प्रस्तावित वीज दरवाढ मागे घ्‍या

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

जेईआरसी सुनावणी   

नागरिकांनी मांडल्या संयुक्त विद्युत नियामक आयोगापुढे समस्या

वीज खात्याने २०२०-२१ या वर्षासाठी ग्राहकांच्या बिलात ३.८४ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव संयुक्त विद्युत नियामक आयोगापुढे मांडला होता. ही वीज दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू करण्याची राज्य वीज खात्याची तयारी सुरू आहे.

पणजी : राज्याच्या वीज खात्याकडून प्रस्तावित असलेली वीज दरवाढ मागे घ्यावी. त्याचबरोबर वीज खात्याकडे येणाऱ्या समस्यांचे तत्काळ निवारण व्हावे, अशा मागण्या नागरिकांनी आज संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाचे (जेईआरसी) प्रमुख एम. के. गोयल यांच्यापुढे जन सुनावणीच्यावेळी मांडल्या. या जनसुनावणीत नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडताना वीज खात्याचे वाभाडेच काढले. दरम्यान, आयोगाने काही तक्रारींची दखल घेतील, तसेच काही मागण्यांवर तत्काळ वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पावले उचलण्याच्या सूचनाही केल्या.

येथील आर्थिक विकास महामंडळाच्या इमारतीतील नालंदा सभागृहात आज सकाळी ‘जेईआरसी’पुढे आज जनसुनावणी आयोजिली होती. या जनसुनावणीवेळी विविध ठिकाणचे सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

त्यामुळे या दरवाढीचा अप्रत्यक्षरित्या सर्व ग्राहकांवर परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले. अर्थसंकल्पापूर्वी वीज खात्याला वीज दर आणि इतर प्रस्ताव आयोगापुढे मांडावे लागतात. त्यामुळे वीज खात्याने वीज दरवाढीचा प्रस्ताव जेईआरसीकडे पाठविला आहे. परंतु जेईआरसीचा हा प्रस्ताव याचिका म्हणून आयोगाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे आजच्या जन सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. या जनसुनावणीला उत्तर व दक्षिण गोव्यातून सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिकांनी समस्या मांडत खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.

आयोगाकडून तत्काळ दखल
पर्वरी येथील ज्येष्ठ नागरिक सतीश यांनी आयोगासमोर घराजवळून जाणाऱ्या उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांविषयी तक्रार मांडली. वीज खात्याकडे गेली सात वर्षे आपण उच्च विद्युत वाहिनीचा खांब हलविण्यासाठी तक्रार करीत असल्याचे सांगितले. या मागणीकडे पर्वरीतील सहायक अभियंत्यांनी केवळ आश्‍वासने दिली. वीज खाते आपल्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे सांगितल्यानंतर वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मागणीचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आयोगाने वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यानंतर, सायंकाळपर्यंत अभियंता पाठवून पाहणी केली जाईल आणि तत्काळ खांब हटविण्याचे काम हाती घेतले, जाईल असे वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सतीश यांना सांगितले.

‘कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करावी’
वीज खात्‍याच्‍या जनसुनावणीवेळी काशिनाथ शेट्ये यांनीही मत मांडले. दिल्ली राज्य सरकार २०० युनिटपर्यंतची वीज जर जनतेला मोफत देत असेल, तर गोवा सरकारला तशी वीज मोफत देणे का शक्य नाही, असा सवाल केला. त्याशिवाय सिंगापूरच्या धर्तीवर कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचे प्रकल्प गोव्यात का उभारले जावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

दक्षिण गोव्यातील लोर्ना फर्नांडिस यांनी वीज दरवाढीचा परिणाम हा मध्यमवर्गावर परिणाम होणार आहे. याशिवाय वीज खात्याच्या खांबावरून जाणाऱ्या केबल्सचा त्रास लोकांना सहन करावा लागतो आहे. गोवा राज्य नगर विकास प्राधिकरणाने गॅस प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमला होता, त्या सल्लागाराला पैसेही अदा केले. हे काम विना निविदा करण्यात आले होते, पण पुढे काय झाले हे माहीत नाही. वीजपुरवठा करणे हा पायाभूत विकासाचा एक भाग असून, ते काम करताना खात्याला वेळेचे बंधन असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

याप्रसंगी उपस्थितांनी रस्त्यावरील एलईडी वीज दिवे लागत नसल्याबद्दल, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात अजूनही वीज मीटर बदलले नसल्याचे, याशिवाय घराच्या छतावर सौरउर्जाचे प्लेट उभारण्याची अट हटवून मैदानावरही त्या उभारण्यास परवानगी द्यावी, पर्वरी भागात दररोज सकाळी वीज गायब होण्याचे प्रकार घडत आहेत, वीज खात्याचे दरवर्षी ऑडिट होत नसल्याचे, शॅकधारकांना व्यवसायिक दराने बिल आकारावे, ग्रामीन भागात सेवासुविधा पुरविणारे प्रकल्प, सायबर कॅफे अशा व्यावसायिकांना ग्रामीण दराने वीज देण्याचे घडत असलेले प्रकार असे विविध प्रकार आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दरम्यान, या चर्चेत मुकुंदराज, आशिष मराठे, मार्टिन रॉड्रिग्स, रमाला आल्मेदा, राजीव सामंत, नील डिसोझा, डॉ. कुऱ्हाडे, जेराल्ड डिमेलो, लोटलीकर (पर्वरी), रामा काणकोणकर, दिलीप प्रभुदेसाई, रामदास मोरजे, सोहम केळेकर आणि टिकलो यांनी वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाबरोबरच इतर समस्या मांडल्या.

 

 

संबंधित बातम्या