गोवा वाचवायचा, म्हणजे काय?

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 डिसेंबर 2020

राज्यात उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणूक याच महिन्यात होऊ घातली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरवातीला नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर वर्षभरात विधानसभा निवडणूक आहे.

राज्यात उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणूक याच महिन्यात होऊ घातली आहे. नव्या वर्षाच्या सुरवातीला नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर वर्षभरात विधानसभा निवडणूक आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर गेले काही महिने गोवा वाचवण्यासाठी राज्यातील काही मोजक्या संस्था, संघटनांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली ही आंदोलने सुरू केली असली, तरी त्यात एकी नाही. परीणामी सूर एक असूनही आवाजात एकवाक्यता नाही. सरकार दरबारी या आंदोलनांची फारशी दखलही घेतली जात नाही. आंदोलने करण्याचा सगळ्यांनाच लोकशाहीत हक्क आहे, अशा शब्दांत या आंदोलनातील हवा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काढून घेतली आहे.

 

गोवा वाचवण्यासाठी म्हणून ही आंदोलने केली जात असली, तरी राज्याचा काही भाग वगळला तर या आंदोलनांना मोठा जनाधार नाही. त्याही पुढे जात राज्यात कोणताही प्रकल्प आणला, तर त्याविरोधात आवाज काढणारेच ही आंदोलने चालवत असल्याने जनतेचाही व्यापक अर्थाने या आंदोलनांवर विश्वास नाही. गोवा वाचवायचा म्हणजे काय? याविषयी नसलेली स्पष्टता या आंदोलनांचा फोलपणा समोर आला. त्याशिवाय गोवा वाचवण्यासाठी कोणत्याही ठोस कृती कार्यक्रमाची जोडही या आंदोलनांना नाही.
‘मोले वाचवा’ असा एकच मंत्र या आंदोलनांना त्यांच्या म्होरक्यांनी दिलेला आहे. मोलेतील झाडे कापली गेली तर गोव्याच्या पर्यावरणावर त्याचा कसा परिणाम होईल याविषयी आपले म्हणणे ही आंदोलने जनतेला पटवून देण्यात यशस्वी ठरली, असेही दिसत नाही. त्यामुळे तेच तेच चेहरे आणि तेच तेच नेतृत्त्‍व यामुळे ‘कोकण रेल्वे मार्ग विरोध’ लोकांना आठवला त्यात कोणतेही नवल नाही. मुळात गोवा कोणापासून वाचवायचा आहे आणि कसा वाचवायचा आहे, याविषयी स्पष्टता येत नाही. तोवर अशी आंदोलने अधूनमधून जागृत होत जाणार आणि नंतर विस्मृतीतही जात राहणार.

 

गोवामुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षाला १९ डिसेंबर २०२० रोजी सुरवात होईल. गोवा मुक्तीनंतरच्या साठ वर्षांनंतर ‘गोवा वाचवा’ अशी हाक देण्याची वेळ का आली आणि ती वेळ कोणी आणली, याची कारणमीमांसा केल्याशिवाय या एकंदरीत विषयाचा उलगडा होणार नाही. १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाल्यानंतरचा तो मंतरलेला काळ, त्यात गोव्याच्या समाजात होऊ घातलेले प्रचंड परिवर्तन, प्रदीर्घ मोहनिद्रेतून जागा झालेला व गुलामगिरीच्या शृंखला तोडून पुढे झेपावण्यासाठी आधार शोधणारा दुर्बल वर्ग, त्यात आपले अस्तित्त्‍व अधोरेखित करण्यासाठी धडपडणारे स्री पुरुष, या परिवर्तनात व पुनर्निर्माण  प्रक्रियेस खीळ घालू पाहणाऱ्या अंतर्गत व बाह्य शक्ती व व्यक्ती, त्यांची दबाव दडपणे यांचा एकंदर परिणाम म्हणून बिघडणारा गोवा या सगळ्याची तटस्थपणे चिकित्सा केली, तर आता नेमके काय सुरू आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो.

 

भारत सरकारने लष्करी कारवाई करून गोवा मुक्त केला. पोर्तुगालने सुरवातीला संयुक्त राष्ट्रसंघात व नंतर हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हा प्रश्न नेला. कालांतराने पोर्तुगालमधील सालाझारशाहीचा अंत झाला आणि डॉ. मारीओ सुवारीश हे पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी गोवा दमण दीव सामिलीकरण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. याचे शल्य आजही अनेकांना वाटते. काही वर्षांपूर्वी साग्रीस हे जहाज पोर्तुगालने गोवा भेटीवर पाठवण्याचे ठरवले तेव्हा त्याला स्वातंत्र्यसैनिकांनी आक्षेप घेतला. त्याविरोधात अनेकांनी गोवा मुक्त झाला नाही, तर भारताने लष्करी बळावर काबीज केला, असे वर्तमानपत्रांतून लिहिले. गोवा भारतीय संघराज्यात सामील झाला हे अनेकांच्या आजही पचनी पडलेले नाही. गोवामुक्तीच्या हीरक महोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल सुरू असताना मूठभर का असेना गोमंतकीयांच्या मनात याविषयी सल असणे ही राज्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

गोवा वाचवण्यासाठी लंडनमध्ये मोर्चा निघतो त्यावरून ही सल आताही किती प्रखर आहे लक्षात येते. याची पाळेमुळे फार जुनी आहेत. यात धर्मसंस्थेचा सहभाग कसा होता, हे १९६४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी ब्लिटझ या साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत यांनी सांगितले होते ती मुलाखत फार गाजली होती. हे सारे नव्या पिढीला समजावे यासाठी त्यावेळी एका चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली होती. त्या चित्रपटाचे पुढे काय झाले समजले नाही.

