नवीन मल्टिप्लेक्स बांधकाम प्रस्ताव रद्द करा - दिगंबर कामत  

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 22 फेब्रुवारी 2020

नवीन मल्टिप्लेक्स प्रस्ताव रद्द करा
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत : अन्यथा प्रखर आंदोलन उभारणार

सरकारने अगोदर त्वरित ‘इफ्फी’ व ‘ईएसजी’चा गोमंतकियांना किती लाभ झाला याच्या स्पष्टीकरणासाठी श्‍वेतपत्रिका जारी करावी.

पणजी : राज्यातील भाजप सरकारने कसलेही आर्थिक सहकार्य न देता पद्धतशीरपणे गोव्यातील स्थानिक सिने निर्मात्यांना संपविले व आता स्वार्थासाठी सन २००४ मध्ये बांधलेला मल्टिप्लेक्स पाडून तेथे नवीन उभारण्याचा प्रस्ताव गोवा मनोरंजन संस्थेने (ईएसजी) पुढे आणला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्वरित हस्तक्षेप करुन हा निर्णय मागे घ्यावा. निर्णय पुढे नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास सरकारला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी दिला आहे.

इफ्फी परिषद केंद्र उभारण्याची घोषणा करून कित्येक वर्षे उलटली तरी त्याची पायाभरणीसुद्धा करणे सरकारला जमलेले नाही. आता अवघ्या १५ वर्षापूर्वी बांधलेला मल्टिप्लेक्स प्रकल्प जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सरकार घेते हे धक्कादायक आहे. सध्याचा चार स्क्रिनचा मल्टिप्लेक्स जमीनदोस्त करून तेथे चार स्क्रीनचा नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावामध्ये काळेबेरे असून केवळ स्वार्थासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडे दैनंदिन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नाही व सरकार कर्जे काढत आहे व दुसऱ्या बाजूने असा अनाठायी खर्च करीत आहे, अशी टीका त्यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

सन २०१२ पासून इफ्फीचे आंतरराष्ट्रीय भारतीय अन्न महोत्सवात परिवर्तन होऊन आयोजन खर्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावटीच्या कंत्राटांत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचा या घोटाळ्यांत प्रत्यक्ष हात आहे. तत्कालीन माहिती व प्रसिद्धी मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सदर घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन मला विधानसभेत दिले होते, त्यामुळे सदर चौकशी अहवाल सरकारने ताबडतोब जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

काँग्रेस सरकारने सुरू केलेली चित्रपट अनुदान योजना सरकारने २०१२ नंतर तीन वर्षे बंद करून ठेवली. सन २०११ मध्ये निर्मिती केलेल्या स्थानिक चित्रपटांना अजूनही सरकारी अनुदान देण्यात आलेले नाही हे दुर्दैव आहे. गोवन स्टोरिज विभाग सोडून, इफ्फी २०१९ मध्ये दाखविण्यात आलेल्या इतर गोमंतकीय चित्रपटांना कसलाच लाभ मिळणार नसल्याचे विधानसभेतील उत्तरातून स्पष्ट झाले असून, मनोरंजन संस्थेने स्थानिक निर्मात्यांची थट्टाच केली आहे, अशी टिका त्यांनी केली.

 

१०८ शिवलिंग दर्शन सोहळा

संबंधित बातम्या