खाण अवलंबितांसाठी ६ हजार कोटींची मागणी

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

पणजी:१५ व्या वित्त आयोग बैठकीत वेधले लक्ष : क्रांतिदिनासाठीही मागितला निधी

पणजी:१५ व्या वित्त आयोग बैठकीत वेधले लक्ष : क्रांतिदिनासाठीही मागितला निधी
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्याने खाण कामगार तसेच त्यावरील अवलंबित खाणग्रस्तांना मोठा फटका बसला आहे.खाणी सुरू होईपर्यंत ही उणीव भरून काढण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी किमान ६ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. ही मदत २०२० - २१ या वर्षाकरिता २००० कोटी, २०२१ - २२ वर्षाकरिता १५०० कोटी, २०२२ - २३ व २०२३ -२४ साठी प्रत्येकी १ हजार कोटी व २०१४ - २५ साठी ५०० कोटी असे विभागून देण्याची विनंती करण्यात आली. १९ डिसेंबर २०२१ रोजी गोवा मुक्तिदिनाला ६० वर्षे पूर्ण होणार असल्याने तसेच १८ जून २०२१ रोजी गोवा क्रांतिदिनाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने विविध कार्यक्रम राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घेण्यासाठी २०० कोटी मंजूर करावेत.याशिवाय व्याघ्रक्षेत्र, पर्यटन, पुरातन वारसा, जिल्हा पंचायत व सामुदायिक निधी उपलब्ध करण्याचीही विनंती करण्यात आल्याचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष व आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.राज्यात सरकारने खाणग्रस्तांसाठी मागितलेली मदत खूपच कमी मागितली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
काँग्रेसच्यावतीने प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आयोगासमोर राज्याच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रासाठी मदतीची मागणी केली.त्यामध्ये विशेष मेरिटाईम मंडळ स्थापनेसाठी ५०० कोटी, हवामान बदल तसेच समुद्र पातळी वाढल्याने विविध स्रोतांच्या संवर्धनासाठी १२०० कोटी, पंचायत राज संस्था तसेच शहरी स्थानिक संस्थांसाठी नैसर्गिक आपत्कालिन निधी अनुक्रमे सुमारे २५० कोटी व २०० कोटी द्यावा.राज्यातील पारंपरिक कलाकारांसाठी पाच वर्षांसाठी १५० कोटींचे पॅकेज, काही नद्यांवरील लहान पुलांच्या बांधकामासाठी २०० कोटी, पुरातन वारसासाठी १०० कोटी अशी मागणी करण्यात आली.सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने या निधीची गरज असल्याने ती द्यावी, अशी माहिती चोडणकर यांनी दिली.
गोव्याकडे नेहमीच आयोगाकडून दुर्लक्ष झाले आहे, त्यामुळे २०२० - २५ या पाच वर्षांच्या नियोजनावेळी गोव्याचा गंभीरतेने विचार केला जावा, अशी मागणी केल्याचे चोडणकर म्हणाले.गोवा राज्य लहान असले तरी मोठ्या प्रमाणात कर केंद्र सरकारला जातो.त्यामुळे राज्याकडून जो कर विविध स्वरुपातून केंद्राला दिला जातो त्याचा ५० टक्के निधी आयोगाने पुन्हा परत द्यावा, अशी मागणी आयोगाकडे केल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनीही आयोगाची भेट घेऊन राज्यातील बेरोजगारीची समस्या मांडली.आयोगाने रोजगार निर्मितीसाठी त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली.गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्‍ट्रीचे अध्यक्ष मनोज काकुले यांनीही उद्योजकांच्यावतीने आयोगाची भेट घेऊन उद्योग विकासासाठी २५०० कोटींची मागणी केली.त्यामध्ये उद्योग क्षेत्रासाठी साधनसुविधा, वीज व पाणीपुरवठा यासाठी आयोगाची मदत हवी, असे मत त्यांनी मांडले.

 

 

मद्यप्राशन करून वाहन चालवणाऱ्यांनो सावधान

संबंधित बातम्या