महसूलप्राप्तीला अधिकाऱ्यांचाच खो!

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 29 जानेवारी 2020

पणजी:माजी मुख्यमंत्र्यांचे आदेशांची पायमल्ली:भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदण्याचे आव्हान

पणजी:माजी मुख्यमंत्र्यांचे आदेशांची पायमल्ली:भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदण्याचे आव्हान

बेती येथील जेटीचा कोणतेही भाडे न देता वापर करणाऱ्या व्यावसायिकाचा बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुमारे ९४ लाख रुपयांचा फायदा करून दिल्याचे उघड झाले आहे.व्यावसायिकांचा फायदा करून देताना बंदर कप्तान खात्याने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि मनोहर पर्रीकर यांचे आदेश पायदळी तुडविले असल्याचे या प्रकरणात स्पष्ट दिसत आहे.त्यामुळे एका बाजूला राज्य सरकार महसूल प्राप्तीसाठी वेगळ्या वाटा शोधत असताना दुसरीकडे मात्र महसूल मिळणाऱ्या वाटेवर अधिकारीच काटे बनून बसल्याने सरकारच्या तिजोरीत महसूल येणार तरी कोठून, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मागील आठवड्यात दै. ‘गोमन्तक’ने मांडवी किनारी असलेली १ हजार १११ चौरस मीटर जेटी विनाभाडे कशापद्धतीने तो व्यावसायिक वापरत आहे, हे जनतेसमोर आणले आहे.परंतु याच जेटीविषयी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याने ३० मे २०१४ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या दराप्रमाणे जेटी वापरणाऱ्या व्यावसायिकाकडून दर महिन्याला ३९ हजार ६७३ रुपये असा आकार घ्यावा, असे प्रमाणपत्र बंदर कप्तान खात्याला पाठविले होते, पण त्याची कार्यवाही झाली नाही.विशेष म्हणजे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी २०११ - १२ च्या अहवालात जेटी वापरणाऱ्या व्यावसायिकाकडून वरील थकीत भाडे रक्कम का वसूल केली नाही म्हणून नदी परिवहन खात्यावर ठपका ठेवला आहे.त्यामुळे नदी परिवहन खात्याने आपले स्पष्टीकरण देणारे पत्र आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी दिलेल्या आदेशाच्या कागदपत्रांची फाईल बंदर कप्तान खात्याकडे पाठविली.मात्र, ही फाईल त्या खात्यातून पुढे सरकलीच नाही.याउलट बंदर कप्तान खात्याकडून सार्वजनिक उपक्रम समितीबरोबर (पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी) गेल्यावर्षी झालेल्या बैठकीत बंदर कप्तान खात्याने सांगितले, की रिव्हर्टाईन चार्जेस म्हणून त्या जेटी वापरणाऱ्या व्यावसायिकाकडून १० रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे वर्षाकाठी ५२ हजार ५९६ रुपये घेतो.

सार्वजनिक उपक्रम समितीचे अध्यक्ष विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते असतात.परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बंदर कप्तान खात्यातील अधिकाऱ्यांची या नेत्याबरोबर जवळीक आहे.त्यावरून बंदर कप्तान खात्यातील अधिकारी सांगतील तीच पूर्व दिशा ठरू शकण्याची भीती नक्कीच आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या जेटीसाठी ठरवून दिलेल्या महिन्याकाठच्या कमीतकमी ३९ हजार ६७३ रुपये एवढ्या भाडे आकारानुसार वर्षाला केवळ जेटीपासून सुमारे पाच लाख रुपयांचा महसूल राज्य सरकारच्या तिजोरीत गेला असता.बंदर कप्तान खात्याने बंदर कायद्याप्रमाणे रिव्हर्टाईन चार्जेसचा अर्थ सार्वजनिक उपक्रम समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत आपल्याला आवश्‍यक हवा तसा लावलेला आहे.तसे पाहिले तर माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या आदेशाप्रमाणे क्रूजबरोबरच जेटीचेही भाडे महसूलरूपाने सरकारकडे जमा व्हावे, असा साधा सोपा अर्थ आहे.

काजू फेणीच्या क्षेत्रांचे पुढील महिन्यांत लिलाव

घोटाळ्यामागील काही ठळक बाबी
- ५ ऑगस्ट २००२ रोजी संबंधित व्यावसायिकाला दिलेल्या ना हरकत दाखल्याचे २००३ ते २०११ पर्यंत नूतनीकरणच नाही.
- बंदर कप्तान खात्याच्या कायदा ५४ - ए (३) नुसार अशा बेकादेशीर रिव्हर लाईन लँड (भरतीचे पाणी येते ती जागा) वापरासाठी बंदी आहे आणि दंडही आकारण्याची तरतूद आहे.
- माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि त्यानंतर पर्रीकर यांनी अनुक्रमे २०१६ व २०१७ मध्ये जेटीला भाडे आकारण्याचे नदी परिवहन खात्याला आदेश दिले होते.
- महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालात नदी परिवहन खात्यावर भाडे न आकारल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
- जेटीची मालकी नदी परिवहन खात्याला देण्यात बंदर कप्तान खात्याने वेळकाढूपणा केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे ८० ते ९० लाखांचा तोटा.

- सार्वजनिक उपक्रम समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत बंदर कप्तान खात्याकडून माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेशच दाखविले नाहीत.
- कृती दलाच्या अहवालाकडेही बंदर कप्तान खात्याकडून दुर्लक्ष

 

संबंधित बातम्या