अर्थसंकल्प २०२०: हेतू साध्य झालाच नाही

डॉ. मनोज कामत
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

अर्थसंकल्प २०२०-२१ हा सुशासन प्रेरीत व आर्थिक सुधारणांच्या थोड्या घटकांचा पाठपुरावा करणारा ठरला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुलभ करणे, कायदा प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण व नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात केल्यास जनसामान्यांचे जीवन सुखकारक होईल या विश्वाेसावर नवा अर्थसंकल्प बेतला होता.

अर्थसंकल्प २०२०-२१ हा सुशासन प्रेरीत व आर्थिक सुधारणांच्या थोड्या घटकांचा पाठपुरावा करणारा ठरला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुलभ करणे, कायदा प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण व नोकरशाहीच्या अडथळ्यांवर मात केल्यास जनसामान्यांचे जीवन सुखकारक होईल या विश्वाेसावर नवा अर्थसंकल्प बेतला होता.

स्वच्छ व प्रामाणिक हेतू असूनही अर्थसंकल्प आर्थिक व्यवस्थेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरला, असेच म्हणावे लागेल. अडीच तासांचे अर्थसंकल्प वाचन बेचव व दुर्बोध ठरले. नाविन्याचा अभाव, आकड्यांची वानवा, स्वप्नांचे डोंगर, वास्तवाचे चुकीचे चित्रिकरण व शब्द-वाक्यांच्या राशी या पलिकडे संपूर्ण भाषणात काहीच नव्हते. औद्योगिक बाजारपेठ, भांडवली बाजार, ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात कुठेही उत्साह जाणवला नाही. भाषण संपेपर्यंत भांडवली बाजारातील निर्देशांकाची १००० अंकांची घसरण झाली व अवघ्या काही तासात गुंतवणूकदारांच्या रु. ३.६ अब्जांचा ऱ्हास झाला.

सुतकी परिस्थिती
संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला सूतक बाधा झाल्यासारखी परिस्थिती सरकारी ‘आर्थिक सर्वेक्षणा’च्या नोंदीतून दिसत आहे. अर्थव्यवस्थेची गुणात्मक व परिणामवाचक घसरण होत आहे. हे अगदी स्पष्टच आहे. मा. पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी तर उघड उघड ‘भारत ऐतिहासिक मोठ्या मंदीचा सामना करत असल्याचे’ उघड केले असता आपला नवा अर्थसंकल्प मंदीचे स्वरुप व त्याची विशालता मान्य करण्यास मात्र अपयशी ठरला, असे म्हणावे लागेल.
मागील तिमाहीतील देशातील आर्थिक विकास दर ५.८ टक्के होता व २०१४ सालच्या तुलनेत सर्वात विन्नतम. या वर्षात कर महसुलात सरकारला रु. २ लक्ष कोटींची कमतरता येईल याची शक्यता आहे. सर्वेक्षणातून देशातील उपभोग मंदी, रोजगार निर्मितीत घट, लघु व मध्यम उद्योगाच्या आर्थिक अडचणींचे चित्र दिसते. देशातील कृषी क्षेत्र संकटात सापडले असून ग्रामीण वेतन-मजुरी स्थिर नाहीत तर बिगर कृषी व्यापार अर्थव्यवस्थेच्या हिताच्या नाहीत. मागील सलग दोन वर्षात आरोग्य खर्चाचा आकडा तसा सपाटच राहीला असून देशात भूकबाधेचा आकडा हैराण करणारा ठरला.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जागतिक भूक निर्देशांक) २०१९ च्या सर्वेक्षणानुसार, जागतिक ११७ देशांच्या क्रमवारीत भारत पिछाडीवर घसरला. श्रीलंका व पाकिस्तानच्या खालोखाल (त्यांच्यापेक्षाही बिकट परिस्थिती) भारताची क्रमवारी २०१८ मध्ये १३२ देशांपैकी १०३ व्या स्थानावर होती.

