गालावरील फुणशीसारख्या गोव्याचे स्वातंत्र्य १४ वर्षे का लांबले?

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 19 डिसेंबर 2020

जेव्हा संपूर्ण भारतवर्षात स्वातंत्र्य संग्राम सुरू होता तेव्हा एकट्या गोव्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? सत्तेचाळीस नंतरही प्रदीर्घ काळासाठी गोवा, दीव व दमण पारतंत्र्यात का राहिले?  याचा थोडक्यात उहापोह करण्याचा प्रयत्न..

बी. मयुर

1947ला भारत इंग्रजांच्या राजवटीतून मुक्त होत स्वतंत्र झाला होता. मात्र, भारताच्या पश्चिमेकडील समुद्रालगतचा भाग अजूनही पारतंत्र्यात होता. इंग्रज तर काही वर्षांपूर्वीच निघून गेले होते. परंतु, पश्चिमेतील गोवा, दीव व दमणमधून पोर्तुगीज काही केल्या जाण्यास राजी होत नव्हते. त्यासाठी नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतावर वाटेल तेवढा आंतरराष्ट्रीय दबावही आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु, अनेक स्वातंत्र्य सेनानींच्या बलिदानामुळे त्यांना येथून जाणे भाग पडले. उशिरा का होईना पोर्तुगीज गेले. मात्र, यामुळे काही प्रश्न उभे राहिले. जेव्हा संपूर्ण भारतवर्षात स्वातंत्र्य संग्राम सुरू होता तेव्हा एकट्या गोव्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले? सत्तेचाळीस नंतरही प्रदीर्घ काळासाठी गोवा, दीव व दमण पारतंत्र्यात का राहिले?  याचा थोडक्यात उहापोह करण्याचा प्रयत्न..

 स्वतंत्र भारताचे पाहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू गोवा आणि तिबेट या विषयांवर बोलत का नाहीत, असा प्रश्न अनेकांना त्याकाळी पडत होता. आजही काही प्रमाणात तो प्रश्न उपस्थित केला जातोच. मुळात 'स्टेट्समन' असे विशेषण आपल्या नावापुढे लागलेल्या नेहरूंना असे प्रश्न उठवून राष्ट्रवादी (नॅशनलिस्ट) होण्याचा धोका होता. अर्थात ते स्वतःला अनेक बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीयवादीच (इंटरनॅशनलिस्ट) समजत असत. तशी विचारसरणी ठेऊनच ते कुठलाही निर्णय घेत. त्यांच्या काश्मीर प्रश्नावरील निर्णयांवरही अनेकांचे आजही मतभेद आहेतच. यामुळे साहजिकच त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमात गोवा ताब्यात घेणे हा विषय कधीच नव्हता. उलट 'गोवा राज्य हे गालावर झालेल्या एखाद्या फुणशीसारखे असून इंग्रजांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले की ते तात्काळ पोर्तुगीजांपासून ताब्यात घेता येईल', असे ते एकदा म्हणाले होते. त्यांचे सहकारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही अस्थायी भारतासमोर गोव्याचा विषय महत्वहीन असल्याचे म्हटले होते. यात वरून विरोधी पक्षही तेवढाच निरुत्साही. त्यांनी या विषयावर सरकारला धारेवर धरावे तर ते कम्युनिस्ट कसले. त्यांच्यासाठीही हा मुद्दा दुय्यमच. हा मुद्दा खरा लावून धरला तो संसदेत अतिशय कमी संख्याबळ असणाऱ्या पक्षांनी. अर्थात, जनसंघ, समाजवादी पार्टी या पक्षांच्या नेत्यांनी अक्षरशः संपूर्ण भारतातील लोक संघटित करत आंदोलनांचे रान उठवले. 

 समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया, जनसंघचे महामंत्री पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांसारख्या नेत्यांनी गोव्याच्या मुक्तीचा प्रश्न मोठा केला. 1946 मध्ये केवळ आरामासाठी गोव्यात गेलेल्या राम मनोहर लोहिया यांना तेथील अराजकता न बघवल्याने त्यांनी गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीविरोधात बंड करण्याचा निर्णय घेतला. काही काळासाठी तेथे संघटन करून त्यांनी कामही केले.  मात्र , त्याचवेळी सबंध भारतात जातीय दंगलीच्या घटना घडायला लागल्यामुळे गांधीजींना साथ देण्यासाठी लोहिया पुन्हा भारतात आले. मात्र, गोव्यात पुन्हा येईन या वाद्यावरच ते परतले होते. त्यांना गोव्यात एकदा तुरुंगवासही सहन करावा लागला होता. परंतु, त्यांनी शेवटपर्यंत गोव्यात आंदोलने उभी करण्यासाठी संघटन केले. मात्र, यात त्यांना तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कोणतेही सहकार्य केले नाही.  

इकडे भारत स्वतंत्र झाल्यामुळे गोव्यातही बंडखोरांचा थोडा जोर वाढलाच होता. यात 'आझाद गोमंतक दल'चा विशेष उल्लेख करावा लागेल. विश्वनाथ लवांडे, नारायण हरी नाईक, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी यांनी याची स्थापना केली होती. या चौघांना पोर्तुगीजांनी अतिशय छळले. त्यांच्यापैकी काहींना तर आफ्रिकेतील अंगोला तुरुंगात डांबण्यात आले. मात्र, विश्वनाथ लवांडे आणि प्रभाकर सिनारी यांनी तुरुंगातून पळ काढत पुढे अनेक क्रांतिकारी कारवाया केल्या. आंदोलने उभारली परंतु यात अनेक वर्षे निघून गेली. 
 
एवढे करूनही पोर्तुगीजांवर काहीही परिणाम होत नाही म्हणून हा मुक्तीसंग्राम देशव्यापी बनला. बंगालपासून ते गुजरातपर्यंत सगळीकडूनच या आंदोलनाला पाठिंबा मिळू लागला.  महाराष्ट्रामधूनही अनेक नेत्यांनी सक्रिय सहभाग घेत आंदोलनाला बळ दिले. त्यात प्रामुख्याने मधू लिमये, एस एम जोशी या नेत्यांचा समावेश करावा लागेल. मधु लिमये यांना तर या आंदोलनाची विशेष किंमत मोजावी लागली. त्यांना 1955 ते 1957 या दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला. तेथे पोर्तुगीजांनी त्यांचा अत्यंत क्रूर छळ केला. त्या काळात गोव्यातील सगळेच तुरुंग आंदोलकांनी अक्षरशः भरले होते. बहुतांशी वेळ तुरुंगातच जात असल्यामुळे आंदोलनांना धार मिळत नव्हती. बघता बघता 1960 उजाडले. पण अजूनही गोमंतकियांवर पोर्तुगीजांचेच राज्य होते. भारत सरकारने तोपर्यंत गोव्यावर आर्थिक निर्बंधही आणले होते. मात्र, फ्रान्स पाकिस्तान, श्रीलंका येथून मिळत असलेल्या मदतीमुळे त्यांना भारतावर फार अवलंबून राहावे लागले नाही. 

अखेर 1961च्या मध्ये आंदोलने अधिक पेटायला लागली. मात्र, नेटो(NATO)चे सदस्य असलेल्या पोर्तुगीजांसोबत युद्ध करायला नेहरू अडखळत होते. अशातच एक अशी घटना घडली ज्यामुळे भारताला लीड मिळाले. पोर्तुगीज सैनिकांनी गोव्यातील मच्छीमारांवर गोळीबार केला. ज्यात एका मच्छीमाराचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारत सरकारने 17 डिसेंबर रोजी 'ऑपरेशन विजय' राबवून मोहिमेला हात घातला. 30 हजार सैनिकांची फौज असलेल्या या मोहिमेत नौदल आणि वायुदलानेही भाग घेतला. पुढच्या 36 तासांमध्ये म्हणजेच 19 डिसेंबर 1961ला गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त झाले. स्वतंत्र झाले. त्यानंतर 1987 ला गोव्याला घटक राज्याचा दर्जाही देण्यात आला. अर्थात यासाठी शेकडो आंदोलकांचे प्राण वेचावे लागले. गोव्यातील जनतेला भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही साडे चौदा वर्षे झगडावे लागले.  

संबंधित बातम्या