गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी 105.10 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य

नवी दिल्ली, 

24 मार्च 2020 रोजी टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून 3965 रेल्वे रॅक्सद्वारे सुमारे 111.02 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची वाहतूक केली गेली आहे. रेल्वे मार्गाशिवाय रस्ते व जलमार्गांमार्फतही वाहतूक केली जात होती. एकूण 234.51 लाख मेट्रिक टन वाहतूक झाली आहे. 13 जहाजांमधून 15,500 मेट्रिक टन धान्याची वाहतूक करण्यात आली. एकूण 11.30 लाख मेट्रिक टन धान्य ईशान्येकडील राज्यांत आणले गेले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत पुढील तीन महिन्यांसाठी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये एकूण 11.5 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची गरज आहे.

स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य वितरण:

(आत्मनिर्भर भारत पॅकेज)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा किंवा राज्य शिधापत्रिका योजनेंतर्गत समावेश नसणाऱ्या सुमारे 8 कोटी प्रवासी कामगार, अडकलेल्या आणि गरजू कुटुंबांना 8 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य देण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. सर्व स्थलांतरितांना मे आणि जून महिन्यात प्रति व्यक्ती 5 किलो प्रमाणे अन्नधान्याचे विनामूल्य वाटप केले जात आहे. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी 42.42 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य उचलले असून  20.26 लाख लाभार्थ्यांना 10,131 मे.टन धान्याचे वितरण केले आहे. भारत सरकारने 1.96 कोटी स्थलांतरित कुटुंबांसाठी 39,000 मेट्रिक टन डाळींनाही मान्यता दिली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा किंवा राज्य शिधापत्रिका योजनेंतर्गत समावेश नसणाऱ्या सुमारे 8 कोटी प्रवासी कामगार, अडकलेल्या आणि गरजू कुटुंबांना मे आणि जून महिन्यासाठी प्रति कुटूंब एक किलो हरभरा/ डाळ विनामूल्य देण्यात येईल. हे हरभरा/ डाळ वाटप राज्यांच्या गरजेनुसार केले जात आहे.

सुमारे 28,306 मे.टन हरभरा / डाळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविली गेली आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एकूण 15,413 मेट्रिक टन हरभरा उचलला आहे. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी 631 मेट्रिक टन हरभरा वितरीत केला आहे. या योजनेंतर्गत भारत सरकार अन्नधान्यासाठी अंदाजे 3,109 कोटी रुपये आणि हरभऱ्यासाठी 280 कोटी रुपये असा 100% आर्थिक बोजा उचलत आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना:

अन्नधान्य (तांदूळ/गहू)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत एकूण 104.4 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 15.6 लाख मेट्रिक टन गहू आवश्यक आहे, त्यापैकी 91.40 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 13.70 लाख मेट्रिक टन गहू विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी उचलला आहे. एकूण 105.10 लाख मेट्रिक टन धान्य उचलले गेले आहे. एप्रिल महिन्यात 36.98 लाख मेट्रिक टन (92.45%), मे महिन्यासाठी 34.93 लाख मेट्रिक टन (87.33%) आणि जून महिन्यासाठी 6.99 लाख मेट्रिक टन  (17.47) धान्य वितरित केले गेले. भारत सरकार  या योजनेंतर्गत अंदाजे 46,000 कोटी रुपयांचा 100% आर्थिक बोजा उचलीत आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंदीगड, दिल्ली आणि गुजरात या 6 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना गहू वाटप करण्यात आला असून उर्वरित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना तांदूळ वितरित करण्यात आला आहे.

डाळी

तीन महिन्यांसाठी एकूण 5.87 लाख मेट्रिक टन डाळींची गरज आहे. भारत सरकार या योजनेंतर्गत अंदाजे 5000 कोटी रुपयांचा 100% आर्थिक बोजा सहन करीत आहे. आतापर्यंत 4.71 लाख मेट्रिक टन डाळी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोहोचल्या आहेत, तर 2.67 लाख मेट्रिक टन डाळींचे वितरण केले गेले आहे.

मुक्त बाजार विक्री योजना (ओएमएसएस)

मुक्त बाजार विक्री योजनेंतर्गत तांदुळाचे दर 22 रु/ किलो व गव्हाचे दर 21 रु/ किलो निश्चित आहेत. टाळेबंदीच्या कालावधीत भारतीय खाद्यान्न महामंडळाने 5.46 लाख मेट्रिक टन गहू आणि  8.38 लाख मेट्रिक टन तांदूळ ओएमएसमार्फत विकला आहे.

अन्नधान्य खरेदी:

06.06.2020 रोजी, एकूण 371.31 लाख मेट्रिक टन गहू (आरएमएस 2020-21) आणि 720.85 लाख मेट्रिक टन तांदूळ (केएमएस 2019-20) खरेदी केला आहे.

अन्नधान्य आणि डाळींचा उपलब्ध साठा :

भारतीय खाद्यान्न महामंडळाच्या 06.06.2020 रोजीच्या अहवालानुसार एफसीआयकडे सध्या 269.79  लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 537.46 लाख मेट्रिक टन गहू आहे. त्यामुळे, एकूण 807.25 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे (गहू आणि धान खरेदी चालू असून, जो माल अद्याप गोदामात पोहोचला नाही तो वगळता). राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत एक महिन्यासाठी सुमारे 55 लाख मेट्रिक टन धान्य आवश्यक आहे.

याशिवाय 4 जून 2020 पर्यंत बफर स्टॉकमध्ये एकूण 13.01 लाख मेट्रिक टन डाळी (तूर -6.07 एलएमटी, मूंग -1.62 एलएमटी, उडीद -2.42 एलएमटी, काबुली चणा-2.42 एलएमटी आणि मसूर-0.47 एलएमटी) उपलब्ध आहेत.

सुरवातीपासून शेवटपर्यंत संगणकीकरण

ई-पीओएसद्वारे एकूण 90% एफपीएस स्वयंचलित नियंत्रण केले गेले आहे, तर एकूण 20 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात हे 100% केले गेले आहे.

90% शिधापत्रिका आधारशी जोडल्या गेल्या आहेत. तर  11 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात हे 100%  केले गेले आहे.

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका:

01 जून 2020 पर्यंत, आंध्र प्रदेश, बिहार, दमण आणि दीव (दादरा आणि नगर हवेली), गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या 20 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजना सक्षम केली आहे. ऑगस्ट २०२० मध्ये उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूर अशी आणखी तीन राज्ये या योजनेत समाविष्ट केली जातील. 31 मार्च 2021 पर्यंत उर्वरित 13 राज्ये एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजनेत समाविष्ट केली जातील आणि ही योजना संपूर्ण भारतभर कार्यान्वित होईल.

उर्वरित 13 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांचा तपशील-

ग्राहक व्यवहार विभागाने कोविड-19 मुळे त्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत फेस मास्क आणि सेनिटायझर्सना अधिसूचित केले आहे. मास्क, सॅनिटायझर्स आणि त्यांच्या उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांच्या किंमतीही मर्यादित केल्या आहेत.

--