पन्नासपैकी ३१ गुण मिळवूनही निवड नाही!

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 29 जानेवारी 2020

पणजी:उमेदवाराची न्यायालयात धाव:परिवहन खात्याला नोटीस
नदी परिवहन खात्यात डेक आणि इंजिन विभागातील पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेत ३१ गुण मिळवूनही त्या उमेदवाराचे नाव निवड यादीत दिसून आले नाही.त्यामुळे त्या उमेदवाराने न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.यात मुख्य सचिव, नदी परिवहन खाते आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रतिवादी केले असून, उच्च न्यायालयाने नुकतीच खात्याने याविषयी सर्वांना नोटीस बजावली आहे.

पणजी:उमेदवाराची न्यायालयात धाव:परिवहन खात्याला नोटीस
नदी परिवहन खात्यात डेक आणि इंजिन विभागातील पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेत ३१ गुण मिळवूनही त्या उमेदवाराचे नाव निवड यादीत दिसून आले नाही.त्यामुळे त्या उमेदवाराने न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.यात मुख्य सचिव, नदी परिवहन खाते आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रतिवादी केले असून, उच्च न्यायालयाने नुकतीच खात्याने याविषयी सर्वांना नोटीस बजावली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार नदी परिवहन खात्यातर्फे २१ ऑगस्ट २०१८ मध्ये २३ पदांसाठी जाहिरात काढली होती.या जाहिरातीत २३ पदांपैकी १३ जागा सर्वसाधारण गटासाठी, ५ इतर मागासवर्गासाठी, ४ अनुसूचित जमातींसाठी आणि १ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या.या २३ पदांसाठी राज्यभरातून ६५० जणांनी अर्ज भरले होते.त्यापैकी ५७५ जणांचे अर्ज प्राप्त झाले.पोहोण्याच्या परीक्षेनंतर ३७२ उमेदवार शिल्लक राहिले, त्यातील २२९ जणांची डेक बाजूसाठी आणि १४३ जणांना इंजिन विभागासाठी परीक्षेसाठी विभागण्यात आले.
फर्मागुडी-फोंडा येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये १ डिसेंबर २०१८ रोजी या सर्व उमेदवारांना लेखी परीक्षेसाठी बोलाविण्यात आले.ही परीक्षा बंदर कप्तान खात्याने काढलेल्या प्रश्नइ पत्रिकेनुसार घेण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांनी या उमेदवारांना दुसरी लेखी परीक्षा द्यायला सांगण्यात आले आणि पुन्हा त्यांची आल्तिनो येथील गोवा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात लेखी परीक्षा घेण्यात आली.या महाविद्यालयाने डेक विभागासाठी ९ आणि इंजिन विभागासाठी १४ जण निवडल्याचा निकाल दिला.याच निकालाला याचिकादार उमेदवाराने हरकत घेतली आहे. ५० पैकी ३१ गुण मिळवूनही आपली निवड न झाल्याने त्या उमेदवाराने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.या खात्यातील निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असून, त्यात कायद्याच पूर्णपणे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकादाराने म्हटले आहे.

 

 

१ फेब्रुवारी रोजी जागतिक ओलित क्षेत्र दिवस

संबंधित बातम्या