 

हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे सामाजिक दुही ही गोवा मुक्तीपासून आहे. सामाजिक सलोखा दाखवण्यासाठी मिरामार येथे पुतळा उभारूनही सामाजिक ऐक्य कधी अस्तित्वात आले नाही. मात्र कोणत्याही गोष्टीला विरोध करताना त्याला आपण किती जबाबदार याचा विचार कोणी करेल का हा मूळ प्रश्न. आज मूळ गोमंतकीयांवर अन्याय होतो असा आरोप सर्रासपणे केला जातो. त्यासाठी सरकारवर बोट दाखवले जाते. गोवा मुक्तीनंतर प्रशासन चालवण्यासाठी राज्याबाहेरून मनुष्यबळ आणावे लागले होते ही गोष्ट नाकारता येणार नसली, तरी गोमंतकीय समाजाने तो सुशेगादपणा स्वीकारला त्यातून आजचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

 

केरळमधून आलेले बेकरी व्यवसायात शिरले. आज गोमंतकीयांच्या बेकऱ्या शोधाव्या लागतात. अनेकांनी आपल्या पारंपरिक बेकऱ्या अशा परप्रांतीयांना भाड्याने देऊन आपण मस्तपणे घरीच राहणे पसंत केले. त्यानंतर हळूहळू एकेक व्यवसाय गोमंतकीयांच्या हातून निसटत गेला. काहींनी नेटाने परंपरागत व्यवसाय टिकवले असले, तरी त्यांची सरकारी मदतीअभावी स्थिती तितकीशी चांगली नाही. गोमंतकीयांचे पारंपरिक व्यवसाय हद्दपार होत गेले आहेत. मंदिरातील श्री देवी पूजेची जागा दांडियाने घेतली आहे. हा बदल साऱ्याच पातळीवर घडत गेला आहे. गोमंतकीय समाज मूकपणे या बदलांना सामोरे जात राहिला आहे आणि आता तो अल्पमतात आला आहे.

 

हे असे का घडले? याचा विचार केला तर येथील व्यवसाय वा अर्थकारण जबरदस्तीने कोणी स्थानिकांच्या हातून हिसकावले नाही. अंग मेहनत करणे म्हणजे कमीपणाचे वाटण्यातूनही अनेक प्रश्न निर्माण झाले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत गवंडी म्हणजे तो पेडणे तालुक्यातीलच हे ठरून गेलेले होते. आता पेडण्यात इमारत बांधण्यासाठी उत्तरप्रदेशातील गवंडी येतात. सुतारकाम असेल किंवा वीजतंत्रीचे काम हे सारे व्यवसाय आता भाकरीच्या चंद्राच्या शोधात गोव्यात आलेल्यांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.

 

परप्रांतीयांच्या वस्त्या उभ्या राहिल्याचा आरोप केला जात आहे. अनेक ग्रामसभांतून मोठ्या गृह संकुलांना मध्यंतरी विरोध होत होता. अशा प्रकल्पांना जमिनी कोणी विकल्या. मध्यंतरी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत नावे घेऊन कोण परप्रांतीयांना जमिनी विकतो ते सांगितले होते. ते होते एक उदाहरण. पण जमीन विक्रीचे व्यवहार किती जोरात सुरू आहेत हे फेसबुकवरील विविध गट पाहिल्यास लक्षात येते. त्यामुळे परप्रांतीय येथे येऊन स्थायिक झाले असे कोणाला म्हणता येणार नाही.

 

सरकारी नोकरीत १५ वर्षे रहिवासी दाखल्याची अट आहे. मात्र गोव्यात येऊन स्थायिक झालेल्यांनी केव्हाच ही अट पार केली आहे. त्यामुळे तेही आता मूळ गोमंतकीयांसोबत स्पर्धेत आले आहेत. त्याची धग जाणवू लागली आहे. ‘गोवा वाचवा’ अशी आरोळी देण्यामागे स्थानिक व परप्रांतीय यांच्यातील बदलती समीकरणे हेही प्रमुख कारण आहे. मात्र गोवा कसा वाचवायचा याचे उत्तर दृष्टीपथात नाही. सरकारी नोकऱ्यांकडे नजर लावून बसणाऱ्या समाजाकडून त्यापेक्षा जास्त अपेक्षाही करता येणार नाही.

 

अधिक वाचा :

 

 

संबंधित बातम्या