मांडवीत कसिनोंचा मुक्काम वाढला

Dainik Gomantak
गुरुवार, 23 एप्रिल 2020

राज्य मंत्रिमंडळाने १ एप्रिलपासून सहा महिन्यांची कसिनोंच्या परवान्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

पणजी

राज्य सरकारने मांडवी नदीतील कसिनोवाहू नौकांना आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली. यापूर्वी १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. हे कसिनो सरकार आता तरी हटवेल अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने १ एप्रिलपासून सहा महिन्यांची कसिनोंच्या परवान्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
मांडवीच्या पात्रात असलेले कसिनो शंभर दिवसात हटवू असे आश्वासन गेल्या वर्षी मे महिन्यांतील विधानसभा पोट निवडणुकीत तेव्हाचे कॉंग्रेसचे उमेदवार आतानासिओ मोन्सेरात यांनी दिले होते. त्या निवडणुकीत ते विजयी झाले नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर गोमंतकीयांना कसिनोवर प्रवेश बंदी करण्याचा आणि गेमिंग कमिश्नर नेमण्याच्या निर्णयाची सरकारने अंमलबजावणी केली. त्यामुळे मांडवी नदीच्या पात्रातून सरकार कसिनो हटवेल असे वातावरण तयार झाले होते. टाळेबंदीत कसिनोंवरही बंदी घालण्यात आली असल्याने सध्या कसिनो बंद आहेत. ते आता सुरु करू दिले जाणार नाहीत की काय असे वाटत असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने आज सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.
कसिनो मोप विमानतळ परिसरातील करमणुक क्षेत्रात अंतिमतः हलवले जाणार आहेत. विमानतळाचे बांधकाम करणाऱ्या जीएमआर गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीला तेथे सरकारने वाणिज्यिक विकासासाठी मोठा भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. प्रकल्प चालवणे सोयीचे आणि सोयीस्कर व्हावे यासाठी या भूखंडातील उपक्रमातून आर्थिक तजवीज त्या कंपनीने करावी असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कसिनो एकाच ठिकाणी हलवण्यात येणार आहेत. राज्य सरकार त्याविषयी सध्या निर्णय झाला नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न करत असले तरी प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात त्याची तरतूद असल्याने त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी वेगळ्या निर्णयाची आवश्यकता नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, की कळंगुट व नावेली (सासष्टी) येथे वायूवर आधारीत वीज उपकेंद्रे उभारण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. दोन्ही ठिकाणी प्रत्येक एक कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्याने मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर हा विषय आला होता. मंत्रिमंडळाने आज गोवा दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात कंत्राटी पद्धतीने नेमलेल्या सात कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला कार्योत्तर मंजुरी दिली. वस्तू व सेवा कर कायद्यातील दुरूस्तीसाठी केंद्र सरकराच्या सूचनेनुसार अधिसूचना जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पडोशे उपसा प्रकल्पाठी वित्तीय मंजुरीचा विषय मंत्रिमंडळासमोर आला होता. त्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखीन थर्मल गन घेण्यासही मंत्रिमंडळाने ठरवले आहे. व्हिट्रेनियो डिसोझा आणि दयानंद गावकर या पोलिस अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीला एका वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. साळावली येथील प्रकल्पाच्या देखभाल कंत्राटास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या