सीएए विरोधात चर्चचाही एल्गार

गोमंतक वृत्तसेवा
रविवार, 9 फेब्रुवारी 2020

पणजी: सरकारने नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती तत्काळ व बिनशर्तपणे मागे घ्यावी अशी मागणी गोवा व दमणचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी तमाम रोमन कॅथलिक समाजाच्या वतीने पत्रकातून केली आहे. मतभेद नोंदवण्याचा अधिकार चिरडू नये, असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. आजवर चर्चप्रणित सामाजिक न्याय व शांती केंद्र ही संस्था नागरिकत्व कायद्याविषयी भूमिका मांडत होती. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपमधील काहीजण चर्चने कुठे भूमिका मांडली आहे अशी विचारणा करत होते.

पणजी: सरकारने नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती तत्काळ व बिनशर्तपणे मागे घ्यावी अशी मागणी गोवा व दमणचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी तमाम रोमन कॅथलिक समाजाच्या वतीने पत्रकातून केली आहे. मतभेद नोंदवण्याचा अधिकार चिरडू नये, असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. आजवर चर्चप्रणित सामाजिक न्याय व शांती केंद्र ही संस्था नागरिकत्व कायद्याविषयी भूमिका मांडत होती. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपमधील काहीजण चर्चने कुठे भूमिका मांडली आहे अशी विचारणा करत होते. आता बिशप यांचे अधिकृत पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आल्याने गोव्यातील रोमन कॅथलिक चर्चही नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीच्या विरोधात असल्याची भूमिका सर्वांसमोर आली आहे.

भाजपमध्ये १५ ख्रिस्ती आमदार आहेत. त्यापैकी पणजीचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात व कुंकळ्ळीचे आमदार क्लाफासियो डायस यांना या कायदा दुरुस्तीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मांडून चर्चने यापूर्वी आपल्याच एका संस्थेच्या माध्यमातून घेतलेल्या भूमिकेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आर्चबिशप यांनी चर्चची अधिकृत भूमिका जाहीर केली आहे. राज्यभरातील ख्रिस्ती धर्मोपदेशक त्यामुळे जाहीरपणे या विषयावर आता बोलू शकणार आहेत. यातून राज्यातील ख्रिस्ती समाज नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विरोधात एकवटण्याची शक्यता आहे.

त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की एनआरसी आणि एनपीआरच्या बाबतीत, अशी गंभीर चिंता आहे की अशाप्रकारच्या प्रक्रियेचा परिणाम थेट वंचित वर्ग, विशेषत: दलित, आदिवासी, स्थलांतरित कामगार, भटके विमुक्त समाज आणि असंख्य अप्रकाशित लोकांवर होणार आहे. हे लोक या महान राष्ट्रामध्ये सत्तर वर्षांहून अधिक काळ पात्र नागरिक आणि मतदार म्हणून ओळखले जात आहेत. ते स्थानबद्धता केंद्रात जाण्यासाठी पात्र, राज्यविहीन होण्याचा धोका अचानक वाढेल.

सरकारकडून केले जाणारे हे उपक्रम आपल्या राज्यघटनेतील सर्व नागरिकांना हमी दिलेली मूल्ये, तत्त्वे आणि हक्क यांचे पद्धतशीरपणे क्षय करणारे ठरतील, असे दुर्दैवाने लक्षात येत आहे असे या पत्रकात नमूद केले आहे. भारतातील ख्रिस्ती लोक नेहमीच शांतताप्रिय आहेत आणि त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेला न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या विचारांना खोलवर प्रतिबद्ध केले आहे. आम्ही नेहमीच अभिमान बाळगतो की आपला प्रिय देश एक धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, समाजवादी, बहुलतावादी आणि लोकशाही प्रजासत्ताक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नुकतीच झालेली नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती (सीएए) तसेच प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि उद्दीष्टित राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीए) यासंदर्भात देशभरात आणि परदेशातही व्यापक असंतोष व मुक्त निषेध होत आहे. जगभरात पसरलेल्या कोट्यवधी भारतीयांना चिंता आणि क्लेश देणारे असे हे विषय आहेत. सीएए त्वरित रद्द करावा आणि देशभरातील एनआरसी आणि एनपीआरला वगळण्यात यावे या मागणीसाठी निषेध वाढत आहे. उच्च विचारवंतांनी आणि कायदा तज्ज्ञांनी, नागरिकांनी त्यांच्याविरुद्ध अभ्यासपूर्ण आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. येथे गोव्यातही आम्ही अनेक निषेधाचे साक्षीदार झालो आहोत. या विरोधासाठी धार्मिक आणि जातीय मर्यादा ओलांडली गेली आहे आणि सर्व स्तरातील लोकांना एकत्रित व्यासपीठावर आले आहेत, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

ख्रिस्ती धर्म हा करुणा, न्याय, समानता आणि शांततेवर आधारित सर्वसमावेशक धर्म आहे. कोणालाही, विशेषत: गरीब आणि उपेक्षित, अल्पसंख्याक आणि इतर असुरक्षित गटांना कोणत्याही प्रकारे वगळले जाऊ नये अशी प्रभू येशूची शिकवण आहे. प्रत्येक माणूस ईश्वराच्या प्रतिमेमध्ये तयार केला गेला आहे आणि त्याला सन्मान, समानता आणि सर्व अधिकार आहेत जे सर्व नागरिकांचे आहेत. ही सार्वभौम मूल्ये आहेत जी जवळजवळ प्रत्येक धर्मात तसेच भारतीय राज्यघटनेत स्पष्टपणे नोंदवली गेली आहेत.

सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर हे विभाजन आणि भेदभाव करणारे आहेत आणि आपल्यासारख्या बहु-सांस्कृतिक लोकशाहीवर निश्चितच त्याचा नकारात्मक आणि हानिकारक परिणाम होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘मतभेद नोंदविण्याचा अधिकार चिरडू नये’

सरकारने लाखोंचा आवाज ऐकत त्यांचा मतभेद नोंदवण्याचा अधिकार चिरडू नये. एनपीआर आणि एनआरसी लागू करण्यापासून सरकारने स्वतःला परावृत्त करावे. आम्ही आपल्या प्रिय देशासाठी प्रार्थना करतो की सर्वांच्या अंत:करणात आणि चांगल्या भावना, न्याय आणि शांती कायम राहो. नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीत धर्माचा वापर हा देशाच्या सत्यता धर्मनिरपेक्ष धाग्याच्या विरोधात आहे हे आपल्या भूमीच्या आत्मा आणि वारशाच्या विरुद्ध आहे. प्राचीन काळापासून भारत हा सर्वांचे स्वागत करणारे घर आहे, या संपूर्ण विश्वासावर आधारित जग हे एक मोठे कुटुंब आहे अशी भारतीयांची भावना आहे, असे गोवा व दमणचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
 

संबंधित बातम्या