कोरोना रुग्णांसाठी विदेशातून भारतात आलेली मदत आहे तरी कुठे?

दैनिक गोमंतक
शनिवार, 8 मे 2021

संपन्न देशांनी व्हेंटिलेटर, सिलेंडर, वैद्यकीय साधनसामुग्री भारतासाठी पाठवली. परंतु तरीही राज्यांपर्यंत हा पुरवठा पोहोचला नाही अशी ओरड होताना दिसतेय.

देशात कोरोनाचा संसर्ग (Corona Second Wave) पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये भारताला (India) ऑक्सिजन (Oxygen), बेड्स, औषधांची कमतरता जाणवू लागली तेव्हा जगभरातील अनेक देशांनी भारतासाठी मदतीचा हात पुढे केला. यामुध्ये ब्रिटन (Briten), अमेरिका (America), रशिया (Rashia) यासांरख्या संपन्न देशांनी व्हेंटिलेटर, सिलेंडर, वैद्यकीय साधनसामुग्री भारतासाठी पाठवली. परंतु तरीही राज्यांपर्यंत हा पुरवठा पोहचला नाही अशी ओरड होताना दिसतेय. (Where is the help for corona patients coming to India from abroad)

कोरोना संकटाच्या काळात जगभरातील देशांनी पाठवलेली मदत राज्यांना मिळाली का? नसेल तर ती कुठे आहे? केंद्र सरकारकडे राज्यांना वेळेवर ही मदत पोहचवण्यासाठी योग्य ती योजना होती का?

Gates Divorce: समाज कल्याणासाठी देणार संपत्तीचा मोठा हिस्सा

देशभरातील रुग्णालये (Hospital) मदतीसाठी याचना करत असताना जगभरातून आलेली मदत एअरपोर्टवरच पडून होती. 1 मे पर्यंत तब्बल 300 टन वैद्यकीय साहित्य घेऊन जवळपास 25 विमानं दिल्लीच्या (Delhi) आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरली होती. अत्यावश्यक साधनांची पहिली खेप एप्रिल महिन्याच्या शेवटी दाखल झाली होती. मात्र त्यानंतर साधारण आठवड्याभराने ही मदत पुढे निघाली असं राज्यसरकारांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने अनेक बातम्यांचे खंडन करत म्हटलं की, कोरोना काळातील काम सुसुत्र आणि अगदी पध्दतशीरपणाने केलं जात आहे. वस्तूंना फास्ट ट्रक पध्दतीने मार्ग मोकळा करण्यासाठी दिवस रात्र काम सुरु आहे. परंतु देशातील विविध राज्य सरकारांचे अधिकारी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, त्यांच्यापर्यंत मदत अद्याप पोहचली नाही.

फायझर लसीचा शूक्राणूंवर कोणताही परिणाम नाही!

मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये केरळमध्ये (Keral) कोरोना रुग्णांची सर्वाधिक नोंद झाली. 4 मे रोजी केरळमध्ये 37,190 नवे कोरोना रुग्ण सापडले होते. परंतु बुधवारी रात्रीपर्यंत केरळ राज्याला केंद्र सरकारकडून मदत पोहचली नव्हती, असं राज्याचे आरोग्य सचिव डॉ. राजन खोब्रागडे (Rajan Kobragde) यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन (CM Pinarai Vijyan) यांनी राज्याला परदेशामधून आयात केलेल्या ऑक्सिजन साठ्यातून तातडीने मदत मिळावी असं आवाहन केलं. ‘केरळमध्ये देशातील सर्वाधिक अ‍ॅक्टिव्ह कोरोना रुग्ण असल्याने हा पुरवठा व्हावा’ असं त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहलेल्या खुल्या पत्रामध्ये म्हटलं होतं.

रशियाच्या 'स्पुटनिक व्ही' लसीची पहिली खेप भारतात दाखल

आरोग्य कर्मचारी सांगतात की, वैद्यकीय साधनांचा पुरवठा कसा आणि कधी मिळेल याबद्दल केंद्राकडून काहीच कळवण्यात आलेलं नाही. देशातील मोठ्या खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हेल्थकेअर फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. हर्ष महाजन (Harsh Mahajan) यांनी सांगितलं, हा पुरवठा कुठे वितरीत केला जातोय याबद्दल आम्हाला काहीच माहित नाही. मी दोन ते ठिकाणाहून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला मात्र मला माहिती मिळाली नाही. 

कोरोना काळात मदत करण्यासाठी सहभागी झालेल्या काही बिगर-सरकारी गटांनीही अशाप्रकारच्या माहितीच्या अभावाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली होती. ऑक्सफॅम इंडियाचे प्रोग्राम आणि अडव्होकसी विभागाचे संचालक पंकज आनंद म्हणतात, ‘’ ही मदत नक्की कुठे चालली आहे याबद्दल कुणालाच काही माहिती नाही. कोणता ट्रॅकर नाही, कोणतीही वेबसाइट नाही की जिथे याची उत्तर मिळू शकेल.’’

