सरकारविरुद्ध अवमान याचिका  

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 25 जानेवारी 2020

पणजी;मिरामार तारांकित हॉटेलचा बेकायदेशीर
भाग न पाडल्याने अवमान याचिका
मिरामार येथील तारांकित हॉटेलचा किनारपट्टी नियमन क्षेत्राचे (सीआरझेड) उल्लंघन केलेला बेकायेदशीर भाग मोडण्याचा आदेश देऊन त्याविरुद्ध सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे.मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव व जीसीझेडएमए सदस्य सचिवांना नोटीस बजावून खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या ३० जानेवारीला ठेवली आहे.

पणजी;मिरामार तारांकित हॉटेलचा बेकायदेशीर
भाग न पाडल्याने अवमान याचिका
मिरामार येथील तारांकित हॉटेलचा किनारपट्टी नियमन क्षेत्राचे (सीआरझेड) उल्लंघन केलेला बेकायेदशीर भाग मोडण्याचा आदेश देऊन त्याविरुद्ध सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे.मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव व जीसीझेडएमए सदस्य सचिवांना नोटीस बजावून खंडपीठाने ही सुनावणी येत्या ३० जानेवारीला ठेवली आहे.
गोवा फाऊंडेशनने या तारांकित हॉटेलाविरुद्ध सादर केलेल्या जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला जो भाग सीआरझेड उल्लंघन करत आहे तो पाडण्याचा आदेश दिला होता.त्यासंदर्भातचे निर्देश जीसीझेडएमएलाही दिले होते.खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला तारांकित हॉटेलने आव्हान दिलेले नाही.या उलट सरकारने या हॉटेलला संरक्षण देण्यासाठी गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे त्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली आहे.ही नोटीस बजावून सरकारने कारवाईमध्ये चालढकलपणा चालविला आहे असे याचिकेतमध्ये गोवा फाऊंडेशनने नमूद केले आहे.त्यामुळे खंडपीठाने मुख्य सचिवांसह इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

संबंधित बातम्या