पर्यटन, मच्छीमार व्यवसायाला चालणा देणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री

पणजीः गोव्याच्या पर्यटनाला, मासेवारीवर आधारीत निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात महिला, अनुसूचित जाती, जमाती यांच्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे, यातून अनेक योजनांसाठी राज्याला भरीव निधी मिळेल. त्यातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती प्राप्त होईल, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ते म्हणाले, प्राप्तिकरात केलेली कपात ही गोमंतकीय मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी आहे. त्यात पर्यटन विकासासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटन केंद्र असल्याने या तरतुदींपैकी बराचसा वाटा गोव्याला मिळेल यात शंका नाही. आम्ही किनाऱ्यांपासून पर्यटन राज्यांतर्गत इतर भागांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी या अर्थसंकल्पाचा मोठा उपयोग राज्याला होणार आहे.

सागरमित्र ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यातून निळ्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. किनारी भागात मच्छीमार बांधव मासेमारीवर जगतात. त्यांना पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन करण्यासाठी आता भरीव मदत मिळणार आहे. मत्स्यशेती हाही पूरक व्यवसाय आहे. त्यात रोजगाराची मोठी संधी आहे. समांतर अशी ती अर्थव्यवस्था आहे. तिला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी आता नव्याने प्रयत्न करता येणार आहेत असे सांगून ते म्हणाले, पंचायतीराज आणि ग्रामीण विकासासाठी १.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे तर त्याची सुरवात गाव पातळीवरून झाली पाहिजे. गावच्या समस्या दूर झाल्यास राज्यासमोरील समस्या शिल्लक राहणार नाहीत. यासाठी ग्रामीण विकासासाठी भरीव तरतूद उपयोगी ठरणार आहे.

कौशल्य विकासावर सरकारने भर दिला आहे. त्या क्षेत्रासाठी म्हणजे शिक्षणासाठी ९९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी व गुंतवणूकदारांची काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. डेटा सेंटर पार्क ही गोव्यासाठी मोठी संधी आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास सरकारने ठरवलेले असतानाच त्यालाच पूरक अशी केंद्र सरकारची ही भूमिका आहे. आदिवासींसाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर इतर मागासवर्गीय व अनुसूचित जातींसाठी ८५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या समाज घटकांच्या कल्याणासाठी अधिक गतीने व जोमाने योजना राबवणे शक्य होणार आहे.

महिला केंद्रीत कार्यक्रमांसाठी २८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातून महिला कल्याण क्षेत्राचा विकास करता येणे शक्य आहे. स्टार्टअपसाठी पाच वर्षांची करमुक्ती ही घोषणाही राज्याच्या स्टार्टअप धोरणास पूरक अशीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास हे सरकारचे ब्रीद असेल असे स्पष्ट केलेले असतानाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी त्याच धर्तीवर सादर केलेला हा अर्थसंकल्प गोव्याला बरेचकाही देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.