कर्जदारांच्या मागे लागणार पतसंस्थांचा ससेमिरा

Dainik Gomantak
बुधवार, 22 एप्रिल 2020

कर्जदारांच्या मागे लागणार पतसंस्थांचा ससेमिरा

पणजी, 
टाळेबंदीतील मार्च ते मे अशा तीन महिन्यांच्या मासिक हप्त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचा फायदा बँक कर्जदारांना होणार आहे. पतसंस्था व सोसायट्यांच्या कर्जदारांना त्याचा होणार नसल्यामुळे त्यांच्यात वसुलीचा ससेमीरा मागे लागण्याच्या भीतीने चिंतेचे वातावरण आहे.

राज्यात सुमारे ५०० च्या आसपास पतसंस्था आहेत.  कर्जवाटपावर आणि ठेवींवर या संस्थांचा अर्थव्यवहार अवलंबून असतो. या संस्थांच्या अर्थव्यवहारावर  राज्य निबंधकांचा अंकूश असतो. रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेच नियम या पतसंस्थांना लागू पडत नाहीत. या पतसंस्था कर्जदारांकडून हव्यातशा प्रकारे कर्जाची वसुली करू शकतात. 

कोरोनामुळे देशभर टाळेबंदी आहे. सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने आरबीआयने आपल्या अखत्यारित . येणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँका, नागरी बँका यांना कर्जदारांचे तीन महिन्याचे मासिक हप्ते न घेता, कर्जदाराची कर्जफेडीची मुदत तीन महिन्याने वाढवून देण्यास सांगितले आहे. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

आरबीआयने दिलेल्या निर्देशानुसार कर्जदारांची  हप्त्यांची मर्यादा तीन महिन्याने वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जदारांना टाळेबंदीच्या काळातील तीन महिन्यांच्या कर्जाची काळजी नाही, असे टीजीएसबी बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक अरुण भट यांनी ' गोमन्तक'ला सांगितले. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

शेड्यूल्ड बँकांतून घेतलेल्या कर्जदारांना आरबीआयचे नियम लागू होतात. त्यांच्याकडून जे हमीपत्र घातले जाते त्यात सर्व नियम असतात. कर्जदाराच्या पगारातून हप्त्याची रक्कम वसूल होत असते ती नियमानुसारच. त्यामुळे हप्त्याची रक्कम बँकांना वाढवता येत नाही, अशी माहिती गोवा अर्बन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत घाटकर यांनी ' गोमन्तक ' ला दिली.
 

संबंधित बातम्या