धार्मिक संस्थेची भूमिका चुकीची : वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो

पणजी : कोणत्याही धार्मिक संस्थेने जातीय मतभेद करणारे वक्तव्य करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ही वक्तव्ये या संस्थांनी काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे, असे मत आज वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल गोवा व दमणचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीवरील (सीएए) केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली.

आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी तमाम रोमन कॅथलिक समाजाच्यावतीने पत्रक काढून ‘सीएए’ला विरोध करून तो मागे घ्यावा असे म्हटले आहे. सीएए, एनआरसी व एनपीआर हे तिन्ही कायदे समाजामध्ये विभाजन व मतभेद निर्माण करणारे आहेत. गोव्यातील बहु सांस्कतिक व लोकशाहीवर त्याचा निश्‍चितच हानिकारक व नकारात्मक परिणाम होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यांचे हे वक्तव्य राज्यातील सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला परिणामकारक ठरणार आहे.

दोनापावला येथील एका कार्यक्रमाला मंत्री माविन गुदिन्हो हे उपस्थित राहिले होते, त्यावेळी त्यांना आर्चबिशपांनी सीएएला केलेल्या विरोधासंदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय व शांती केंद्र असलेल्या धार्मिक संस्थेला राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रशासनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ज्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचा जातीयवादी विभाजन होईल असे काही वक्तव्य करणे चुकीचे आहे. जे चूक आहे ते चूक तसेच जे स्पष्ट आहे ते स्पष्ट व्हायला हवे. त्यांचा हेतू चांगला असू शकतो. मात्र, तो समाजातील जातीयवादाला मारक ठरणार नाही याकडे लक्ष द्यायला हवे. असे वक्तव्य करून एकप्रकारे जातीयविरोधी वातावरण निर्माण करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे गुदिन्हो म्हणाले. चर्चने ही भूमिका उशिरा स्पष्ट का केली असे त्यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, हा प्रश्‍न पत्रकारांनी आर्चबिशपांनाच विचारायला हवा.

राज्यात सीएए व एनआरसी विरोधात तसेच समर्थनार्थ गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलने, मोर्चा व फेरी काढण्यात येत आहे. हे प्रकार सुरू असताना गोव्यातील चर्चने आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. मात्र, हल्लीच झालेल्या विधानसभेत भाजप सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशात लागू केलेल्या सीएए व एनआरसी कायद्याचे समर्थन करत अभिनंदनाचा ठराव संमत करून घेतल्याने आता चर्चने भूमिका स्पष्ट करत त्याला विरोध केला. आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनी या कायद्याला विरोध केल्याने रोमन कॅथलिक समाजामध्ये एकप्रकारे उत्साह निर्माण झाला आहे, तर या समाजाचे जे आमदार भाजप सरकारमध्ये आहेत, त्यांच्या मनात या कायद्याला विरोध असूनही सरकारच्या बाजूने उभे राहण्याची पाळी आली आहे. सरकारला पाठिंबा दिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी मात्र ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ला विधानसभेत मांडलेल्या अभिनंदनाच्या ठरावाला पाठिंबा दिला नव्हता.

कॅथलिक समाजाचे या सीएए व एनआरसी कायद्याला समर्थन मिळावे व सहानभूती मिळावी म्हणून भाजपचे आमदार अतानासिओ मोन्सेरात यांना भाजप सरकारने विधानसभेत या कायद्यासंदर्भात अभिनंदनाचा ठराव मांडायला दिला होता. तसेच काही कॅथलिक आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये या कायद्याच्या समर्थनार्थ फेऱ्या काढण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यामध्ये ते यशस्वी ठरले नाहीत. त्यामुळे आर्चबिशपांच्या वक्तव्याने राज्यातील कॅथलिक भाजप आमदारही सैरभेर झाले आहेत.

विद्याप्रसारक हायस्कूलला पाण्याची सुविधा

भाजपमधील इतर कॅलिक आमदारांचे मौन
मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी खुलेआमपणे आर्चबिशपांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे बोलण्याचे धाडस केले असले, तरी इतर भाजपमधील कॅथलिक आमदारांनी मौन बाळगले आहे. आर्चबिशप यांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे येत्या काही दिवसांत चर्चमध्ये त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.