अधिकारी हात झटकण्याच्या तयारीत!

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

पणजी:नदी परिवहनचा पाय खोलात!निवृत्तीला दोन महिन्यांचा अवधी बाकी : बंदर कप्तान खात्याकडे बोट

पणजी:नदी परिवहनचा पाय खोलात!निवृत्तीला दोन महिन्यांचा अवधी बाकी : बंदर कप्तान खात्याकडे बोट

नदी परिवहन खात्यातील तिकीट घोटाळ्याची तपासणीसाठी केंद्रीय महालेखा निरीक्षकांची समिती येणार असल्याचे समजल्यानंतर अकाऊंट विभागातील अधिकाऱ्यांचे दाबे दणाणले आहेत. ‘दैनिक गोमन्तक’ने सोमवारच्या अंकात नदी परिवहन खात्यातीतील तिकीट घोटाळ्यावर प्रकाश टाकल्यानंतर अकाऊंट विभागप्रमुख आता बंदर कप्तान खात्याच्या कॅप्टनला विचारा, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकत आहेत. त्यामुळे हा सर्व प्रकार घोटाळा झाकण्यासाठी खटाटोप नाही ना? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
पर्वरी येथील महालेखापाल कार्यालयाच्या अवदेश चौधरी आणि प्रफुल्लीत त्रिवेदी यांनी ऑडिट ऑफिसर जॉयसी पिंटो यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अकाऊंट विभागाचे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ऑडीट केले होते.त्यामध्ये जेवढ्या रकमेची तिकिटे दिली तेवढे पैसे खात्यात जमा झाले नसल्याचे म्हटले होते.परंतु याच अहवालात २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत खात्याकडे झालेली महसूल प्राप्तीची रक्कम पाहता आणि खात्याचा झालेला खर्च पाहता तो महसूलापेक्षा सुमारे २० पटीने वाढीव आहे. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत खात्याकडे ९९३.३७ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे, तर १९ हजार २०२.१७ लाख रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे.त्यामुळे नदी परिवहन खात्याचा हा खर्च पाहता हे ‘खाते’ खातच असल्याचे हे पुरावे महालेखापालांनी समोर ठेवले आहेत.

रोख पुस्‍तक तपासलेच नाही!
नदी परिवहन खात्यातील तिकीट आकारणीप्रकरणी पावती आणि रक्कम अदा करण्याच्या नियम १८९३ अन्वये प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखाने रोख पुस्तक (कॅशबूक) तपासले पाहिजे किंवा त्याची देखभाल केली पाहिजे.परंतु तसे याठिकाणी झाले नसल्यानेच मोठ्या प्रमाणात तिकीट आणि भरलेली रक्कम यांच्यात तपासणी अधिकाऱ्यांना दिसून आली आहे.विशेष म्हणजे तपासणी निरीक्षकांना २०१८-१९ आणि २०१९ ते तपासणी अहवालापर्यंतच्या तारखेपर्यंत रोख पुस्तक त्या कार्यालयाकडून देण्यात आले नाही, असे त्यांनी आपल्या अहवालात नमूदही केले आहे.याशिवाय गोव्याच्या १९९७ च्या नियम १३ नुसार (पावती आणि रक्कम अदा करणे) रोख पुस्तक दररोज तपासले गेले नाही. कार्यालय प्रमुखाने खरेतर रोख पुस्तकाची तपासणी किंवा तत्सम अधिकाऱ्याने ती तपासणी करणे आवश्‍यक होते, पण तेही झालेले नाही.महालेखापालांच्या अहवालात नियमांवर बोट ठेवण्यात आले आहे. ‘गोमन्तक’ने या घोटाळ्याची एक बाजू दाखविल्यामुळे या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांचे (जे घोटाळ्यात अडकले आहेत) धाबे दणाणले आहेत. महालेखापालांनी पाठविलेल्या अहवालाची दखल घेत केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कार्यालयातील समिती लवकरच गोव्यात तपासणीसाठी दाखल होणार आहे.

वर्ष प्राप्त महसूल (लाख रुपयांध्ये) खर्च (लाख रुपयांमध्ये)

२०१४-१५      १६६.६० ३,२८४.९४
२०१५-१६      २६३.७२ ३,३००.५०
२०१६-१७      १०१.९८ ३,४३८.४३
२०१७-१८      २०३.५३ ४,८५१.३४
२०१८-१९      २५८.०४ ४,३२६.९६

त्यांना निवृत्तीची चिंता !
नदी परिवहन खात्याच्या अकाऊंट विभागाची कार्यालय प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारणारे अधिकारी एक वर्षांपूर्वी या कार्यालयात रूजू झाले आहेत.हे अधिकारी दोन महिन्यांनी निवृत्त होणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.परंतु महालेखापालांनी रोखे पुस्तकाविषयी जे ताशेरे ओढले आहेत, त्याला कार्यालयप्रमुख म्हणून या अधिकाऱ्याला जबाबदारी झटकता येत नाही.परंतु मार्च महिन्यात हा अधिकारी निवृत्त होणार असल्याने त्यांना दोन महिन्याची चिंता लागली असावी, असे दिसते. ‘गोमन्तक'ने या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी बंदर कप्तान खात्याच्या कॅप्टनकडे बोट दाखविले आहे.अधिकृतरीत्या माहिती बंदर कप्तान खात्याचे कॅप्टनच देऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे सत्यही असेल.परंतु अहवालात जो ठपका ठेवला आहे, त्याचे काय, असा प्रश्‍न नक्कीच उपस्थित होत आहे.

सायक्लोथॉन मोहिमेला मडगावात उत्तम प्रतिसाद

संबंधित बातम्या