रस्ता कर सवलतीत घोटाळा:सुदिन ढवळीकर

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 जानेवारी 2020

पणजी:सीबाआयमार्फत चौकशी व्हावी

पणजी:सीबाआयमार्फत चौकशी व्हावी

राज्य सरकारने रस्ता करात निम्मी सवलत वित्त खात्याच्या मंजुरीविना दिली.केवळ मंत्रिमंडळ निर्णयाने ही सवलत दिली गेली. यामुळे राज्य सरकार किमान ४८ कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकले आहे.या घोटाळ्याची सीबीआयकरवी वा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करावी अशी मागणी मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले, वाहनांसाठीचे नवे मानक येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे.त्यामुळे सध्या असलेली वाहने विकण्यासाठी वाहन कंपन्या अनेक सवलती देत आहेत.यातच राज्य सरकारने रस्ता करात पन्नास टक्के सवलत दिली. कोणतीही आर्थिक सवलत जाहीर करण्यापूर्वी वित्त खात्याची पूर्व परवानगी कामकाज नियमानुसार घ्यावी लागते. याबाबतीत ती घेण्यात आली नाही. यामुळे सरकारला महसुलाला मुकावे लागले आहे. त्याशिवाय मी आधी वर्तवल्यानुसार पंचायतींचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला.नंतर सर्वांनीच विरोध केल्याने परिपत्रके मागे घेत मंत्री तोंडावर आपटले, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही याप्रकरणी खुलासा करण्यास वाव ठेवला नाही. मुळात असे बेकायदा परिपत्रक काढलेच कसे, याला जबाबदार कोण याची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे.केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहतूक कायद्यात संसदेत दुरुस्ती करून घेतली. देशभरात तो कायदा लागू केला गेला असताना रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे कारण पुढे करत सरकार अंमलबजावणीसाठी चालढकल करत आहे हे योग्य नव्हे.अल्पवयीनांनी विनापरवाना वाहन चालवल्यास पालकांविरोधात या कायद्यात जबर कारवाईची तरतूद केली आहे, रस्ते अपघातात मरण पावलेल्यांना अधिक भरपाई देण्याची तरतूदही यात आहे.त्यामुळे ही कायदा दुरुस्ती लागू केली पाहिजे. रस्त्यावर खड्डे पडणे, डांबरीकरण होणे यागोष्टी होतच असतात.त्यासाठी कायदा अंमलबजावणी लांबणीवर टाकू नये.सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणी का करत नाही याचे उत्तर सरकारने जनतेला द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.यावेळी त्यांच्यासोबत मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर, माजी आमदार नरेश सावळ, मोहन वेरेकर, कार्याध्यक्ष ॲड. नारायण सावंत, उपाध्यक्ष रत्नकांत म्हार्दोळकर, श्रीधर मांजरेकर आदी होते.

ऑनलाईन खरेदीमुळे दुकानदारांपुढे संकट

‘आयुक्तांनी पक्षीय कार्यक्रमांपासून दूर रहावे’
सुदिन ढवळीकर म्हणाले, आयुक्त हे मोठे व स्वायत्त पद असते.त्या पदावरील व्यक्तीने पक्षीय कार्यक्रमांपासून दूर राहिले पाहिजे.अलीकडे एका आयुक्ताची तर मंडळ समिती अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अशा तांत्रिक बाबीत लक्ष घातले पाहिजे.निकोप लोकशाहीसाठी ते आवश्यक असते.

‘सरकारच्या कामाचा जनतेनेच विचार करावा’
मगोचे सरकार असताना राज्यात तीन मोठी धरणे बांधली गेली.रोजगार संधी देण्यासाठी गोवा शिपयार्ड, सीबा गायगी, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना, एमआरएफ आदी कंपन्या आणल्या.त्यानंतरच्या सरकारांनी काय केले याचा विचार जनतेने केला पाहिजे, असे सुदिन ढवळीकर म्हणाले.

महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी कोलवाळमधील इतरही बांधकामे पाडली

संबंधित बातम्या