सरकारतर्फे ६३३३ कोटींचा प्रस्ताव  

पणजी:शाश्‍वत विकासासाठी ६३३३ कोटींचा प्रस्ताव
मुख्यमंत्र्यांची माहिती :प्रगतशील राज्य म्हणून गोव्याचा विचार व्हावा
राज्यातील विविध क्षेत्रांतील विकास व साधनसुविधांसाठी १५व्या वित्त आयोगासमोर ६३३३ कोटींचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.आयोगाने केलेल्या सूचनेनुसार येत्या दीड महिन्यात राज्य वित्त आयोगाची स्थापना केली जाईल.राज्याच्या शाश्‍वत विकासासाठी आयोगाने केंद्राला अहवाल सादर करताना गोवा हे प्रगतशील राज्य म्हणून विचार व्हावा, अशी विनंती केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
गोव्यातील राज्य वित्त आयोग २०१६ नंतर ठप्पच पडले. त्यामुळे आता नव्याने ते स्थापन करण्यात येईल. त्यामुळे पंचायती व पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या विकास व कामगिरीच्या आधारावर राज्य वित्त आयोगामार्फत अहवाल पाठवून १५व्या वित्त आयोगाकडून निधी मिळवणे शक्य होईल.त्याचा फायदा राज्याला तसेच ग्रामीण विकास होण्यासाठी होईल.खाण, पर्यटन, राज्याच्या अंतर्गत भागातील पर्यटन, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, कृषी या क्षेत्रात विकास करण्यासाठी आयोगाने निधी देण्यासंदर्भात विचार करावा, असे सूचविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
आयोगासमोर एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रासाठी निधी देण्याची मागणी करण्यात आली नाही.गोवा हे प्रगतशील राज्य असल्याने सकारात्मक दृष्टीने आयोगाने विचार करण्याची विनंती करण्यात आली.निरंतर विकासासाठी राज्यातील अंतर्देशीय पर्यटन व वैद्यकीय पर्यटनाचा विकास करण्याची गरज आहे.गोव्याच्या लोकसंख्येच्या पाचपटीने पर्यटक गोव्यात येतात.या पर्यटकांना किनारीपट्टीव्यतिरिक्त राज्यातील अंतर्देशीय पर्यटनाकडे वळवण्यासाठी साधनसुविधा उभारण्याची गरज आहे. खाण, पर्यटन व कृषी यावर राज्याने महसुलासाठी अवलंबून असते ते न राहता सेंद्रिय कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आयोगाने केली.गोवा हे कृषी वस्तूंसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून असते.त्यामुळे गोव्याने कृषी क्षेत्र विकसित करून उत्पादनांवर अधिक लक्ष देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.त्यासाठी लागणारी साधनसुविधा उभारण्यासाठी आयोगाने मदत करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
पाणीपुरवठा पाईपलाईन, स्वयंपाक गॅस कनेक्शन, आधार, वीज तसेच हागणदारीमुक्त यामध्ये १०० टक्के यशस्वी झाले असल्याने गोवा हे प्रगतशील राज्य बनत आहे.आकारनुसार छोटे व कमी लोकसंख्येनुसार दुसरे राज्य असले, तरी गोव्याने चांगली प्रगती व विकास केल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले.कल्याणकारी योजना व अनुदानासाठी गोव्याच्या अर्थसंकल्पीयचा निधीचा अधिकतर वापर केला जात असला, तरी त्यातून विकासासाठी केला जावा.राज्याचे लक्ष्य हे कल्याणकारी असायला हवे, असे आयोग मत मांडले.राज्यात असलेल्या स्रोतांमधून अधिक महसूल वाढविण्याची शिफारस केली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील बंद असलेल्या खाणींच्या मुद्‍द्यावरही आयोगासमोर विचार मांडण्यात आले.खाणग्रस्तांना प्रत्येवर्षी किमान ५० कोटींवर अधिक मदत राज्य सरकारने केली आहे.राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू होईपर्यंत आयोगाने त्यासाठी मदत द्यावी.राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली तेव्हा सरकारच्या निधीतून मदत करण्यात आली.त्यामुळे राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मदत करण्याची विनंती करण्यात आली.राज्य सरकारने विविध क्षेत्राबाबत केलेल्या सादरीकरणाबाबत आयोगाने प्रशंसा केली.आयोगासमोर मांडण्यात आलेल्या राज्याच्या प्रस्तावावेळी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर तसेच मंत्री माविन गुदिन्हो, मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, मंत्री गोविंद गावडे, मंत्री निलेश काब्राल तसेच मुख्य सचिव परिमल राय, वित्त सचिव दौलत हवालदार तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

अंतर्देशीय पर्यटनाला संधी
गोवा पर्यटन स्थळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिक भेट देतात.त्यामुळे विदेशी चलनाचा गोव्याला तसेच देशालाही फायदा होतो.त्यामुळे गोव्यात असे किती पर्यटक येतात व ते किती दिवस वास्तव्य करतात याची माहिती पाठवा, जेणेकरून गोव्यातील पर्यटन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करता येईल, अशी शिफारस आयोगाने राज्याला केली आहे.गोव्यात वन व अंतर्देशीय पर्यटनासाठी संधी आहे.मात्र ती गेली कित्येक वर्षे घेण्यात आली नाही.शहरी व किनारपट्टीपुरतेच हे पर्यटन क्षेत्र मर्यादित राहिले आहे.राज्यातील आतील परिसरातील पर्यटन स्थळांसाठी साधनसुविधा उभारण्यावर भर देऊन महसुलाचे स्रोत वाढविण्याकडे आयोगाने राज्याचे लक्ष वेधले, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

खारवी समाजातील बांधवांनी एकत्र यावे