्या परदेशातून येऊ लागल्याने पुन्हा एकदा जनमानसात धास्ती पसरत आहे. जोपर्यंत या विषाणूचा प्रतिकार करणारा हमखास, खात्रीशीर उपाय, लस, औषध मानवाच्या हाती लागत नाही तोपर्यंत समाज कोरोनापासून भयमुक्त होण्याची शक्‍यता नाही. तोपर्यंत कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करणे एवढा एकच पर्याय सर्वांकडे उरतो. येऊ घातलेल्या २०२१ या वर्षामध्ये हा विषाणू कसा आणि किती कुरतडणार आहे याची प्रतीक्षा करीत आणि त्याबद्दलची अटकळबाजी करीतच सर्वांना नववर्षात पदार्पण करावे लागणार आहे. अनिश्‍चितता कायम राखत नवे वर्ष समोर येत आहे. तरीही सरत्या वर्षाचा आढावा अटळपणे घेऊनच वाटचाल करावी लागणार आहे. अर्थात सावधगिरी, सर्वसमावेशकता तसेच सामंजस्य व सामोपचार, संयम ही संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील किमान तत्वे अंगिकारल्यास ही वाटचाल तेवढी अवघड राहणार नाही. ती लवचिकता राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे.

हादरलेली अर्थव्यवस्था 

कोरोनाच्या कचाट्यातून कोणतेही क्षेत्र सुटलेले नाही. आर्थिक क्षेत्रावरील त्याच्या आघाताने सारे जग हादरले. या विषाणूने भारताचीच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्था जवळपास पंगु करुन टाकली. विषाणूच्या अतिवेगवान संसर्गशीलतेमुळे मानवी जीवन काही काळासाठी स्तब्ध करुन टाकले आणि ठाणबंदीसारख्या उपायांची परिणिती अर्थव्यवस्थेची चक्रे थांबण्यात झाली. भारतामध्ये याचा परिणाम विशेषत्वाने जाणावला, कारण देश याआधीच्या दोन आर्थिक आघातांमधून सावरण्याच्या प्रक्रियेत असतानाच कोरोनाचा आघात झाला होता. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी करण्यात आलेली ५०० व १००० रुपयांची नोटाबंदी आणि त्या पाठोपाठ पुरेशा पूर्वतयारीअभावी १ जुलै २०१७ पासून सुरु करण्यात आलेली वस्तू व सेवा कर प्रणालीची (जीएसटी) अंमलबजावणी हीदेखील अर्थव्यवस्थेतील व्यवधानेच ठरली. या दोन निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असा प्रहार झाला की, एकंदर अर्थव्यवस्थेपैकी बहुसंख्य प्रमाणात असंघटित व अनौपचारिक स्वरुपातले अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र जवळपास नष्ट झाले. अर्थव्यवस्थेचे शंभर टक्के औपचारिक-अधिकृत रुपांतर करण्याचा अट्टाहास असा काही एकांगी ठरला की घरगुती उद्योग व व्यवसाय डबघाईला आले. त्यावर आधारित उपजीविका करणारे लोक रस्त्यावर आले. अर्थतज्ञांच्या मते असंघटित क्षेत्राची व्याप्ती जवळपास सत्तर टक्‍क्‍यांवर आहे. म्हणजेच, या निर्णयांमुळे असंख्य सामान्यजन देशोधडीला लागले. हा परिणाम किती भयंकर होता हे भारतीय संख्याशास्त्र संघटनेने दिलेल्या एकाच आकडेवारीने सिद्ध होते. २०१९ पर्यंत देशातील बेकारीचे प्रमाण आधीच्या ४५ वर्षांपेक्षा खालावलेले होते. म्हणजेच निचांकी होते, हे सत्य या आकडेवारीने देशापुढे आणले. यातून पुढील दोन वर्षात अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि पुनःश्‍च अर्थव्यवस्था उद्धवस्त झाली. ठाणबंदीमुळे उद्योग, व्यवसाय, कारखानदारी सर्व बंद पडले. त्यातून पुन्हा असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी बेकार झाले. भीतीने त्यांनी केलेल्या स्थलांतराने नव्या आर्थिक-सामाजिक समस्याही निर्माण झाल्या. सारांशाने, या तीन आघातांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पंगु झाली आहे. सरकारने विविध मदतयोजना वेळोवेळी जाहीर केलेल्या असल्या तरी अद्याप त्याचे सकारात्मक परिणाम दृश्‍य स्वरुपात समोर येताना आढळत नाहीत. अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक प्रक्रिया या अडखळत सुरुच राहतात. परंतु त्याचा अर्थ सारे सुरळीत आहे, असा लावणे हा प्रचारतंत्राचा भाग होतो. त्यातून येत्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच अमुक देशाला मागे टाकील, तमुक देशाच्या पुढे जाईल, असा प्रचारही सुरु आहे. अर्थकारण ही न थांबणारी प्रक्रिया असते, तिच्या अंगभूत स्वयंगतीने ती चालूच राहते. त्याचे विनाकारण श्रेय घेऊन टिमक्‍या बडवणारे अनेक असतात. सध्या कोरोनाशी संबंधित अपयशांवर पांघरुण घालण्यासाठी हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. त्याचा अर्थ सारे काही आलबेल आहे असा नाही!

