विकासदर स्थिर राखण्याचे आव्हान

अग्रलेख
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

त्यामुळे २०२१-२०२२ हे वर्ष निवडणुकीच्या तयारीसाठीच खर्ची पडणार आहे. म्हणूनच यंदाचा अर्थसंकल्प हा विशेष असा असेल. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत. अनेकांच्या सूचना आल्या. विशेष पोर्टलवरही काहीजणांनी मते मांडली.

पणजी :  गेल्या काही वर्षांत महसुली उत्पन्नाचे नवेनवे स्रोत शोधण्याची वेळ गोव्यावर आली आहे. खाणबंदीनंतर तर राज्याला अनेक चटके सहन करावे लागले. राज्याचा २०२०-२०२१ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आज सादर करणार आहेत. येत्या वर्षांत विकासकामे द्रुतगतीने करावी लागणार आहेत. पावणेदोन वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.

या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प तयार केला आहे. त्यातून गोव्याला काय मिळणार आणि नागरिकांनाही काय देणार हे स्पष्ट व्हायला काही तास आहेत. परंतु अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने राज्याची चिंता वाढवली आहे. तरीसुध्दा महसुली उत्पन्न वाढत आहे, ही समाधानकारक बाब म्हणावी लागेल. सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी जे काही उपाय योजले आहेत ते यशस्वी ठरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. असे जरी असले तरी आर्थिक सर्वेक्षणातील नोंदी या गांभीर्याने घ्यायलाच हव्यात. राज्याची पुढील आर्थिक दिशा आणि वैभव यासाठी हा अहवाल फारच चिकित्सक नजरेने पाहायला हवा. राज्याच्या विकासदरात १.२६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. कर वसुली व महसुलात मात्र वाढ झाली आहे, असे २०१९-२० आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्याची वित्तीय तूट गेल्या आर्थिक वर्षांत ७६३.६८ कोटी रुपये होती ती येत्या मार्चअखेर १४१८.६५ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. महसूल उत्पन्नात वाढ झालेली असली तरी क्रयशक्ती घटत आहे हीसुध्दा काळजी करण्याची गोष्ट आहे. कौशल्य विकास योजनेतून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्याची वेळ आली आहे.

काळाची पावले ओळखून राज्याने आता पुढे जाण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याचीही गरज आहे. प्राथमिक क्षेत्रीय कृषी, मच्छिमारी उत्पादन घटले आहे. खाण बंदीचाही फटका प्राथमिक क्षेत्राला बसला असून त्या क्षेत्राचा विकासदर तीन वर्षांतील निच्चांकी ७.८६ टक्के राहाणार आहे. उत्पादनशील उद्योग क्षेत्राच्या विकासदरात किंचित सुधारणा झाली असून मागील वर्षी हा दर ५३.७३ टक्के तर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात तो ५३.८४ टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. सेवा क्षेत्राच्या विकासदरातील वाढही जेमतेम राहाणार असल्याची चिन्हे आहेत. सरत्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या कर महसुलात ९.०६ टक्के तर केंद्रीय करात १२ टक्के वाढ अहवालात गृहित धरण्यात आली आहे. २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षांत विकास दर ११.०८ टक्के होता आता तो ९.८२ टक्के राहील. यामुळे १.२६ टक्के घट आहे. मार्च २०२० अखेर सार्वजनिक कर्जाचा बोजा १५००८.६६ कोटी रुपयांवर जाणार असून महसुली खर्चात सुमारे १३.०३ टक्के, महसूल वसुलीत १९.७८ टक्के वाढ होणार आहे. महसुलात वाढ झाली तरी २७ टक्के रक्कम वेतनावर, १२ टक्के रक्कम निवृत्ती वेतनावर, कर्जावरील व्याजापोटी १३ टक्के खर्च होईल व ४८ टक्के रक्कम अन्य खर्चासाठी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या ८ शाखा कमी झालेल्या असून ठेवींत वाढ होऊनही कर्ज वितरणाचा दर ५.५० टक्क्यांनी घटला. मागील वर्षात उद्योग, कृषी, गृहबांधणी क्षेत्रात १० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत घट बँकाच्या वार्षिक योजनेखाली झाली आहे. सहकारी बँकांत मात्र काहीशी समाधानकारक स्थिती आहे.

तेथील ठेवींमध्ये २०१८-१९ साली वाढ झाली असली तरी पूर्वीपेक्षा त्या ११.५० टक्क्यांनी कमी झाल्या. परंतु कर्ज वितरण ४८. ५७ टक्क्यांनी वाढले आहे, हे विशेष. वाहन नोंदणीत सुमारे २५ हजारांनी घट झाल्याचा थेट फटका राज्याच्या अर्थकारणाला बसला आहे. बंदर कप्तानातर्फे गोळा करण्यात येणारा महसूल गेल्या दोन वर्षांत ४० टक्क्यांनी घटत असल्याने त्यावर योग्य तो उपाय योजायलाच हवा. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील नोंदी पाहता सरकारला विकासदर टिकवण्यासाठी खूपच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. पर्यटन क्षेत्राकडे महसूल उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जात असले तरी या क्षेत्रातील गळतीही दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गतवर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी इस्पितळातून थेट विधानसभेत येत अर्थसंकल्प सादर केला होता. १८ हजार कोटी रुपयांचा गेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प होता. गत अर्थसंकल्पातील ३१ टक्केच म्हणजे अंदाजे ८ हजार कोटी एवढाच निधी खर्च करण्यात आला, अशी जी माहिती पुढे येत आहे ती खरी असेल तर त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. अंत्योदय तत्वावर सरकार चालेल असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत वारंवार सांगतात. त्यामुळे नव्या समाज कल्याणकारी योजनांना या अर्थसंकल्पात फाटा दिला जाऊ शकतो. तसेच ज्या ज्या क्षेत्रात महसूल मिळू शकतो, तिथे व्यवस्थित लक्ष केंद्रित केले तर तिजोरीत भर पडेल. खाण व्यवसायात ज्या कंपन्यांनी बेकायदा व्यवसाय करून रॉयल्टी चुकवली आहे ती सुमारे १२०० कोटी थकबाकी मिळवणे, हे एक आव्हान आहे. पण ही रॉयल्टी वसूल झाली तर सरकारच्या गंगाजळीत मोठी भर पडणार आहे. काहीच नाही तिथे जर असा निधी मिळाला तर तो सरकारसाठी बुस्टर डोस ठरेल.

गेल्या वर्षभरात सरकारने सातत्याने कर्ज घेतले आहे. अर्थसंकल्पात महसुली शिल्लक दाखवतानाच किती वित्तीय तूट दाखवते म्हणजे येत्या वर्षभरात किती कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करते तेही अर्थसंकल्पानंतर समजणार आहे. वस्तू व सेवा कर संकलनात ३० टक्के घट होत असतानाच आणि खाणकामातून येणारा महसूल अगदीच कमी होत आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महसुली शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करणार का, याचे उत्तरही आजच मिळणार आहे. तसे पाहिले तर सरासरीचा विचार करता मागील विकासदर स्थिर आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र विकासदर वाढवण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करत राज्यशकट हाकावे लागणार आहे, हे येथे अधोरेखीत करावेसे वाटते.

 

संबंधित बातम्या