गोव्याची समान नागरी संहिता आदर्शवत - सरन्यायाधीश शरद बोबडे 

दैनिक गोमन्तक
रविवार, 28 मार्च 2021

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड किंवा समान नागरिक संहिताबद्दल सध्या सुरू असलेल्या वादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी शनिवारी गोव्याच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे (यूसीसी) कौतुक केले.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड किंवा समान नागरिक संहिताबद्दल सध्या सुरू असलेल्या वादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी शनिवारी गोव्याच्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे (यूसीसी) कौतुक केले. बुद्धिवाद्यांनी गोव्यात येऊन युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे कसे कार्य करते ते पहावे असे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले. यावेळी, न्यायमूर्ती रमन आणि केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद उपस्थित होते. गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका इमारतीचे उद्घाटन करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याबाबतचे भाष्य केले. (Chief Justice Sharad Bobade has said that Goas uniform civil code is ideal)

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी गोव्यातील युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबाबत बोलताना, गोव्यामध्ये अशी समान नागरी संहिता आहे ज्याची कल्पना भारताच्या घटनाकारांनी केली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आपणाला या संहितेनुसार न्याय देण्याचा बहुमान मिळाला असल्याचे देखील सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी म्हटले. याशिवाय, ही संहिता विवाह आणि परंपरा यांना लागू होते व धार्मिक वचनबद्धतेत सुद्धा सर्व गोवावासियांना शासित करत असल्याचे त्यांनी पुढे नमूद केले. याव्यतिरिक्त, युनिफॉर्म सिव्हिल कोडबद्दल बरेच शैक्षणिक वादविवाद ऐकले असल्याचे सांगत, या सगळ्या विचारवंतांना गोव्यातील युनिफॉर्म सिव्हिल कोडचे कार्यचलन बघण्याचे आवाहन मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी केले.      

गोव्यात दहा वर्षांची परंपरा कायम; हूनर हाटमध्ये हस्तकला, पाककृती आणि संस्कृतीचा...

त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन.व्ही. रमन यांनी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे न्यायपालिकेच्या गरजा भागविण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा महामंडळ स्थापन करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. तसेच आधुनिकीकरणाच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांविषयी बोलताना, पैशाची कमतरता कधीच प्रगतीच्या मार्गात अडथळा ठरू नये, असे त्यांनी पुढे सांगितले. यानंतर, पुढे अशा सहकार्यामुळे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आवश्यक एकरूपता आणि मानकता येईल, असे मत न्यायाधीश एन.व्ही. रमन यांनी व्यक्त केले. याशिवाय, तंत्रज्ञानाला न्यायव्यवस्थेशी जोडणे देखील मोठे कठीण काम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

शिवाय, न्यायालयाला जीर्ण इमारतींमध्ये काम करत असल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे. एवढेच नाही तर काही ठिकाणी शौचालय आणि बसायला जागा देखील नसल्याचे न्यायाधीश रमन यांनी यावेळी सांगितले. परंतु कोरोनाच्या काळात मोठे आव्हान उभे असताना, न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी केंद्राच्या मदतीने व्हर्चुअल सुनावणी सुरू करण्यासाठी पाऊले उचलली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. व याचकारणामुळे न्यायलयात जनतेच्या घरात पोहचली असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले.    

संबंधित बातम्या