मोठे अपयश
लोकांच्या हाती अधिक पैसे टाकून त्यांच्याकडून वापरखर्च वाढविणे हा अर्थसंकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हेतू स्पष्ट असून देखील हमखास यशस्वी होणारा कृती आराखडा पाळला न गेल्यामुळे अर्थसंकल्प अर्थहीन वाटतो. नव्या अर्थसंकल्पात नवकल्पनांना वाव नव्हता, कसलेच संदर्भ नव्हते कि कार्यप्रणालीसाठी दिशादर्शन दिसत नाही.
वर्ष २०२४-२५ पर्यंत ‘डॉलर पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था’ हे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेला वर्षाकाठी आठ लाखांची वाढ अपेक्षीत आहे. आपण सध्या मंदीच्या सावटाखाली आहोत, याची जाणीव अर्थसंकल्पात दिसत नाही. गोष्टी कुठे चुकल्या याचे निदान-परिणाम नाहीत, पुनरुज्जीवन आव्हानांची जाणीव नाही. शिवाय कुठलेही लक्ष्य, कृत्ये किंवा आर्थिक तरतुदींचा धड उल्लेख देखील नसल्यामुळे खूपच कमतरता निर्माण झाल्या आहेत. देशातील उपासमारी, नोकरीसाठी वणवण, मंदीवलेल्या बाजारपेठा, निस्तेज झालेले भांडवली क्रय, ग्रामीण व कृषी क्षेत्रातील उदासिनता सोडाच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कसलेच ठोस प्रयत्न दृष्टिक्षेपात नाहीत, याची खंत वाटते.

अपेक्षा भंग
देशातील सर्व घटकांना प्रोत्साहन देण्यात अर्थसंकल्प कमी पडला. वैयक्तिक कर संरचनेत केला गेलेला बदल अगदी वरकर्णी वाटावा. आयकर कायद्यांतर्गत कोणतीही सूट न घेणाऱ्या करदात्यास संरचनेचा फायदा होईल. लाभांश वितरण कर (डिव्हीडंट डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्स) चे स्त्रोत जरी कंपन्यांकरिता काढून टाकले गेले असले तरी भागधारकांच्या हातात कर आकारला जाणार असल्यामुळे उपभोगात काही अर्थपूर्ण वाढ होऊ शकणार नाही.सद्या मिळणारी आयकर कायद्यातील कर कपात आणि सूट गृहीत धरल्यास अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित कर संरचना ६० वर्षाखालील करदात्यांच्या कसल्याच फायद्याची नाही. याचाच अर्थ देशातील बहुतांश प्राप्तीकरदात्यांना अर्थसंकल्पाबाबत कसलीही आत्मियता वाटणार नाही. हे साहाजिक आहे. अवघ्या काही टक्के करदात्यांना वार्षिक जेमतेम २० हजार ते ३० हजार रुपयांचा फायदा जरी झाला तरी खर्च प्रोत्साहीत करण्यासाठी तो पुरेसा नाही. विद्यमान बाजारपेठेतील नैराश्य पाहता पुढील तरतुदींसाठी हे वाचवलेले पैसे खर्च करण्याऐवजी बॅंकांच्या खात्यात जातील, अर्थव्यवस्थेत नाही.

भांडवली बाजारातील सुधारणांची अपेक्षा गुंतवणूकदारांनी ठेवल्या होत्या पण त्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. औद्योगिक क्षेत्राच्या आशा-आकांक्षा देखील पूर्ण झालेल्या नाहीत. वाहन, मोटार, वीज, बांधकाम निर्मिती, खाणकाम आणि पायाभूत सुविधा या उद्योगांसाठी काहीच नव्हते तर त्रस्त असलेल्या बांधकाम व तंत्रज्ञान क्षेत्राला दाखवलेली गाजरे अर्थसंकल्पातून मिळू शकली नाहीत.म्युच्युअल फंड उद्योगही अर्थसंकल्पावर नाराज आहे. या उद्योगाला नकोसा झालेला दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर काही हलला नाही. अर्थमंत्र्यांनी तो कायम राखत या उद्योगाची निराशा आणली. बाजारातील सहभागींना या कराची हकालपट्टी करण्याची किंवा होल्डिंग कालावधी वाढविण्यासाठी आग्रह धरला होता.

अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे अत्यंत अवास्तवी व अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले गेले असल्यामुळे ते अर्थहीन ठरते. अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेच्या भागभांडवली विक्रीतून तब्बल रु. २.१० लाख कोटींचे उद्दीष्ट राखत महसूल प्राप्तीसाठी हा मार्ग निवडला आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनमधील केंद्राच्या हिस्सेधारीचा काही भाग विकण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. देशातील विश्वरसनीय व मान्यताप्राप्त संस्थांचे असे खासगीकरणाचे घाट घातले गेले आहेत. एलआयसी (विमा निगम) व आयडीबीआय बॅंकेतील भांडवली विक्रीतून सुमारे रु. ९० हजार कोटी तर बाकीच्या सार्वजनिक संस्थांच्या विक्रीतून सव्वा लाख कोटी मिळविण्याचा हेका सरकारने धरला आहे.

देशातील सुरक्षित व विश्वा सपात्र संस्थांमधील मालमत्ता सौम्य करण्याचा सरकारी निर्णय म्हणजे लोकांच्या विश्वालसाचा बळी देण्यासारखेच असून हा विषय तसा देशभर भावणारा नाही.
मागील अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी मिळविण्याचा सरकारचा इरादा होता. या विद्यमान अर्थसंकल्पात त्यात सुधारणा करत रु. ६५ हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्षात, वर्ष संपेपर्यंत त्यापैकी पन्नास टक्के महसूल तरी मिळेल काय याबाबत साशंकता आहे. या खराब प्रतिसादाच्या पार्श्वपभूमीवर रु. २.१० लक्ष कोटींची प्रास्तावीत महसूल वाढ कशी काय साध्य होईल, याचे उत्तर मा. अर्थमंत्री देऊ शकणार नाहीत.

नाममात्र तरतूदी
विद्यमान अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये मागील अर्थसंकल्पीय भाषणातील उताऱ्यांची पुनरावृत्ती घडली आहे. २०१७ सालामध्ये वेंकय्या नायडू केंद्रीय नगरविकास मंत्री असताना देशात १०० ‘स्मार्ट सिटी’ बनविण्याचे स्वप्न दाखवले गेले होते. नेमके हेच वचन मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडले गेले. प्रत्यक्षात ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पात कसलीच प्रगती दिसत नसताना या विद्यमान अर्थसंकल्पात ५ स्मार्टसिटी तयार करण्यात येणार असल्याचे आश्वा सन दिले गेले आहे. त्यात भर म्हणून मागील अर्थसंकल्पात देशात १०० विमानतळे बांधण्याचे आश्वादसन दिले गेले होते. तेच आश्वाससन पुन्हा दिले गेले आहे.शिक्षण क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीची घोषणा ही तशीच. २००५ मधील अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानंतर कसलीच प्रगती झाली नसताना पुन्हा तीच घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात शिक्षणातील कुठल्या क्षेत्रात गुंतवणूक आमंत्रित करण्यात येऊ शकते, याचाही विचार झालेला दिसत नाही.

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांना-मंत्रालयांना केल्या गेलेल्या निधी वाटपाबाबत ही धूळफेक झालेली आढळते. पुढील वर्षात शिक्षण क्षेत्रासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ ८ हजार ४०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी पुढील वर्षी ६९ हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. तुलनेत मागील वर्षी ही रक्कम ६२ हजार ६५९ कोटी रुपये होती. पर्यटन क्षेत्रासाठी ३ हजार १५० कोटी रुपयांची वाढ, संस्कृती मंत्रालयासाठी केवळ ३११ कोटींची तर मनरेगा प्रकल्पासाठी १५०० कोटींची वाढ झाली आहे. थोडक्यात, ही वाढ तुटपुंजी व अगदी जेमतेम असून ठोस व भरीव अशी मदत सरकार करू शकत नसल्याचे सिध्द होते.

एंकदरीत अर्थसंकल्पासाठी केलेल्या आर्थिक निवडीत मा. पंतप्रधान मोदी यांची निर्भय, निर्भिड व जागरुक अशा व्यक्तिमत्वाचे प्रतिबिंब मा. अर्थमंत्र्यांनी मांडले नाही. अर्थमंत्री अपयशी ठरल्याच पण भावी वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेला वास्तविक समस्यांकडे लक्ष देऊन मार्ग दाखवू शकणाऱ्या अर्थसंकल्पलाही निस्तेज व निर्विकार करून टाकले हा गुन्हा देखील केला.

संबंधित बातम्या