फक्त देशातील राज्य सरकारे याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत का? ज्या देशांना भारताला मदत पाठवली होती त्या त्या देशांमध्येही तेथील सरकारांना मदत योग्य ठिकाणी पोहचते का नाही याबद्दलच्या चौकशांना सामोरं जावं लागत आहे.  भारताला अमेरिकेने मोठी मदत पाठवली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला जेव्हा तेथील पत्रकारांनी अमेरिकेन करदात्यांच्या पैशामधून दिलेली मदत कुठे पोहचली आहे याचा पाठपुरावा केला जातोय की नाही हे विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांच्या प्रवक्त्यांनी, ‘’आपल्या भारतातील सहकाऱ्यांना मदत केलीय जातेय हे पाहण्यासाठी अमेरिकन सरकार कटिबध्द आहे याची खात्री बाळगा’’ असं सांगितलं.

WHO ने 'मॉडर्ना' लसीला आपत्कालीन वापरासाठी दिली मंजूरी

त्याचबरोबर ब्रिटनच्या परराष्ट्र, कॉमनवेल्थ ऑफिसला जेव्हा युकेनं भारताला पाठवलेली मदत पोहचली आहे याबद्दल विचारणा केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं, ‘’युनाइटेड किंग्डम भारतीय रेड क्रॉस आणि भारत सरकारबरोबर ब्रिटनने दिलेली वैद्यकीय उपकरणे शक्य तितक्या परिणामकारकपणे पोहचवली जाण्यासाठी काम युध्दपातळीवर करण्यात येत आहे. वितरण प्रक्रिया आणि ब्रिटनंने दिलेली मदत कुठे पोहचवायची याबद्दलचे निर्णय भारत सरकारच्या अधीन आहेत.’’

भारतामध्ये केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांना याबद्दल माहिती द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी परकीय मदत कुठे आहे?  त्या मदतीचा नेमका कुणाला फायदा होतोय? त्याबद्दलची पारदर्शकता का नाही असा प्रश्न सरकारवा विचारला होता.

या सगळ्या साधनसामुग्रीचा पुरवठा राज्यांना करण्यासाठी सूसूत्र अशी यंत्रणा उभी करण्यासाठी केंद्र सरकारला एका आठवड्याचा कालावधी लागला असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं. 26 एप्रिलला यासंदर्भात काम सुरु झालं आणि 2 मे रोजी राज्य सरकारांना SOP देण्यात आल्या. मात्र साहित्यांचा पुरवठा नेमका कधीपासून करण्यात येणार याबद्दल आपल्या प्रसिध्दपत्रकात सांगण्यात आलेलं नाही. परदेशातून भारतात एकादी मदत येते तेव्हा त्याची वितरण करण्याची पध्दत मात्र मोठी गुंतागुंतीची असते. यामध्ये अनेक मंत्रालयं, अनेक पायऱ्या आणि त्याचबरोबर अनेक संस्थाचा सहभाग असतो.

विमानं भरुन आलेला मदत पुरवठा पहिल्यांदा इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीकडे देण्यात येतो. रेड क्रॉस ही मदत कस्टम विभागाकडू सोडवूनु आणते असं सरकारने सांगितलं आहे.

या सगळ्या अडचणीच्या परिस्थितीवर मात करत केंद्र सरकार देशातील गरजू प्रदेशांना मदत करण्यासाठी दिवस रात्र काम करत आहे. 2 मे च्या सायंकाळपर्यंत 31 राज्यांमधील 38 संस्थांना ही मदत पाठवण्यात आली. पंजाबला 100 ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्स आणि रेमडिसिव्हीरचे  2500 डोस 3 मे पर्यंत पोहोचले आहेत, असं राज्य सरकारने माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्याचबरोबर 2 मे रोजी भारतीय वायूसेननं 450 ऑक्सिजन सिलेंडर्सची पहिली खेप ब्रिटनहून चेन्नईमध्ये आणली होती. केंद्रीय मंत्री यांनी सांगितलं की, हॉंगकॉंगमधून आलेल्या 1,088 ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर्सपैकी 350 मुंबईला पाठवण्यात आले. 

दिल्लीत नव्याने उभा करण्यात आलेल्या वैद्यकीय ऑक्सिजनचे दोन प्लांट दर मिनिटाला एक हजार लिटर ऑक्सिजन देऊ शकतील असा सरकारला विश्वास आहे.
 

संबंधित बातम्या