विवेकाचा आवाज दडपला

कोरोना विषाणूची निर्मिती कशी झाली असावी याविषयी विविध सिद्धांत, कथा-कहाण्या प्रसृत झाल्या आहेत. परंतु विषाणू प्रसारास मानव आणि मानवच कारणीभूत आहे हे आता स्थापित वास्तव आहे. भारतातील कोरोनाच्या शिरकावास कोण कारणीभूत आहे हाही इतिहासच आहे. परंतु नियोजनशून्यतेने भारतात कोरोनाचा प्रसार सुलभ झाला हेही वास्तव २०२० वर्षाला निरोप देताना मनात नोंदणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाच्या जोडीने असुरक्षिततेचा भयगंड समाजमनात यशस्वीपणे निर्माण करण्यात आला. कोणतेही राज्यतंत्र या संकटाचाही राजकीय लाभ घेत असते आणि भारतदेखील त्याला अपवाद नाही. अनिश्‍चितता आणि असुरक्षितता टिकविण्यात राजकीय हितसंबंध असतात, त्याचे प्रकटीकरण सरकारच्या निर्णयांद्वारे होत असते. याचा पहिला राजकीय आघात देशातील लोकशाही यंत्रणांवर होतो. संकटाच्या नावाखाली विवेकाचे आवाज दाबण्याचा हा प्रकार असतो. याचीही अनेक उदाहरणे २०२०ने अनुभवली आहेत. चिनी सैन्याची घुसखोरी आणि अनुषंगिक घडामोडींचे बारकाईने अध्ययन केल्यास वस्तुस्थिती व सत्य समोर येऊ न देण्याचे प्रकार सुरु आहेत. अजुनही वाटाघाटी सुरुच आहेत. कोरोनाचे निमित्त करुन संसदीय प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून वटहुकमांद्वारे निर्णय करण्याचे एकतर्फी प्रकार सुरु आहेत. 

शेतीविषयक सुधारणा कायदे हे त्याचे ठळक उदाहरण अशासाठी की कोरोनाला न जुमानता शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन या निर्णयाचा प्रतिकार सुरु केला आहे. अन्यथा प्रतिकाराअभावी या कायद्यांची अवस्थाही चिनी घुसखोरीचे प्रकरण किंवा जम्मू-काश्‍मीर-लडाखच्या विभाजनासारखीच झाली असती. सोयीस्करपणे आणि विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी कोरोना संकटाचा वापर हत्यारासारखा करण्याची कला सरकारने अवगत केलेली आहे. एकतर्फी, एकांगी व एकतंत्री राज्यकारभार हा कोरोना संकटाचा राजकीय आविष्कार आहे. या पार्श्‍वभूमीवरच नव्या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या देशात कोरोनाच्या काळात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात, पण संसदेचे अधिवेशन होऊ शकत नाही. अतिशय महत्वाच्या अशा राष्ट्रीय विषयांवर चर्चाबंदीची स्थिती आहे. हिवाळी अधिवेशन झालेले नाही. अर्थसंकल्पी अधिवेशन टाळता न येणारे आहे, त्यामुळे ते घ्यावेच लागेल. पण गेल्या वर्षीही अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा पहिला भाग आठ दिवसांत उरकण्यात आला आणि दुसरा भाग कोरोनामुळे गुंडाळावा लागला होता. आता जानेवारीअखेरीपासून अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पाप्रमाणेच डाटा संरक्षण विधेयकही अधिवेशनात मंजुरीसाठी अपेक्षित आहे. कोरोनाग्रस्त २०२० नंतर कोरोनामुक्त २०२१ची आशा करीतच नववर्षात पदार्पण करुया!
 

संबंधित बातम्या