खासगी विद्यापीठ विधेयकावरून वाद

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करा
राज्यपालांनी संमती न देण्याची गोवा फॉरवर्डची मागणी 

गोवा फॉरवर्डच्या पणजी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना गोवा फॉरवर्डचे पदाधिकारी मोहन लोलयेकर म्हणाले की, गोव्यात यापूर्वी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा विद्यार्थ्यांनीच त्याला विरोध केला होता.

 

पणजी : गोवा विधानसभेत खासगी विद्यापीठ विधेयक आणून ते विरोधकांच्या अनुपस्थितीत घाईगडबडीने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकासंदर्भात सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवणारे हे विधेयक असल्याने त्यावर शिक्षण तज्ज्ञांचीही मते विचारात घ्यायला हवी होती. हे विधेयक रद्द करण्यात यावे. विधानसभेत त्याच्यावर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डतर्फे करण्यात आली आहे.

खासगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून गोव्याला त्याला परवानगी देणे म्हणजे गोवा विद्यापीठ दर्जात्मक शिक्षण देऊ शकत नाही असाच त्याचा अर्थ होतो. या विधयेकावर विधानसभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चर्चा होण्याची गरज होती. विधानसभेतून सभापतींनी विरोधकांना बाहेर काढून सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक घाईगडबडीने मंजूर करून घेतले ते चुकीचे आहे. गोव्याच्या शिक्षणाच्या दर्जाबाबतचा हा विषय आहे. त्यामुळे गंभीरतेने विचार करूनच निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता होती, असे लोलयेकर म्हणाले.

खासगी विद्यापीठांना गोव्यात प्रवेश मिळाल्यावर शिक्षणचा दर्जा घसरणार आहे. या विद्यापीठातून उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी हे पैसे मोजून पदव्या घेतील व त्यामुळे गोवा विद्यापीठाचा दर्जा खालावणार आहे. गोव्यातील शिक्षणाचा दर्जा घसरवून खासगी विद्यापीठाला सहाय्य करण्याचा हा पद्धतीशीरपणे प्रयत्न करण्यात येत आहे. या खासगी विद्यापीठासाठी सरकारचे साटेलोटे आहेत. या विद्यापीठसाठीची प्रवेश शुल्क तसेच गोमंतकियांसाठी त्यामध्ये काही आरक्षण याचा या विधेयकात काहीच उल्लेख नाही. अशा प्रकारची खासगी विद्यापीठे ही पैसे घेऊन पदव्या देतात. त्यावर सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. गोमंतकियांचा काहीच विचार न करता सरकारने हे विधेयक घिसाडघाईने विरोधकांच्या अनुपस्थित मंजूर करून घेतले आहे. त्यामुळे हे एक गौडबंगाल आहे, अशी टीका लोलयेकर यांनी केली.

खासगी विद्यापीठ मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने ते गोमंतकियांसाठी कसा फायदेशीर आहे याबाबत त्याचा विचार करायला हवा. विद्यार्थी व प्राध्यापकांबरोबर परिसंवाद आयोजित करून त्यांच्याकडून सूचना घ्यायला हव्या होत्या. गोवा विद्यापीठ असताना राज्यात आणखी खासगी विद्यापीठाला हे विधेयक मंजूर करून परवानगी देणे म्हणजे गोवा विद्यापीठाचा असलेला दर्जाही घसरण्यास वेळ लागणार नाही.

या विधेयकाबाबत गोवा फॉरवर्ड गंभीर आहे. सरकारने ते मागे न घेतल्यास त्याविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याबाबत पक्ष विचारात आहे असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या