म्हापसा अर्बन बँकेच्या संचालकाविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 18 जानेवारी 2020

पणजी:जोसेफ कॉर्नेरिओ यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
म्हापसा अर्बन बँकेवर कर्जवाटपातील अनियमिततेमुळे ‘३५-अ’च्या नियम ५६ अन्वये रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईनुसार बँकेवर प्रशासक नेमणे आवश्‍यक आहे. बँकेतील ३ लाख ठेवीदारांचे ३४० कोटी रुपयांच्या ठेवी असून रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला विलिनीकरणाची दिलेली मुदत पाहता ठेवीदारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.त्यामुळे संचालक मंडळाविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखांमध्ये ठेवीदारांच्यावतीने तक्रार केली असल्याची माहिती जोसेफ कॉर्नेरिओ यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

पणजी:जोसेफ कॉर्नेरिओ यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
म्हापसा अर्बन बँकेवर कर्जवाटपातील अनियमिततेमुळे ‘३५-अ’च्या नियम ५६ अन्वये रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईनुसार बँकेवर प्रशासक नेमणे आवश्‍यक आहे. बँकेतील ३ लाख ठेवीदारांचे ३४० कोटी रुपयांच्या ठेवी असून रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला विलिनीकरणाची दिलेली मुदत पाहता ठेवीदारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.त्यामुळे संचालक मंडळाविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखांमध्ये ठेवीदारांच्यावतीने तक्रार केली असल्याची माहिती जोसेफ कॉर्नेरिओ यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
जोसेफ म्हणाले की, म्हापसा अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ आत्तापर्यंत विलिनीकरणाच्या केवळ गप्पा मारत आहे, पण बँक विलीन होण्याची काही चिन्हे नाहीत.रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला १८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत विलिनीकरणाची मुदत दिली आहे. बँकेकडे केवळ ३२ दिवस उरले आहेत.आजपर्यंत बँकेच्या विलिनीकरणाच्या म्हणाव्या तेवढ्या गतीने हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे ठेवीदार चिंतेत आहेत.अनेकांचे कष्टाचे लाखो रुपये बँकेत अडकून राहिले आहेत.
बँकेच्या राज्यभर २४ शाखा असून ३४० कोटी रुपये ठेवींच्या रुपाने अडकले आहेत.ठेवीदार आणि खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकेवर पैसे काढण्यासाठी वारंवार निर्बंध घातले आणि शिथिलही केले.या बँकेत असलेल्या संचालक मंडळातील सात व्यक्ती या रमाकांत खलप यांचे नातेवाईक आहेत.आरबीआयच्या नियमानुसार संचालक मंडळात दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती घेता येत नाहीत, पण येथे सर्व नियमांना फाटा देण्यात आला आहे.कर्ज वाटप करताना अनियमितपणा दिसून आला असून, आरबीआयने या बँकेवर कारवाई केली. २४ जुलै २०१५ आरबीआयचे निर्बंध लागू झाल्यापासून बँक विलिनीकरणासाठी गतीने प्रयत्न झाले नाहीत, असे दिसते. १८ फेब्रुवारी ही आरबीआयच्या मुदतीची तारीख पाहता लाखो ठेवीदारांची झोप उडाली आहे, त्यामुळे आम्हाला पोलिसांकडे फसवणूक झाल्याप्रकरणी तक्रार करावी लागली आहे.पोलिसांकडून तत्काळ कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असेही त्यांनी सांगितले.

आयआयटी कर्मचाऱ्यांना बोलण्यास मज्जाव

संबंधित बातम्या